आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीमध्ये मुक्त व दूरस्थ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे योगदान सर्वाधिक – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा २६ वा दीक्षान्त समारंभ राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत
मुंबई, दि. 2 : कौटुंबिक जबाबदारी, शेती व व्यवसाय सांभाळून मुक्त विद्यापीठातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीमध्ये योगदान सर्वाधिक असून पारंपरिक विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांपेक्षा ते निश्चितच जास्त असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा २६ वा दीक्षान्त समारंभ राज्यपाल तथा कुलपती भगत सिंह कोश्यारी यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत आज संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. दीक्षान्त समारंभात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आभासी पद्धतीने पदवी प्रदान करण्यात आली.
‘कोरोना काळात सर्वच विद्यापीठांचे दूरस्थ शिक्षण’
राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले, कोरोना काळात टाळेबंदीमुळे घरूनच शिक्षण घेणे आवश्यक झाले. अशा वेळी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची तंत्रज्ञानावर आधारित दूरस्थ शिक्षण पद्धती सर्व विद्यापीठांसाठी मार्गदर्शक ठरली. या काळात तंत्रज्ञान, रेडिओ व टीव्हीचा शिक्षणासाठी वापर वाढून शिक्षण क्षेत्रात एक प्रकारे क्रांती आली. याद्वारे ग्रामीण, दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांनादेखील शिक्षणाचा लाभ मिळाला.
ज्ञानगंगा ही निरंतर वाहती असते. पदवी प्राप्त झाल्यावर स्नातकांनी आपले शिक्षण न थांबवता निरंतर शिक्षण सुरू ठेवून चांगल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने केंद्र सरकारच्या कृषि विज्ञान केंद्रांसोबत काम करून शेतकऱ्यांना माहिती व योग्य प्रशिक्षण देण्याची सोय केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले.
मुक्त विद्यापीठाने १ लाख ९१ हजार १२८ विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक, व्हायवा व नियमित परीक्षा घेतल्या तसेच ६ लाख विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण प्रवाहाशी जोडले अशी माहिती कुलगुरू डॉ. ई. वायुनंदन यांनी यावेळी दिली. कोरोना काळात विद्यापीठाने मुख्यमंत्री सहायता निधीला १० कोटी रुपयांचे योगदान दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
दीक्षान्त समारंभात २५ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके व ८१ बक्षीसे तसेच २०१९ व २०२० या दोन वर्षांच्या मिळून २ लाख ९३ हजार ८५२ पदव्या प्रदान करण्यात आल्या.
