सरकार, रोखे बाजारासाठी एकत्रित मार्गदर्शक संहिता आणणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
सरकार आता सेबी कायदा 1992, डिपॉझिटरी कायदा 1996 , रोखे करार नियमन कायदा 1956 आणि सरकारी रोखे कायदा 2007 या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करून पूर्ण रोखे बाजारासाठी एकत्रित मार्गदर्शक संहिता तयार करणार आहे .2021 -22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली. गिफ्टअर्थात गुजरात आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि तंत्रज्ञान शहरामधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रामध्ये जागतिक दर्जाचे फिन टेक हब विकसित करण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. देशभरामध्ये सुवर्ण नियमन बाजारांची व्यवस्था प्रणाली उभी करण्याची घोषणा सरकारने 2018- 19 च्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या दृष्टीने नियामक व गोदाम विकास व नियामक प्राधिकरण म्हणून सेबीची नियुक्ती केली आहे. सेबीला वायदे बाजाराच्या धर्तीवर सुवर्ण नियामक रोखे व्यवस्था सुरू करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये गोदाम उभारणी बरोबरच मौल्यवान वस्तू साठी खास व्यवस्था, शुद्धता पारख व्यवस्था ,वाहतूक व्यवस्था इत्यादी सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जाईल.
याबरोबरच , सरकार , भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाला रु १००० कोटी तसेच भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थेला रु १५०० कोटी चे अतिरिक्त भांडवल पुरवणार आहे.
