रस्त्यांसाठी मंजूर १५२ कोटींचे काम तीन संस्थांना मनपाकडून खंडपीठात शपथपत्र

Image result for high court aurangabad

औरंगाबाद, दिनांक 16: शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेले १५२  कोटी रूपयांचे काम महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या तीन संस्थांना दिले असल्याची माहिती मनपाचे उपअभियंता भागवत फड यांनी शपथपत्राव्दारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली.

न्या. आर. व्ही. घुगे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा पाहणी अहवाल नियुक्त केलेल्या शासकीय अभियांत्रिकीच्या प्राचार्यांनी सादर करावा, असे निर्देश दिले.या प्रकरणी अॅड. रुपेश जैस्वाल यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत शहरातील अंतर्गत रस्त्त्यांची दुरवस्थेचे चित्र सुधारून सौंदर्याकरण करणे,  शिवाजीनगर येथील रेल्वे फाटकाजवळील भूमिगत मार्गासह गोलवाडी उड्डानपुलाच्या कामासंदर्भातील मुद्दे मांडण्यात आले. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसंदर्भात मनपाचे उपअभियंता भागवत फड यांनी शपथपत्र सादर केले.

शपथपत्रानुसार महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) अनुक्रमे ५०.५८ कोटी, ५०.०४ कोटी, ५१.७६ कोटी रूपयांची कामे देण्यात आली. या रकमेतून मनपा ९, एमआयडीसी व रस्ते विकास महामंडळ प्रत्येकी ७ रस्ते करणार असून काम सुरू झाले आहे. शिवाजीनगर येथील रेल्वे फाटकाजवळील भूमिगत मार्गाच्या कामाचा प्रश्न प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकडे प्रलंबित असून या संदर्भात १५  दिवसात निर्णय घेऊ, असेही खंडपीठाला सांगण्य त  आले. गोलवाडी उड्डानपुलासाठी कार्यारंभाचे आदेश देण्यात आले असून काम १८ महिन्यांत पूर्ण करू, असे बांधकाम विभागाकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. शासकीय अभियांत्रिकाच्या प्राचार्यांच्या वतीने अॅड. शैलेंद्र गंगाखेडकर यांनी काम पाहिले.