विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 वैधानिक विकास महामंडळावरून अजितदादा-फडणवीसांची जुंपली

मुंबई, दि. १ : विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. अधिकचा निधी देऊ. विदर्भ व मराठवाडा विकास मंडळ झाले पाहिजे या विचाराचे हे सरकार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी या संदर्भात मुद्दा मांडला होता. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, विदर्भ मराठवाडा विकास मंडळ स्थापन करुन या भागाचा विकास करण्याची आमची भूमिका आहे. जी विकास मंडळे आहेत ती गृहीत धरुन त्याप्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात येईल. विकास मंडळ अस्तित्वात असल्यापासून ज्याप्रकारे निधीचे वाटप झाले त्याचप्रमाणे वाटप झाले पाहिजे. कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही श्री.पवार यांनी यावेळी दिला.

दादांच्या पोटातलं ओठावर आलं; वैधानिक विकास महामंडळावरून अजितदादा-फडणवीसांची जुंपली

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपली. राज्यपालांनी 12 सदस्यांची नियुक्ती जाहीर करताच वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करू, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. त्याला फडणवीस यांनी कडाडून विरोध केला. दादांच्या पोटातले ओठावर आले. हा विदर्भ-मराठावाड्यातील जनतेला ओलीस ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी घणाघाती टीका फडणवीस यांनी केली. 

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होताच मराठवाडा, विदर्भातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेचा मुद्दा उपस्थित केला. वैधानिक विकास महामंडळाची पुनर्स्थापना का केली नाही? 72 दिवस झाले तरी सरकार काही करत नाही. या राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील लोक राहतात, हे लक्षात ठेवा, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. त्यावर अजित पवार यांनी विदर्भ आणि मराठवाडा विकास महामंडळ आम्ही स्थापन करणार आहोत. बजेटमध्ये तसा निधीही ठेवला आहे. ज्या दिवशी राज्यपाल 12 आमदारांची नावं जाहीर करतील त्या दिवशी वैदानिक विकास महामंडळ घोषित करू, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं.

अजित पवार यांनी हे उत्तर दिल्यानंतर फडणवीस यांनी लगेचच त्याला हरकत घेत पवार यांच्या विधानाची चिरफाड केली. अजितदादा जे तुमच्या पोटात होतं ते ओठावर आलं. 12 सदस्यांसाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याला ओलीस धरणं योग्य नाही. मराठवाड्यातील लोक हे कदापीही सहन करणार नाही. राज्यपाल आणि तुमचं जे काही सुरू आहे. त्याच्याशी या सभागृहाला काहीही घेणं देणं नाही. वैधानिक विकास महामंडळ हा आमचा हक्क आहे. आम्ही भीक मागत नाही. आम्ही भिकारी नाही. वैधानिक विकास महामंडळ करा किंवा करू नका, ते आमच्या हक्काचं आहे, आम्ही मिळवून घेऊच, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

हवं तर अर्थसंकल्पावर एक शब्दही बोलणार नाही

तुमच्या 12 आमदारांशी आमचं काही घेणंदेणं नाही. तुम्ही कुणाची नावं दिली हे सुद्धा आम्हाला माहीत नाही. तुम्ही 12 चे 24 आमदार करा, त्यांच्याशी आमचं काहीही घेणंदेणं नाही. तुम्हाला हातजोडून विनंती आहे, आजच वैधानिक विकास महामंडळ जाहीर करा. हवं तर मी अर्थसंकल्पावर बोलणार नाही, असं मुनगंटीवार म्हणाले.

महामंडळ स्थापन करणारच, निधीची तरतूद करू

महामंडळाच्या अनुषंगाने कुणीही राजकारण करू नये. आम्ही महामंडळ तयार करणारच आहोत. उद्याच्या अर्थसंकल्पात महामंडळ अस्तित्वात आहे असं गृहित धरूनच आम्ही निधीची तरतूद करणार आहोत. विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी एक पैसाही आम्ही कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही पवार यांनी दिली.

मुनगंटीवारांचा सभात्याग

सरकारने वर्षभर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वैधानिक विकास महामंडळला मुदत वाढ दिली नाही. जनतेसोबत विश्वासघात केला आहे. वैधानिक विकास महामंडळाच कवच ने देता सरकार निधीची तरतूद करत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याला पैसे खर्च न होता नसतीच्या माध्यमातून इतर भागात खर्च होतील. त्यामुळे नवीन अनुशेष आणि पुन्हा समिती नेमावा लागेल, असं सांगत सरकारने आजच्या आजच वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी अशी मागणी करत मुनगंटीवार यांनी सरकारचा निषेध म्हणून सभात्याग केला.