कोविड संकटादरम्यान आदिवासींना सहाय्य करणारे उपक्रम राबवण्यात महाराष्ट्रातील वन धन विकास केंद्र अग्रेसर

नवी दिल्ली, 5 जून 2020

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, ट्रायफेड म्हणजेच- भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाने सुरु केलेल्या उपक्रमाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या वन धन केंद्रानी कोविडच्या संकटकाळात आदिवासींना रोजीरोटी मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आदिवासींपैकी बहुतांश जमाती आपली गुजराण करण्यासाठी गौण वनौपजांवर अवलंबून असतात. वनातील पदार्थ गोळा करुन त्यांची विक्री करण्याचा हंगाम साधारण एप्रिल ते जून हाच असतो.

मात्र, सध्या कोविडमुळे देशात संकट आले असतांना, महाराष्ट्रातील वन धन योजना ही एक यशोगाथा ठरली आहे. राज्यात 50 पेक्षा जास्त आदिवासी समुदायांच्या लोकांचा अधिवास आहे आणि वन धन केंद्राच्या पथकांनी काळाच्या पुढची पावले टाकून यश मिळवले आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून, वन धन चमूने 19350 आदिवासी उद्योजकांना त्यांच्या मालाची विक्री करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळवून देत, त्यांचा रोजगार कायम राहील याची सोय केली आहे.

कोविड-19 चा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले गेले आहेत. यात, स्वयंसहायता बचत गटांना मधुमक्षिका संकलन, मोहाची फुले तसेच गुळवेलीची पाने याचे संकलन आणि गावागावात विक्री करण्यासाठी शून्य व्याजदरावर कर्जपुरवठा करणे, लॉकडाऊनच्या काळात, मास्कचा वापर आणि शारीरिक अंतर अशा सुरक्षा उपायांची पुरेशी काळजी घेतल्यानंतरच गीलोई आणि मोहाची खरेदी करणे शक्य झाले.

या भागातील एक वन धन केंद्र, शबरी आदिवासी विकास महामंडळाने, या उत्पादनांपासून तयार झालेल्या सह-उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी मागे-पुढे साखळी निर्माण करण्याविषयीचे प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली. याच उत्पादनाचे मूल्य वाढवून त्यापासून अधिक उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न केला. उईके शिल्पग्राम गावातील ‘स्वयंकला संस्थान’, या वन धन केंद्राने सुमारे 125 मोहफुलांची खरेदी केली(6.5 लाख मूल्य) आणि त्यातून मोहाचा जॅम, लाडू आणि मोहाचा रस तयार करून त्याची विक्री केली.

शहापूर वन धन केंद्राअंतर्गत  येणाऱ्या कातकरी आदिवासी युवा गटाने तर आपल्या कृतीतून सर्वांसाठी एक आदर्श निर्माण केला. या युवा गटाने, एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तयार केला असून त्यामार्फत, गुळवेलसत्व सारखी औषधे डी मार्ट सारख्या किरकोळ विक्री सुपर मार्केट पर्यंत पोहचवणारी मूल्यसाखळी तयर केली आहे.

या उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाम आताच दिसू लागले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात 0.05 रुपयांच्या उत्पादनांची खरेदी करण्यात आली. यात मोहफुले आणि गुळवेल पाने सर्वात मोठे वनउत्पादन आहे.

सध्या, जेव्हा बातम्यांमध्ये विनाश आणि संकटाच्या बातम्यांनाच प्राधान्य दिले जात आहे, अशावेळी वन धन केंद्रांसारख्या यशोगाथा नव्या आशा-आकांक्षा जागृत करणाऱ्या आहेत. 

वन धन योजना ही आदिवासी विकास मंत्रालय आणि ट्रायफेड यांचा संयुक्त उपक्रम असून, वन उत्पादने गोळा करणाऱ्या आदिवासींना मदत करत त्यांना स्वयंउद्योजक बनवण्याच्या उद्देशाने ही केंद्रे काम करतात. वनआदिवासी बहुल जिल्ह्यात, आदिवासी-समुदाय संचालित वन धन केंद्रे स्थापन करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या केंद्रात 15 आदिवासी बचत गट असतात. प्रत्येक गटात 20 आदिवासी वनउत्पादने गोळा करणारे किंवा कारागीर असतात. म्हणजेच एका केंद्रातून सुमारे 300 आदिवासींना लाभ मिळतो.

ट्रायफेड म्हणजेच- भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ ही आदिवासी लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व सक्षमीकरणासाठी काम करणारी देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करणारी ही नोडल संस्थाही आहे. आदिवासींना त्यांचे जीवनमान जगण्यास मदत करण्याबाबत ही योजना अत्यंत यशस्वी ठरते आहे. सध्या देशभरात 1,126 वन-धन केंद्र असून त्या सर्वांनी देशभरात एक आदिवासी स्टार्ट-अप सुरु केली असून ज्यांचा लाभ 3.6 लाख लाभार्थ्यांना मिळतो.