नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनसाठी पुढील पाच वर्षांकरिता 50,000 कोटी रुपये
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 देशातील संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये देशातील नावीन्य आणि संशोधन
Read moreनवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 देशातील संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये देशातील नावीन्य आणि संशोधन
Read moreभांडवली खर्चासाठी राज्य आणि स्वायत्त संस्थांना 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूद नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 आज संसदेत केंद्रीय
Read moreहरित ऊर्जा स्रोतांमधून हायड्रोजन निर्माण करण्यासाठी 2021-22 मध्ये हायड्रोजन ऊर्जा मिशन सुरु करणार नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 केंद्रीय अर्थ
Read moreनागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्राकडून रु 5, 976 कोटी तसेच नाशिक मेट्रोसाठी रु 2,092 कोटी रुपयांचा निधी नवी दिल्ली,
Read moreनवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 सरकार आता सेबी कायदा 1992, डिपॉझिटरी कायदा 1996 , रोखे करार नियमन कायदा 1956 आणि
Read moreभारत पेट्रोलियम कंपनी लि. (BPCL), एअर इंडिया, शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, BEML, पवनहंस, निलांचल
Read moreनवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 अर्थव्यवस्थेवर महामारीच्या प्रभावामुळे महसूली ओघ घटला आहे या वस्तुस्थितीकडे आज अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचबरोबर समाजातील असुरक्षित घटक विशेषत: गरीब, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींना आवश्यक असणारा दिलासा देण्यासाठी बराच वित्त पुरवठा करण्यात आला, ही बाब ही त्यांनी निदर्शनास आणली. सुधारित अंदाजपत्रक (आरई) 2020-21 30.42 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार 2020-2021 चा सुधारित अंदाज (आरई) 34.50 लाख कोटी रुपये आहे. शासनाने खर्चाची गुणवत्ता राखली आहे. 2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार असलेला अंदाजित भांडवली खर्च 4.12 लाख कोटी रुपये हा 2020-2021 च्या सुधारित अंदाजात 4.39 लाख कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. 2020-21 च्या सुधारित अंदाजात वित्तीय तूट वाढून जीडीपीच्या 9.5% टक्के झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. शासकीय कर्ज, बहुपक्षीय कर्ज, लघु बचत निधी आणि अल्प मुदतीच्या कर्जांद्वारे यास अर्थसहाय्य दिले गेले आहे. अतिरिक्त 80,000 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यासाठी आम्ही या दोन महिन्यात बाजारांशी संपर्क साधू असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21 अर्थव्यवस्थेला आवश्यक गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21 मध्ये खर्चासाठी 34.83 लाख कोटी रुपये आहेत. यात भांडवली खर्चाच्या रूपात 5.54 लाख कोटीं रुपयांचा समावेश आहे, जो 2020-2021 अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 34.5% वाढ दर्शवितो. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-2022 मधील वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8% इतकी आहे. पुढील वर्षासाठी बाजारातून एकूण कर्ज सुमारे 12 लाख कोटी रुपये असेल. राज्यांसाठी कर्ज पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार 2023-24 पर्यंत राज्यांनी जीएसडीपीच्या 3% पर्यंतच वित्तीय तूट गाठणे अपेक्षित आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. एफआरबीएम कायद्यात दुरुस्ती आर्थिक सुदृढीकरणाच्या मार्गावर अव्याहत चालण्याची आमची योजना असून आम्ही 2025-2026 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5% खाली ठेवण्याचा आमचा मानस आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
Read moreअसंघटित कामगारांच्या माहिती संकलनासाठी, त्यांच्या कार्यशक्तीच्या योग्य वापरासाठी पोर्टल कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी चार श्रमिक कायद्यांची अंमलबजावणी नवी दिल्ली,
Read moreनवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये सीमाशुल्क रचना सुलभ करणे, अनुपालन सुलभ करणे आणि देशांतर्गत कारखानदारीला प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने अनेक अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव तयार केले आहेत. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प, 2021-22 सादर केला. जीएसटीचे सरलीकरणसीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे की कर चुकवणारे आणि बनावट बिले तयार करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सखोल विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर करण्यात येत असून त्यांच्याविरूद्ध विशेष मोहीम राबविली जात आहे. जीएसटी अंमलबजावणी आणखी सोपी करण्यासाठी आणि इन्व्हर्टेड ड्युटी संरचना सारख्या विसंगती दूर करण्यासाठी सगल्या असतील त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली. सीमाशुल्काचे सुसूत्रीकरणसीमाशुल्क धोरणाविषयी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की 1 ऑक्टोबर 2021 पासून व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर विपर्यास मुक्त सुधारित सीमाशुल्क संरचना स्थापित केली जाईल. सीमाशुल्कातील कुठलीही नवीन सवलत लागू झाल्यापासून दोन वर्षानंतरच्या 31 मार्चपर्यंत लागू राहील, असेही त्यांनी जाहीर केले. इलेक्ट्रॉनिक आणि मोबाइल फोन उद्योगअर्थमंत्र्यांनी चार्जर व मोबाइलच्या उप-भागांवरील काही सवलती मागे घेण्याची घोषणा केली. याव्यतिरिक्त, मोबाइलचे काही भागांवरील शुल्क ‘शून्य’ दरा वरून सर्वसाधारण अडीच टक्क्यांपर्यंत जाईल. बिगैर-मिश्र धातु, धातूंचे मिश्रण आणि स्टेनलेस स्टीलच्या अर्ध, एकसमान आणि उच्च उत्पादनांवर सीमाशुल्कात 7.5 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली. धातूचे पुनर्चक्रण करणार्या बहुतांश एमएसएमईंना दिलासा देण्यासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत पोलादाच्या भंगारा वरील कर वाढविण्यात आला. याव्यतिरिक्त, काही पोलाद उत्पादनांवरील एडीडी आणि सीव्हीडी देखील रद्द केले गेले. यासह, तांबे, पुनर्वापर करणाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी तांब्याच्या भंगारवरील कर 5 टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. वस्त्र / रसायन / सोने आणि चांदीहस्तनिर्मित वस्तूंमध्ये कच्च्या मालावरील कर तर्कसंगत करण्याच्या गरजेवर भर देऊन अर्थमंत्र्यांनी पॉलिस्टर आणि मानवनिर्मित धाग्यांच्या बरोबरीने नायलॉनउत्पादने आणण्याची घोषणा केली. देशांतर्गत मूल्यवर्धनास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि व्युत्पन्नता दूर करण्यासाठी रसायनावरील सीमा शुल्क कॅलिब्रेशन करण्याची घोषणा केली. सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्काचे सुसूत्रीकरण करण्याची घोषणाही मंत्र्यांनी केली. भांडवल उपकरणेअर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, देशात देशांतर्गत अवजड भांडवली उपकरणे तयार करण्याची अपार क्षमता आहे. वेळेवर दर रचनेचे सखोल पुनरावलोकन केले जाईल. टनल बोरिंग मशीनवरील सूट मागे घेण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी मांडला . एमएसएमई उत्पादनेएमएसएमईला फायदा व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पात काही बदल प्रस्तावित आहेत ज्यात स्टील स्क्रू, प्लॅस्टिक बिल्डरची वस्तू इत्यादीवर कर 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे समाविष्ट आहे. कपड्यांचे, चामड्याचे आणि हस्तकलेच्या वस्तू निर्यात करणार्यांना प्रोत्साहन म्हणून शुल्कमुक्त वस्तूंच्या आयातीवरील सवलत तर्कसंगत करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या चामड्यावरील आयात सवलत रद्द करणे व तयार कृत्रिम रत्नांवरसीमा शुल्क वाढवण्याची तरतूद आहे. कृषी उत्पादनेशेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापसावरील सीमाशुल्क 10 टक्क्यांवर आणि कच्चे रेशीम व रेशीम सूतारील सीमाशुल्कात 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे जाहीर केले.कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकरमंत्र्यांनी अल्प प्रमाणात वस्तूंवर कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (एआयडीसी) प्रस्तावित केला. त्या म्हणाल्या “बहुतेक वस्तूंवर उपकर लावताना आम्ही ग्राहकांवर त्याचे जास्त ओझे पडणार नाही याची काळजी घेतली आहे”.
Read moreमर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायद्यातील, गुन्हेगारी कलमे रद्द करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021 संसदेत 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्टार्ट-अप्सना सशक्त करण्यासाठी लहान कंपन्या आणि एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कायद्यात सुधारणांचा प्रस्ताव केला आहे. मर्यादित
Read more