हा अर्थसंकल्प राज्य सरकारचा की मुंबई महापालिकेचा? अर्थसंकल्पावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची टीका
मुंबई: अर्थसंकल्पावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. मुंबई महानगर पालिकेचं हे बजेट वाटलं, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.फडणवीस म्हणाले की, हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की पालिकेचं असा प्रश्न मला पडला आहे. तसंच मुंबई महापालिकेतल्या बजेटमधल्या योजना ज्याला महाराष्ट्र सरकार एक रुपयाही देत नाही आहे. ज्या पूर्णपणे मुंबई महानगरपालिकेच्या योजना आहेत. त्याही योजना या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आल्या आणि त्यातल्या काही योजना सुरु योजना आहेत.
अर्थसंकल्प राज्य सरकारचा की मुंबई महापालिकेचा? हाही प्रश्न निर्माण होतो आहे.ट्रान्सहार्बर लिंक, वांद्रे- वर्सोवा हे सारे आमच्या काळात सुरू झालेले प्रकल्प आहेत. तीर्थक्षेत्र विकासाचे सारे प्रकल्प सुद्धा आमच्या काळात सुरू झालेले, त्यामुळे त्यातही काहीही नवीन नाही.मुंबई संदर्भात इतर ज्या घोषणा घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्या ट्रान्स हार्बर लिंक असो कि वांद्रे वर्सोवाची योजना असो शिवडी ते वरळी उड्डाणपूल असो हे सगळे आमच्या काळातल्या सरकारच्या काळात सुरु झालेत. त्यामुळे नवे प्रकल्प राज्य सरकारने घेतलेले नाहीत, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
शेतकरी कर्जमाफीतील प्रोत्साहन योजनेसाठी किंवा ओटीएस योजनेसाठी यात कोणतीही तरतूद नाही.मूळ कर्जमाफी योजनेत 45 टक्के शेतकरी हे कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही आजवरची सर्वात फसवी कर्जमाफी आहे, हेच यातून सिद्ध झाले.
शेतकरी, युवा, महिला, मागासवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंग करणारा, हा राज्याचा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प खरे सांगायचे तर निव्वळ एक रडगाणे आहे!हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे की एखाद्या विशिष्ट भागाचा असा प्रश्न निर्माण होतो
देवेंद्र फडणवीस म्हणतात :
हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी 100 कोटींवरून 400 कोटी रुपये वाढवून देण्यात आले, याचा आम्हाला आनंद आहे.पण इंदुमिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, अण्णाभाऊ साठे स्मारक, लहुजी वस्ताद साळवे स्मारक यांचा विसर पडला, याचे दुःख आहे.
महिलांसाठी अप्रेंटिस योजनेला रोजगाराची योजना दाखवून आज महिला दिनीच महिलांची फसवणूक केली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे एकही पाऊल त्यात उचलण्यात आलेले नाही. आदिवासी, सामाजिक न्याय यात साऱ्या जुन्याच योजनांना उजाळा आहे.
सद्या कोरोनाचा काळ असल्याने कामगार, बारा बलुतेदार यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती, पण ती सुद्धा फोल ठरली. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत सत्ताधारी सदस्य रोज फलक घेऊन यायचे, पण राज्याने आपल्या 27 रुपये नफ्यातील एकही रुपया कमी केला नाही.
पायाभूत सुविधांचे कोणतेही नवे प्रकल्प अर्थसंकल्पात नाहीत. जे आहेत, ते सर्व केंद्र सरकारचे!पण केंद्र सरकारने निधी दिला, हे सांगण्याचे सौजन्य दाखविलेले नाही.सिंचन, पाणी पुरवठा योजना यात सर्व निधी सुद्धा केंद्र सरकार देते आहे. सोयाबीन, कापूस, बोंडअळी, धान यासंदर्भात कुठलीही मदत या सरकारने केलेली नाही.
वीज बिलाच्या संदर्भात केलेली घोषणा सुद्धा फसवी आहे. 50 टक्के सवलत दिली तरी कमी झालेले देयक हे 75 हजारांवर जाते. त्यामुळे आधी बिलातील दुरुस्ती केली पाहिजे, पण ते सरकार करणार नाही. 3 लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज या योजनेचा राज्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांना काहीही लाभ होणार नाही. कारण हे कोरडवाहू शेतकरी कधीही 50 हजार ते 1 लाख यापेक्षा अधिक कर्ज घेत नाही. त्यामुळे केवळ नावापुरती ही घोषणा आहे.
.
