अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया तूर्त ऑनलाईन, कोरोनाची परिस्थिती पाहून पुढील वर्षासाठी निर्णय घेणार – शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

मुंबई, दि. 4 : राज्यात इयत्ता अकरावीसाठीची प्रवेश प्रक्रिया तूर्त ऑनलाईन आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. यापुढील काळातही कोरोनाची परिस्थिती पाहून पुढील वर्षासाठी ही प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन करावी किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली. औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रातील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत  विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

शासनाने गुणवत्ता व पारदर्शकतेच्या आधारावर ही ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. कोरोनामुळे प्रवेश व शुल्क ऑनलाइन घेण्यात आले. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये इतर भागातील विद्यार्थीही प्रवेश घेत असतात व काही विद्यार्थी वेगवेगळ्या कोर्सला जात असल्याने काही जागा रिक्त राहतात. परंतु या जागा रिक्त राहू नये ही शासनाची भूमिका आहे अशी माहितीही शिक्षणमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गावरील पदवीधर शिक्षकांना १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणी – शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

मुंबई, दि.04 : बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009  अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने उच्च प्राथमिक म्हणजेच सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पात्रतेमध्ये  बदल केला आहे. त्यानुसार शासनाने 13 ऑक्टोबर 2016 रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी अशा सूचना क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आलेल्या आहेत अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.राज्यातील प्राथमिक पदवीधर शिक्षक व विशेष शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत सदस्य कपिल पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या विधानपरिषदेत बोलत होत्या. यासंदर्भात आमदार कपिल पाटील यांच्यासमवेत लवकरच बैठक आयोजित करणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत कायद्यात राज्याची दुरुस्ती करण्याबाबत महाधिवक्ता यांचे मत विचारात घेणार – शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

मुंबई, दि. 4 : शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत कायद्यात राज्याची दुरुस्ती करण्याबाबत महाधिवक्ता यांचे मत विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांना न्याय देण्याबाबत सदस्य नागोराव गाणार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या विधानपरिषदेत बोलत होत्या.

शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना आवश्यक आहे. ही किमान अर्हता प्राप्त करण्यासाठी वाढीव संधी देण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. केंद्र सरकारला यासाठी पत्र पाठवून विनंतीदेखील करण्यात आली आहे.राज्यात 16 वेळा ही परीक्षा घेण्यात आली. ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे त्यांना ती आयुष्यभरासाठी लागू राहावी अशी शासनाची भूमिका आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सभापतींकडे लवकरच बैठक आयोजित करणार असल्याची माहितीही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गिरीशचन्द्र व्यास, विक्रम काळे कपिल पाटील आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.