भारताच्या 2021-22 वर्षासाठी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी 2,23,846 कोटी रुपयांची तरतूद
पुढील सहा वर्षांसाठी 64,180 कोटी रुपये खर्चाच्या पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना या केंद्र-पुरस्कृत योजनेची घोषणा
कोविड-19 लसीसाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये देशातील सार्वजनिक क्षेत्रावर कोविड -19 या जागतिक महामारीचा खोल ठसा जाणवतो. अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारतच्या 6 महत्त्वपूर्ण स्तंभांपैकी एक म्हणून आरोग्य व शारीरिक कल्याण यांचा स्पष्ट उल्लेख केला.
आरोग्य क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या 94,452 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 2,23,846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही वाढ 137 टक्क्यांनी अधिक आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी एक समग्र दृष्टीकोन ठेवला आहे कारण त्यामध्ये प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि शारीरिक कल्याण या तीन बाबी मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु केली जाईल , यात पुढील सहा वर्षांत सुमारे 64,180 कोटी रुपये खर्च केला जाईल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाव्यतिरिक्त ही योजना असेल.
पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेंचे ठळक मुद्दे –
- राष्ट्रीय एकात्मिक आरोग्य संस्था
- 17,788 ग्रामीण आणि 11,024 शहरी आरोग्य व निरामय केंद्रांना सहाय्य
- 4 प्रादेशिक राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था
- 15 आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि २ मोबाइल रूग्णालये
- 11 राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि 3382 प्रभागांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा उभारण्यात येतील
- 602 जिल्हे आणि 12 केंद्रीय संस्थांमध्ये गंभीर स्थितीत काळजी घेणारी रुग्णालये स्थापन केली जातील
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) , त्याच्या 5 प्रादेशिक शाखा आणि 20 महानगर आरोग्य देखरेख विभागाचे बळकटीकरण,
- सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार
- 17 नवीन सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि 32 विमानतळे, 11 बंदरे आणि 7 सीमा चौक्यांवर प्रवेशाच्या ठिकाणी विद्यमान 33 सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांचे मजबुतीकरण
- 15 आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि २ मोबाइल रूग्णालये उभारणार
- डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व आशिया प्रांतासाठी प्रादेशिक संशोधन मंच एक राष्ट्रीय आरोग्य संस्था, 9 बायो-सेफ्टी लेव्हल III प्रयोगशाळा आणि 4 प्रादेशिक राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था उभारल्या जाती
