बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रारूप आराखड्यात ९७.१७ कोटी रुपयांची वाढ – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रारूप आराखड्यात ९७.१७ कोटी रुपयांची वाढ – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
औरंगाबाद, दि. १५ : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी २४२.८३ कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. परंतु त्यामध्ये आज झालेल्या बैठकीत ९७.१७ कोटी रुपयांनी वाढ करून सर्वसाधारण योजनेसाठी बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी ३४० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीड जिल्ह्याचा चालू वर्षाच्या खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील वर्षाच्या जिल्हा नियोजन प्रारुप आराखड्यास मंजूरी दिली; जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे व अन्य सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार वाढीव निधी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित आजच्या राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीस पालकमंत्री धनंजय मुंडे, अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, प्रधान सचिव नितिन गद्रे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, बीड जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती शिवकन्या शिरसाट, आमदार सर्वश्री प्रकाश सोळंके, बाळासाहेब आजबे, संदीप क्षिरसागर, संजय दौंड, विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती अपर्णा गुरव, जिल्हा समाज कल्याण सहायक आयुक्त डॉ.सचिन मडावी यांसह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, बीड जिल्ह्याचा विकासासाठी निधीची गरज ध्यानात घेता गाव रस्ते, अंगणवाड्या, आरोग्य सुविधा व शिक्षण यासाठी हा निधी वापरला जावा असे सांगून ते म्हणाले गावातील रस्त्यांसाठी निधीचा वापर करताना पहिल्या वर्षी खडीकरण करून रस्ते तयार केले जावेत व दोन वर्षानंतर डांबरीकरण करणे शक्य होईल जिल्ह्यातील गावांमधील रस्त्यांचा प्रश्न यामुळे सुटू शकेल व निधीची उणीवही भासणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी जिल्ह्यातील विकासाच्या विविध कामांसाठी निधीची कमतरता भासत असून यावर्षी राज्य शासनाने मंजूर केलेला नियतव्यय हा मागच्या पेक्षा कमी असल्याने जिल्ह्यास भरीव निधी वाढवावा अशी मागणी केली.
यावेळी आ. प्रकाश सोळंके, आ. बाळासाहेब आजबे, आ. संदीप क्षीरसागर, आ. संजय दौंड आणि आ. विक्रम काळे यांनी बीड जिल्ह्यातील विकासासाठी विविध मागण्या मांडल्या. जिल्हाधिकारी श्री. जगताप यांनी प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण केले. तर जिल्ह्याला वाढीव निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.
याप्रसंगी बैठकीमध्ये मराठवाड्यासाठी असलेली कृषी पंप थकबाकी पंधरा हजार कोटी पर्यंत पोहोचली असून यापैकी दोन तृतीयांश रक्कम राज्य शासनाने माफ केली आहे, बीड जिल्ह्याच्या 2 हजार 228 कोटी रुपये थकबाकी पैकी जवळपास पंधराशे कोटी माफ करण्यात आले आहेत. जे तालुके विज थकबाकी भरतील त्यांना महावितरणमधून पुढील विकासाचा निधी देता येईल अशी सूचना करण्यात आली. तसेच केलेली मागणी विचारात घेता माजलगाव येथील नाट्य गृहासाठी विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात आली असून जिल्हा नियोजन मार्फत यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
ग्रामीण भागात पाणंद रस्ते, मनरेगा मधील कामे यावर भर देऊन केंद्र सरकारच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर करावा अशा सूचना यावेळी अर्थमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.
