‘एमएसपी आहे, एमएसपी होता आणि एमएसपी राहील’

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज ८ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाला उत्तर देत असताना कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन आणि शेतीमधील सुधारणा यावर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचे आभार मानले, तसेच एमएसपी आहे, एमएसपी होता आणि एमएसपी राहील असे आश्वासनही मोदींचे शेतकऱ्यांना दिले.नव्या कृषी कायद्यांविषयी बोलताना नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या योजनांचा पाढा वाचला. शेतकरी पेन्शन योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, किसान रेल, पीक विमा, किसान क्रेडिट कार्ड या योजनांचा उल्लेख केला.

पीक विमा योजनेअंतर्गत ९० हजार कोटी रुपयांचा क्लेम शेतकऱ्यांना मिळाला: मोदी

२०१४ नंतर काही परिवर्तन केले, पीक विमा योजना वाढवली, जेणेकरुन छोटे शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकतील, गेल्या चार -पाच वर्षात पीक विमा योजनेअंतर्गत 90 हजार कोटी रुपयांचा क्लेम शेतकऱ्यांना मिळाला. ही रक्कम कर्जमाफीपेक्षा मोठी होते, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्यात आले.

यावेळी ते म्हणाले,” केंद्र सरकारने गरिब शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान योजना आणली. त्यातून १ लाख १५ हजार कोटी रुपये या शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा झाले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्यात आले. सध्या शेतकरी आंदोलन कशासाठी यावर सगळेच गप्प, आंदोलन कसं चाललंय वगैरे यावर बोलले, पण मूलभूत चर्चा झाली असती तर जास्त बरं झालं असतं. कृषिमंत्र्यांनी काही प्रश्न विचारले, त्याची उत्तरं कुणी देत नाही.देवेगौडा यांचा आभारी आहे. सरकारच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं, ते शेतकरी प्रश्नांशी जोडलेले आहेत, शेतीची मूलभूत समस्या काय, त्याची मुळं शोधली पाहिजेत.”

पीएम किसान सन्मान योजना

१० कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ दिला. बंगालचं राजकारण आडवं आलं नसतं तर हा आकडा मोठा असता, छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आणली, आम्ही पहिल्यांदाच किसान रेल्वे आणली, याचा फायदा छोट्या शेतकऱ्यांना झाल्याचा दावा मोदींनी केला.नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी देशातील पावणे दोन कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिल्याचं म्हटलं आहे.

एमएसपी आहे, एमएसपी होता आणि एमएसपी राहील

आम्ही, कृषीमंत्री शेतकरी आंदोलकांच्या संपर्कात आहोत, त्यांच्याशी चर्चा सुरु आहेत, मिळून मिसळून चर्चा करु, वृद्ध शेतकऱ्यांच्या आरोग्याला बाधा पोहोचू नये, आज मी संसदेतूनही आवाहन करतो, चर्चेने मार्ग काढू, तुम्हाला लोकशाहीत आंदोलनाचा हक्क आहे, आपल्याला देशाला पुढे घेऊन जायचं आहे, मागे नाही. पक्ष-विपक्ष असो, या सुधारणांना आपण संधी द्यायला हवी, या परिवर्तनाने लाभ होतो की नाही हे पाहावं लागेल, काही कमतरता असेल तर त्यात सुधारणा करु, आपण काही दरवाजे बंद करत नाहीत. मंडई अधिक प्रतिस्पर्धी होतील, लाभ होईल, MSP होता, आहे आणि राहील. या सभागृहाच्या पवित्र्यातून आम्ही ही ग्वाही देतो, असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले.

‘लाल बहादूर शास्त्रींनीही सुधारणेला वाव दिला’

लाल बहादूर शास्त्रींनीही सुधारणेला वाव दिला असे सांगत असतानाच मोदी म्हणाले, “हरित क्रांतीवेळीही अशा नवीन सुधारणांमुळे सरकारला त्रास सहन करावा लागला. लाल बहादूर शास्त्री यांच्या सरकारमध्ये शेतकरी मंत्रीपद घेण्यासही कुणी उत्सुक नव्हते. सी. सुब्रमण्यम यांना कृषीमंत्री करण्यात आलं. त्यावेळी, योजना आयोगानेही सुधारणांना विरोध केला होता. त्यावेळी, लाल बहादूर शास्त्रींनी कठोर पाऊल उचलून निर्णय घेतला. सुधारणांवर ठाम राहिले. त्यामुळे, पीएल ४८० मागवून खाणारे आपण, आज आपल्या मातीत उगवलेले अन्न खाऊ शकतोय.”

शरद पवारांनी सुधारणेला विरोध केला नाही

शरद पवारांनी म्हटलं, मी सुधारणेसाठी तयार असल्याचं सांगितलं. शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांच्या सुधारणेला विरोध केला नसल्याचेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.

आंदोलनातील वयोवद्धांना पाहून आम्हाला आनंद होत नाही.

शेतकरी आंदोलनाविषयी बोलताना ते म्हणाले, आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, आंदोलनातील वयोवद्धांना पाहून आम्हाला आनंद होत नाही. एकदा संधी देऊन पाहा, या सुधारणेमुळे फायदा होईल की नाही. त्यानंतरही आपण सुधारणा करु शकू. आंदोलनावर चर्चा होतच राहिल, पण आंदोलन मागे घ्यावे.

आंदोलनजीवी आणि परकीय शक्तींपासून सावधान : मोदी

नवी दिल्ली : गेल्या कित्येक दिवसांपासून कृषी आंदोलनावर ठेवण्यात आलेले मौन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेतील अभिभाषणात सोडले. शेतकरी आंदोलनाबद्दल भाष्य करताना परकीय अदृश्य शक्ती आणि ‘आंदोलनजीवी’ या शब्दांवर वजन देत आंदोलकांना टोला लगावला आहे. तसेच तुमच्या मागण्यांसाठी सिंघु सीमेवर वयोवृद्ध मात्यापित्यांना थांबवून ठेवणे योग्य नाही, थेट चर्चेसाठी या केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या चर्चेसाठी तयार आहेत, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.



पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “देशात आता ‘एफडीआय’ म्हणजेच ‘फॉरेन डिस्‍ट्रक्टिव आइडियोलॉजी’पासून स्वतःला वाचवले पाहिजे. तसेच एका आंदोलनजीवी जमातीपासूनही सावध व्हायला हवे. जो विरोधी पक्ष कधी काळी शेतकरी हिताचा विचार करत होता, तेच लोक आता सरकारने लागू केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांवर प्रश्न उपस्थित करत आहे. कोरोना काळात शेतकऱ्यांनी लक्षणीय उत्पादन केले आहे. देशातील खाद्याचे भंडार भरलेले आहेत.”




“देशात श्रमजीवी आणि बुद्धीजीवी विचारांपेक्षा आता आंदोलनजीवी ही नवी जमात उदयाला येत आहे. विद्यार्थी आंदोलन असो वा शेतकऱ्यांचे जिथे शक्य होईल, तिथे हे लोक पोहोचतात. हे आंदोलनकर्ते लोकांना भरकटवण्याचे काम करत असतात. कृषी विधेयकाला विरोध करणाऱ्या आणि आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या विदेशींचाही समाचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. ‘एफडीआय’ म्हणजे जी ‘फॉरेन डिस्‍ट्रक्टिव आइडियोलॉजी’ हा प्रकार आहे. कोरोना काळातही सीमेवर तणाव करण्यात शेजारील देशांनी कुठलीही कसूर सोडली नाही. मात्र, आपल्या जवांनांनी हिंम्मतीने सामना केला. सीमा सुरक्षेबद्दल आम्ही काही स्वस्थ बसणारे नाहीत हे तुम्हालाही माहिती आहे.”, असे मोदींनी म्हटले.



काँग्रेस खासदार बाजवा यांनी केलेल्या वक्तव्यावर उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “ज्यावेळी खासदार बोलत होते तेव्हा मला वाटले की आणीबाणी काळात शिखविरोधी दंगलींबद्दलही ते वक्तव्य करतील. मात्र, त्यांनी ते केले नाहीत. पश्चिमी देशांतील संस्कृती विचार आपल्याला प्रभावित करू शकत नाहीत, हा आपला इतिहास आहे. भारतावर होणाऱ्या या हल्ल्यांपासून आपल्याला सावध रहायला हवे. आपण जगाच्या विचारांनी प्रेरित होऊन पुढे जातो मात्र, आपला आदर्श विसरुन जातो. आपण केवळ एक मोठी लोकशाही नाही तर आपला देश याचे एक मूळ आहे हे येणाऱ्या पीढीला आपण सांगायला हवे.”



मोदी है मोका देखिये !


सोशल मीडियावरून केलेल्या टीकेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आज राज्यसभेत अखेरच्या काही मिनिटांत भाष्य केले. देशातून शेतकरी आंदोलनात होत असलेल्या विरोधातून माझ्यावर होणारी टीका मी पाहीली आहे. मी तुमच्यासाठी या कामी आलो याचा मला आनंद आहे. लॉकडाऊनमध्ये घरबसल्या तितका विरंगुळा तुम्हाला मी देऊ शकलो याचेही मला समाधान आहे.