मराठा आरक्षणावर 8 मार्चपासून सुनावणी

नवी दिल्ली, 
मराठा आरक्षणावर 8 मार्चपासून सुनावणी केली जाईल. ही सुनावणी प्रत्यक्ष आणि आभासी अशी मिश्र स्वरूपात घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यावर वेगवेगळ्या पक्षांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे विधिज्ञ प्रत्यक्षपणे बाजू मांडू शकतील आणि कुणाला आभासी पद्धतीने युक्तिवाद करायचा असल्यास, ते तसे करू शकतील, असे पाच सदस्यीय घटनापीठाचे प्रमुख न्या. अशोक भूषण यांनी सांगितले. कोरोना महामारीचा उद्रेक झाल्यानंतर मार्च महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात आभासी स्वरूपात सुनावणी केली जात आहे तसेच न्यायालयात लवकरच मिश्र स्वरूपाची सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
 मंडल निकाल म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इंदिरा साहनी प्रकरणातील महत्त्वाच्या निकालावर पुन्हा विचार करावा अथवा नाही, यावर देखील सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद केला जाईल, असे न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या न्यायासनाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी मार्चमध्ये पूर्ण केली जाईल, असे घटनापीठाने सुनावणीच्या तारखांची माहिती देताना सांगितले.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर आज ​​सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.या सुनावणीत न्यायालयाने दि. 8, 9 व 10 मार्च हे तीन दिवस आरक्षणाच्या विरोधकांना, दि. 12, 15, 16 व 17 मार्च हे चार दिवस मा. मुख्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने लढणारे वकील व इतर सर्व मराठा आरक्षणाचे समर्थक यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी देण्यात येणार आहे. 
यासोबतच 18 मार्च रोजी दिवस केंद्र सरकारला तामिळनाडूचे आरक्षण, EWS चे आरक्षण व यामध्ये असलेली मर्यादा या सर्व मुद्यांवर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे.  
यावेळी न्यायालयाने असेही सांगितले की ही सुनावणी प्रत्यक्ष स्वरूपाची होईल की आभासी (ऑनलाईन) स्वरूपाची  हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. 
यावर आपली प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी असे म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारने मागील चुकांची पुनरावृत्ती न करता या सर्व प्रक्रियेला गांभीर्याने घ्यावे व एका सुनियोजित धोरणानिषी न्यायालयात उभे राहावे. या न्यायालयीन लढाई मध्ये आम्ही राज्य सरकार सोबत आहोत!’
मराठा आरक्षणासाठी सध्या चालू असलेल्या आंदोलनावर भाष्य करतांना त्यांनी असे म्हटले की, ‘ राज्यात विविध ठिकाणी चालू असलेले हे आंदोलन न्यायालया विरोधात नसून ते राज्य सरकारच्या निष्क्रियते विरोधात आहे व आमच्या मागण्या पूर्ण होईर्यंत ते असेच चालू राहणार’
शेवटी पाटील असेही म्हणाले की आठ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणी साठी आमची पूर्ण तयारी झालेली आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिध्द झालेले आहे व ते आता कायद्याच्या चौकटीमध्ये देखील टिकेलच याच मला पूर्ण विश्वास आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या विधिज्ञांनी लेखी उत्तर आणि युक्तिवादाच्या प्रती तयार ठेवाव्या, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असल्याने या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे या मुद्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी 9 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते. या प्रकरणी साह्य मागत सर्वोच्च न्यायालयाने महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांना नोटिस जारी केली.