धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीसाठी धोरण जाहीर; धोरणात्मक आणि अन्य क्षेत्रांसाठी स्पष्ट आराखडा
भारत पेट्रोलियम कंपनी लि. (BPCL), एअर इंडिया, शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, BEML, पवनहंस, निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदींमधील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक 2021-22मध्ये पूर्णत्वाला नेणार.
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये दोन सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार
आवश्यक सुधारणांसहित एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचाचा आयपीओ आणणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2021
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, सर्व विनाधोरण व धोरणात्मक क्षेत्रातील निर्गुंतवणुकीचा आराखडा आखण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीच्या धोरणाला सरकारने मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले.
आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक
भारत पेट्रोलियम कंपनी लि. (BPCL), एअर इंडिया, शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, BEML, पवनहंस, निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदींमधील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक 2021-22मध्ये पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत दिली. याशिवाय दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व एक सर्वसाधारण विमा कंपनी यांच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावावर 2021-22 मध्ये विचार केला जाईल असेही त्यांनी नमूद केले.
संबधित सुधारणा केल्यावर एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा प्रारंभिक खुली समभाग विक्री याच सत्रात केली जाईल.
2020-21 च्या अर्थसंकल्पातील निर्गुंतवणूकीतून 1,75,000 कोटी रुपये निधी उपलब्ध होईल असा अंदाज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सदनात स्पष्ट केले
आजारी किंवा तोटा होत असलेले सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रम वेळेवर बंद करण्यासाठी सुधारित यंत्रणा राबवण्याचा प्रस्तावही सितारमण यांनी मांडला.
