पुणे 

पुणे,२५ फेब्रुवारी/ प्रतिनिधी :-  केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज पुण्यात सुरू असलेल्या आशियाई आर्थिक संवादात मार्गदर्शन केले. येत्या चार ते पाच वर्षात, भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. “ज्या प्रकारे भारताची प्रगती होत आहे, ती बघता मला स्वतःला हा विश्वास वाटतो, की आपली अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 35 – 40 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जवळपास पोहोचेल. आणि प्रत्येक भारतीयाची हीच इच्छा आहे.” असे गोयल यावेळी म्हणाले. उद्योगक्षेत्राला आपल्या कामगिरीबद्दल अभिमान असायला हवा, भारतीय स्थूल अर्थव्यवस्थेचा पाया अत्यंत मजबूत आहे आणि गेल्या काही वर्षात आपण ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्याबद्दल आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. “आम्हाला असा विश्वास वाटतो, की भारत आज केवळ जगातील वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था नाही, तर पुढची कित्येक दशके, आपली अर्थव्यवस्था हे स्थान कायम ठेवणार आहे.” आशिया खंडाची स्वतःची वैशिष्ट्ये आहेत, इथे अशाही अर्थव्यवस्था आहेत, ज्या लोकशाही शासनव्यवस्थेतील आहेत आणि अशाही आहेत ज्या पारदर्शक किंवा नियमांवर आधारित नाहीत, असे निरीक्षण गोयल यांनी नोंदवले. “गेल्या दशकात, भारताने स्वतःचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा तसेच तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कार्यपद्धतीशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज भारताला एकविसाव्या शतकातील देश नाही तरी, या ‘दशकाचा देश’ म्हणून नक्कीच जगात ओळख मिळाली आहे. आपण अर्थव्यवस्थाच्या क्रमवारीत, या आधीच दहाव्या स्थानावरून, पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे”, असे ते म्हणाले.  रशियाउक्रेन संघर्षाचे, विकसनशील देशांपेक्षा विकसित देशांवर फार गंभीर परिणाम झाले, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, अन्नसुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षेचे संकट, परिणामी वाढलेली महागाई, व्याजदर आणि विकास, असे सगळे विपरीत परिणाम विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांवर झाले, असेही त्यांनी पुढे सांगितले. 2019 साली, जेव्हा भारत, प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी- आरसीईपी देशांच्या समूहात सहभागी होण्याबद्दल चर्चा करत होता, त्यावेळी, या करारात भारताच्या वाट्याला काय येणार आहे, याचा जेव्हा अभ्यास केला, तेव्हा आम्हाला असे जाणवले की भारताला, बाहेरच्या देशासारखी वर्तणूक दिली जात आहे. “माझ्या दृष्टीने, आरसीईपी चा एक भाग बनण्याचा प्रस्ताव देण्याचा तत्कालीन सरकारचा निर्णय चुकीचा होता, कारण त्यामुळे आपण, कायद्याचे नियम न पाळणाऱ्या किंवा अपील न्यायालय किंवा लोकशाही नसलेल्या अपारदर्शक अर्थव्यवस्थेशी परदेशी व्यापार करार भारतातील सर्व उत्पादनांसाठी मृत्यूची घंटा ठरू शकला असता” असे गोयल म्हणाले. आज लोकांमध्ये, भारतीय उत्पादनांविषयी अभिमान बाळगण्यासाठी जाणीवजागृती करणे काळाची गरज आहे, असे गोयल म्हणाले. “भारताचा कायद्याच्या राज्यावर विश्वास आहे. लोकांचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यावर विश्वास आहे. मात्र आशियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे तत्वज्ञान असलेल्या अर्थव्यसस्था आहेत. आपल्या देशातील लोकांना, निम्न दर्जाच्या, स्वस्त चीनी मालाच्या आकर्षणापासून परावृत्त करण्यासाठी, आपल्याला आणखी थोडा वेळ लागेल, त्यासाठी आपल्याला पुरेशा व्यवस्था आणि उत्पादन व्यवस्था तयार कराव्या लागतील आणि लोकांमध्ये जाणीवजागृतीही करावी लागेल”, असे त्यांनी सांगितले. गोयल म्हणाले की, भारत हा आता जगाने विश्वास ठेवावा, असा एक भागीदार आहे. मुक्त व्यापार कराराबद्दल बोलताना उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना त्यांनी सांगितले की, भारत आणि युएई दरम्यान 88 दिवसांमध्ये करार करून आपण जगातील आतापर्यंतचा सर्वात जलद मुक्त व्यापार करार (एफटीए) केला आहे. “आम्ही ऑस्ट्रेलिया बरोबरही जलद एफटीए केला आहे. भारताबरोबर काम करण्यासाठी जग किती उत्सुक आहे, हे यामधून दिसून येत आहे. इस्रायल, कॅनडा, ईयु, युके आणि जीसीसी बरोबर आमच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. रशिया आणि त्याच्या युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन भागीदार देशांना देखील भारताबरोबर जलद वाटाघाटी करायच्या आहेत.” वाहन उद्योगात 100% स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमएसएमईंना (सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग) पेमेंट करण्याच्या मुदतीबाबत बोलताना ते म्हणाले की ज्या मोठ्या कंपन्यांना कमी कर्जदराचा लाभ होत आहे, त्यांनी एमएसएमईंना त्वरित पैसे देण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून लहान व्यवसाय देखील अधिक फायदेशीर ठरतील. पर्यावरण पूरक व्यवसायाला (हरित व्यवसाय) प्रोत्साहन देण्यावरील एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, आम्ही चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहोत, जेणेकरून कचऱ्याचा पुनर्वापर करता येईल. हवामान बदलाची उद्दिष्टे पूर्ण करणाऱ्या पाच अव्वल देशांपैकी आम्ही एक आहोत. आम्ही शाश्वत कापडासारख्या उत्पादनांनाही प्रोत्साहन देत आहोत. आम्ही सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यावरही मोठा भर देत आहोत, उदाहरणार्थ, सिक्कीममधून होणारी सेंद्रिय कृषी उत्पादनांची निर्यात सध्याच्या 8 कोटी रुपयांवरून, 2030 पर्यंत 8000 कोटी रुपयांवर नेण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.  अमेरिकेबरोबरच्या एफटीएबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की अमेरिकेत एफटीए मंजुरीसाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे, आणि तिथे याला द्विपक्षीय समर्थन नाही. “त्यामुळे इंडो पॅसिफिक आर्थिक चौकटीचा पर्याय म्हणून विचार करण्यात आला आहे. लवचिक पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि अप्रत्यक्ष उपाययोजनांद्वारे आपली अर्थव्यवस्था खुली करून आम्ही अमेरिकेच्या जवळ जाण्याचा विचार करत आहोत. भारत-अमेरिका भागीदारी मजबूत करण्यासाठी आम्ही वेळ आणि भांडवलाची मोठी गुंतवणूक करत आहोत.” एमएसएमईंना पाठबळ देण्याच्या प्रश्नावर, मंत्री म्हणाले की मोठ्या व्यवसायांभोवती संपूर्ण परिसंस्था एकवटली असल्यामुळे, निर्यात वाढवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा परिणाम एमएसएमईवर देखील होईल. त्यासाठी एमएसएमई तसेच स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांना विविध सवलती दिल्या जात आहेत.” त्यांनी उद्योग क्षेत्राला सांगितले की सरकारने लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी, परिवर्तन घडवणाऱ्या सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. भारतातील तरुण लोकसंख्येची जीवनातील चांगल्या गोष्टींसाठीची आकांक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि 2047 पर्यंत 47 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी उपयोगी ठरेल, असेही ते म्हणाले.