मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांसाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करणार – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. १० : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या युवकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी सहाय्यकारी ठरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांसाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
मंत्रालयात मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, विभागाचे अधिकारी तसेच मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे अॅड.राहुल म्हस्के, प्रमोद कदम, इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत ज्या उद्योगांना पैसे दिले आहे ते उभे राहिले आहेत त्यांना मदत केली जाईल. 372 मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांमध्ये ज्या 77 संस्था व्यवस्थित नियमानुसार सुरू आहेत त्यांना शासनाकडून आवश्यक ती सर्व मदत देण्यात येईल. या संस्थाचे अ ब क ड असे वर्गीकरण केले. अ वर्गातील 77 संस्थांचे चांगले काम सुरू आहे. ब वर्गातील 123 संस्थांसाठी सुध्दा त्याचे काम व त्यांची सध्याची आर्थिक परिस्थितीत पाहून मदत देण्यात येईल, ज्या संस्था सुरू होतील त्यांना सहकार्य केले जाईल.
तसेच क वर्गातील काही संस्था जर चांगले काम करू शकतील अशा संस्थाना ब वर्गात घेण्याबाबत आढावा घेण्यात येईल. मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांबाबत उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या घटकांचा विकास करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना सुरू केली आहे. आता या योजनेसाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचेही श्री.मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम म्हणाले, मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग सुरू करण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर करण्यात येतील. अ, ब, क वर्गातील संस्थांसाठी सुद्धा शासनस्तरावर सहकार्य केले जाईल.
