केवळ जय जवान, जय किसान नाही तर जय कामगार ही आवश्यक -नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कामगार संरक्षणाची भूमिका

मुंबई, दि. २० : जय जवान, जय किसान यासोबतच जय कामगार अशी घोषणाही महत्त्वाची आहे. कामगार हा देशाचे अर्थचक्र चालवतो त्यामुळे गुंतवणुकीच्या जोडीने रोजगार किती निर्माण होतो आणि या कामगार वर्गाचे संरक्षण यालाही तितकेच महत्त्व आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. ते आज नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. ही  बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, लाल बहादूर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान अशी घोषणा दिली. पण माझे वडील बाळासाहेब नेहमी म्हणायचे की  या जोडीने जय कामगार ही घोषणा पण महत्त्वाची आहे. कारण जसे शेतकरी पीक पिकवतो व खाऊ घालतो, जवान हे देशाच्या सीमेचे संरक्षण करतात तसेच कामगार हा अर्थचक्र चालवतो. त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळालेच पाहिजे. उद्योगांतून केवळ किती भांडवल येते हे महत्त्वाचे नाही तर रोजगार निर्मिती किती झाली त्याला महत्त्व आहे असेही ते म्हणाले  केंद्र सरकारने यादृष्टीने कामगारांना संरक्षण मिळेल असे पाहिले पाहिजे.

राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी पोहोचावी म्हणून प्रयत्न – नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. २० : कल करे सो आज कर, आज करे सो  अभी अशी राज्य शासनाची भूमिका असून कोविड  काळातही राज्य शासनाने विकास थांबविला नाही तर आलेल्या संकटावर मात करीत आम्ही मार्ग काढत होतो असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. ते आज नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. ही  बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.

कार्यालयीन वेळांचे नियोजन, धोरण आखावे

कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळेच्या बाबतीतही पारंपरिक १० ते ५ ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आम्ही आपत्तीला संधीमध्ये बदलवीत आहोत. गेल्या वर्षभरात आपण माहिती तंत्रज्ञानावर भरपूर भर दिला असून इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचणे आमचे उद्दिष्ट्य आहे. भारतनेटच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा जाळे पसरविणे सुरु असले तरी अजून दुर्गम भागातील २५०० पेक्षा जास्त गावे व खेड्यांमध्ये इंटरनेट व मोबाईल कनेक्टिव्हीटी पोहोचलेली नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून ही सुविधा राज्याला लवकरात लवकर कशी मिळेल ते पाहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. गावोगावच्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व सेवांचा जलद, चांगला लाभ मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत असेही ते म्हणाले.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा व्हावी म्हणून राज्य शासन प्रयत्न करीत असून केंद्राने अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने साहाय्य करावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पर्यावरण बदलाला अनुरूप शेती होण्यासाठी केंद्राने धोरण आखावे; फळे, पिकांमध्ये अधिक संशोधन होणे गरजेचे

 पर्यावरण बदलामुळे आता आपल्याला देशाच्या शेती क्षेत्रात देखील अमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. ते आज नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. ही  बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.

पर्यावरण बदलामुळे  केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशात इतरत्रही फटका बसत आहे हे सांगताना त्यांनी उत्तराखंड येथील नुकत्याच झालेल्या आपत्तीचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, आपण विविध योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवतो पण त्या बऱ्याच प्रमाणात आर्थिक लाभाच्या किंवा कर्जाशी संबंधित असतात. पर्यावरण बदलाच्या अनूषंगाने माध्यमांतून प्राधान्याने चर्चा होणे व त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. आपल्याला बदलत्या वातावरणानुसार शेतीची पद्धतही बदलावी लागेल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात सुरु केलेल्या विकेल तेच पिकेल या अभियानाची माहिती दिली.

पीक पद्धतीत वैविध्य असणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की एकेकाळी सफरचंद म्हणजे काश्मीरची ओळख होती. जसे कोकणातच हापूस आंबा व्हायचा पण आता इतर देशांतूनही फळे येऊ लागली आहेत. आपण देखील फळांमध्ये आणि पिकांमध्ये त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी काही मूलभूत बदल करू शकतो का ते पाहण्याची गरज आहे.

संशोधन केंद्रांना सहाय्य करावे

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्यात विविध संशोधन संस्था तसेच विद्यापीठे आहेत. यामध्ये चांगल्या दर्जाचे व गुणवत्तापूर्ण संशोधन व्हावे जेणेकरून उत्पादकता व दर्जा वाढून बाजारपेठ उपलब्ध होईल यादृष्टीने केंद्राने त्यांना आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य करावे

बाजारपेठ निर्माण करावी

फळांवर विविध प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी अधिक वेगाने व्हायला हवी तसेच उत्पादित मालाला बाजारपेठा उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्यक्ष काही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी बाजारपेठ संशोधन खूप मत्त्वाचे आहे असे सांगितले.