राज्याचे दरडोई उत्त्पन्न कमी,कृषी क्षेत्र सोडल्यास सर्वच क्षेत्राला फटका

वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०२०- २१ चा अहवाल

विधानपरिषदेत अर्थराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सादर केला अहवाल

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी २०२० – २१ अहवाल राज्याचे वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत मांडला. सन २०२० – २१ च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत (-) ८.० टक्के वाढ तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही -८.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तसेच ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात सन २०२० – २१ मध्ये  ११.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात अनेक महत्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात एक लाख 56 हजार 925 कोटींची घट झाली असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. राज्याचे दरडोई उत्त्पन्न कमी झाले असून कृषी क्षेत्र सोडल्यास सर्वच क्षेत्राला फटका बसल्याचं अहवालातून समोर आलं आहे.

राज्य अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ अपेक्षित
2020-21 च्या पूर्वअनुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ तसंच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 11.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहेत तर उद्योगात उणे 11.3 टक्के आणि सेवा क्षेत्रात उणे 9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर वने आणि लाकूड तोडणी 5.7 % वाढ अपेक्षित असून मत्स्यव्यवसाय आणि मस्त्य शेतीमध्ये 2.6% वाढ अपेक्षित आहे. वस्तू निर्माण उणे 11.8%, बांधकाम उणे 14.6% वाढ अपेक्षित आहे. त्याचा परिमाण उद्योग क्षेत्रात उणे 11.3% वाढ अपेक्षित आहे.

वार्षिक कर्ज योजनेअंतर्गत 2020-21 मध्ये कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रासाठी वार्षिक लक्ष्य 93 हजार 626 कोटी होतं. 2020-21 मध्ये डिसेंबर अखेर वित्तीय संस्थेद्वारे 40 हजार 515 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप झाले. 2019-20 मध्ये ते 28 हजार 604 कोटी इतकं होतं. 2020-21 मध्ये सप्टेंबर अखेर 30 हजार 14 कोटी रुपये कृषी मुदत कर्ज वाटप करण्यात आले तर 2019-20 मध्ये हे कर्ज 34 हजार 427 कोटी होतं.

जून ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेत पिकांचे आणि फळ पिकांचे नुकसान झाले. पीडित शेतकऱ्यांना कमाल 2 हेक्टर क्षेत्रातीतील शेतपिकांसाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये फळ पिकांसाठी 25 हजार प्रति हेक्टर या दराने दोन हफ्त्यात चार हजार 374.43 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली.

सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात 1,56,925 कोटी घट अपेक्षित 

पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार 2019-20 चे सांकेतिक स्थूल उत्पन्न 28,18,555 कोटी इतके होते. तर 2018 -19 मध्ये 2519628 कोटी होते. 2019-20 मध्ये वास्तविक स्थूल राज्य उत्त्पन्न 2134065 कोटी होते तर 2018-19 मध्ये 2033314 कोटी होते. सन 2019-20 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न 2,02,130 कोटी होते तर 2018-19 मध्ये 1,87,018 कोटी होते. वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21 च्या सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात 1,56,925 कोटी घट अपेक्षित आहे. 2020-21 चे दरडोई उत्पन्न 1,88,784 अपेक्षित आहे. 2020-21 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा 3,47,457 कोटी तर 2019-20 सुधारित अंदाजानुसार 3,09,881 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2020-21 नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे 2,73,181 कोटी आणि 74,276 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजनानुसार महसुली जमा 3,47,457 कोटी तर 2019-20 सुधारित अंदाजानुसार 3,09,881 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2020-21 नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे 2,73,181 कोटी आणि 74,276 कोटी आहे.

करोनाचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. ८ मार्चला विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्याआधी राज्याचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला आहे.

करोना संकटाने झोडपून निघालेल्या २०२०-२१ या वर्षात सरकारने आर्थिक आघाडीवर कशी कामगिरी केली याचे प्रगती पुस्तक अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये २०२० २१च्या पुर्वअनुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत उणे ८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्रात उणे ११. ३ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात उणे ९ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

करोना संकटामुळं अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीसमोर आर्थिक घडी बसवण्याचे मोठे आव्हान आहे. राज्याचा जीडीपी यंदा ५. ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला १ लाख ५६ हजार ९२५ कोटींची घट अपेक्षित आहे तर, चांगल्या पावसामुळं कृषी विकास दरातही ११. ०७ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने लागू केलेल्या कृषी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गंत आतापर्यंत १९, ८४७ कोटींची कर्ज माफ करण्यात आली असून त्याचा लाभ ३१ लाख शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

करोना आणि लॉकडाऊनमुळं बांधकाम आणि वास्तुनिर्माण क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला आहे. बांधकाम क्षेत्राची उणे १४.६ टक्के घसरण होईल.

दरडोई उत्पन्नात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २, ०२, १३० आहे. देशात डरदोई उत्पन्नात हरियाणा अव्वल असून तेथील उत्पन्न २,६४,२०७ रुपये आहे. त्या त्याखालोखाल तेलंगणा, कर्नाटक, तामीळनाडू आहेत. महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे.