उद्योग घटकांसाठी अर्ज प्राप्ती नंतर ९५% पर्यंत लाभांश-सी.एम.आय.ए.च्या शिष्टमंडळास उद्दोग मंत्र्यांचे आश्वासन
औरंगाबाद, दि.23 :
चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज ॲंड ॲग्रीकल्चर (सी.एम.आय.ए.) चे अध्यक्ष कमलेश धुत याच्या नेतृत्वाखाली सी.एम.आय.ए.च्या शिष्टमंडळाची उद्योग मंत्री श्री सुभाष देसाई यांची दि.२२ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे भेट घेतली. मुंबई येथे झालेल्या सदर बैठकी दरम्यांन उद्योगाशी निगडीत विविध महत्वाच्या मुद्यांवार सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या शिष्टमंडळामध्ये सी.एम.आय.ए. चे उपाध्यक्ष शिवप्रसाद जाजु, सचिव श्री सतिश लोणीकर, सी.एम.आय.ए.चे माजी अध्यक्ष गौतम नंदावत तसेच श्री आशिष गर्दे, सी.एम.आय.ए. कार्यकारिणी सदस्य नितिन काबरा, देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्ल्स्टर प्रा.लि. चे संचालक सुरेश तोडकर तसेच सदस्य विनायक देवळाणकर यांची उपस्थिती होती.या बैठकीस डेव्हलपमेंट कमिशनर (इंडस्ट्रीज) श्री हर्षदीप कांबळे आणि सी.ई.ओ. एम.आय.डी.सी, डॉ.पी.अनबलगन यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती.सी.एम.आय.ए.चे मानद सचिव श्री सतिश लोणीकर यांनी या बैठकीत झालेल्या चर्चैबात सविस्तर माहिती दिली.
देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्ल्स्टर प्रा.लि., शेंद्रा या भारतातील पहिल्या बाऊन फिल्ड क्लस्टर ला एम.आय.डी.सी. द्वारे रू.२ कोटी चे अनुदान, शासनाच्या आय.पी.एस. योजनेअंतर्गत जे उद्योग घटक गुंतवणुक कालावधी/दावा कालावधी ची सवलत प्राप्त करू शकले नाही त्याच्यासाठी हा कालावधी कमीतकमी एक वर्षासाठी वाढविण्यात यावा, जी.एस.टी. रिजिम अंतर्गत उद्योग घटकांसाठी अर्ज प्राप्ती नंतर १००% लाभांश देण्यात यावा, वर्ष २०१८-१९ साठी आय.पी.एस. योगने अंतर्गत उद्योग घटकांसाठी मिळना-या लाभासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी वाढविण्यात यावा, ७५ पैसे प्रती युनिट प्रमाणे विजबीलात मिळना-या सबसीडी कार्यप्रणालीत सुगमता आणण्यात यावी, विदर्भ-मराठवाडा विभागाती विविध उद्योगांची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता उद्योग घटकांना लागु असलेल्या विजबील अकाराती अर्थसाहाय्यास(पॉवर सबसिडी) या योजनेच्या अंदाजपत्रकात (बजेट) रू.१८०० कोटी इतकी वाढ करण्यात यावी जेणेकरून जास्तीत जास्त लघु तसेच मध्यम उद्योग घटक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील व यामुळे एकंदरीत औद्योगिकरण, उत्पादन वाढ, रोजगार निर्मितीत वाढ होईल.
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्ल्स्टर प्रा.लि., शेंद्रा या महत्वाकांशी प्रकल्पास रू.१.३७ कोटी चे शासनाचे अनुदान देण्याबातत मान्यता दिली. तसेच उद्योग घटकांना लागु असलेल्या विजबील अकाराती अर्थसाहाय्यास(पॉवर सबसिडी) या योजनेच्या अंदाजपत्रकात (बजेट) वाढ करण्याचे कोरोना कालावधी लक्षात घेता तत्वत: मान्य केले.
शासनाच्या आय.पी.एस. योजनेअंतर्गत गुंतवणुक कालावधी/दावा(क्लेम) कालावधी ची उद्योग घटकाम्णा लागु अस्लेली सवलत कालावधीत वाढ करण्याची मागणी विचाराधीन असून त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
श्री सुभाष देसाई यांनी जी.एस.टी. रिजिम अंतर्गत उद्योग घटकांसाठी अर्ज प्राप्ती नंतर ९५% पर्यंत लाभांश देण्यात येईल असे सांगितले. तसेच ७५ पैसे प्रती युनिट प्रमाणे विजबीलात मिळना-या सबसीडी ही योजना सद्यस्तित उद्योगा व्याप्ती (एपन्सिओन) ला लागु होण्याबाबत मा.उर्जा मंत्री निर्णय घेती ही नविन येणा-या उद्योगांना लागु राहील असे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की वर्ष २०१८-१९ साठी आय.पी.एस. योगने अंतर्गत मिळना-या लाभासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी वाढविण्यात यावा ही मागणी विचाराधीन आहे.
या बैठीकी दरम्यान लघु व मध्यम उद्योगांच्या प्रश्नांबाबत घेण्यात आलेल्या महत्वाच्या निर्णयाबाबत सी.एम.आय.ए.चे मानद सचिव श्री सतिश लोणीकर यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच उद्योग मंत्री, मा.श्री सुभाष देसाई यांचे आभार मानले.
