औरंगाबाद बाजार समितीवरील प्रशासक नियुक्तीचे आदेश रद्द
निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतच्या निर्णयाचा शासनाने विचार करावा, खंडपीठाचे निर्देश
औरंगाबाद उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त करण्याचा शासनाने घेतलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांंनी साेमवारी रद्द ठरवला. काेविड-१९ च्या धर्तीवर बाजार समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतच्या निर्णयाचा फेरनिर्णय शासनाने घ्यावा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. शासनाने मुदत संपलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुका मार्चपासून तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. औरंगाबादमधील जाधववाडी उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत ५ ऑगस्ट २०२० राेजी संपलेली हाेती. मात्र, काेविड-९१९ च्या धर्तीवर बाजार समितीच्या निवडणुका घेणे शक्य हाेणार नसल्याने संचालक मंडळाने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. त्यावर शासनाकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सभापती राधाकृष्ण पठाडे व इतर १४ संचालकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर खंडपीठाने शासनाने निर्णय घेणयाचे आदेश दिले हाेते. त्यानंतर काेविड-१९ च्या प्रसारामुळे राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात खंडपीठाच्या आदेशानुसार शासनाने काेणतेही कारम न देता कक्ष अधिकाऱ्यांचे एक पत्र निर्गमित करून औरंगाबाद बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला मुदत वाढ देता येणार नाही, असे कळवले. मात्र त्यात यासंदर्भाने काेणतेही कारण दिले नव्हते. तसेच ताे निर्णय शासनाचाच असल्याबाबतचा काेणताही संदर्भ स्पष्ट हाेत नव्हते. त्यामुळे कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने व शासनाने निवडणुका पुढे ढकललयामुळे संचालक मंडळास मुदतवाढ द्यावी म्हणून दुसरी याचिका दाखल केली. दरम्यानच्या काळात ४ ऑगस्ट २०२० राेजी संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक यांनी प्रशाससकाची नियुक्ती केली. जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनीच ५ ऑगस्ट २०२० राेजी प्रशासकपदाचा पदभार स्वीकारला. दरमयान शासनाने औरंगाबाद उचचतम कृषी बाजार समितीवगळता इतर बाजार समितींच्या संचालक मंडळाला शासनाने मुदतवाढ दिली. त्यामध्ये जिथे सत्ताधारी पक्षांची सत्ता आहे त्याच बाजार समित्यांचया संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आल्याचा मुद्दाही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला हाेता. साेमवारी निकाल देताना औरंगाबाद बाजार समितीवरील प्रशासक नियुक्तीचे आदेश रदद केले. मात्र, संचालक मंडळाने धाेरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, शासनाकडे मुदत वाढ देण्याबाबतच्या प्रस्तावावरून काेविडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचाही फेरनिर्णय शासनाने घ्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांकडून सिद्धेश्वर ठाेंबरे यांनी तर शासनाकडून सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.
