रिलायन्सला १ कोटी १८ लाख रुपये भरण्याचे आदेश
औरंगाबाद: अवैध बांधकाम आणि थकबाकी वसुलीची महापालिका प्रशासनास मुभा देतमुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिलायन्स इन्फ्राटेल कंपनीसएक कोटी १८ लाख ४६ हजार ४०६ रूपये महापालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.संबंधित रक्कम जमा केल्यानंतर मोबाईल टावरला मनपाने ठोकलेले सिल उघडावेअशेही निर्देश देण्यात आले आहे. रिलायन्सने थकीत रक्कम डीडीद्वारे जमाकेली आहे. अवैध बांधकामासह थकबाकीची नोटीस
मनपाच्या वतीने देण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगर पालिका कायदा आणिमहाराष्ट्र ्परादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार नोटीसबजावण्यात आली होती. नोटीस नंतर संबंधित टॉवर सिल करण्यात आले होते.रिलायन्सने मनपाच्या नोटीसविरूद्ध खंडपीठात धाव घेतली होती. सिलखोलण्याची मागणी करण्यात आली होती. प्रकरणात १५ फेब्रुवारीला सुनावणीझाली. रिलायन्स कंपनी अवसायनात असल्याचे घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरूअसून, थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणात प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी लागते असायुक्तीवाद करण्यात आला. महापालिकेच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांनी बाजूमांडली. कंपनीकडे कायदेशिर गेणे असून, तेथे मागण्याची गरज नाही.टॉवरशिवाय इतरही कंपनीकडे थकबाकी आहे. खंडपीठाने थकबाकीची रक्कमभरल्यानंतर सिल उघडण्याचे आदेश दिले. इतर देणी मागण्याचा अधिकार मनपासराहील असेही स्पष्ट केले. रिलायन्सने डीडीद्वारे संबंधित रक्कम मनपाकडेजमा केली आहे. कंपनीच्या वतीने अॅड. रामेश्वर तोतला, अॅड. राहूल तोतला वअॅड. गणेश यादव यानी काम पाहिले.
