लहान कंपन्यांच्या व्याख्येत सुधारणा प्रस्तावित

मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायद्यातील, गुन्हेगारी कलमे रद्द करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव

नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2021

संसदेत 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्टार्ट-अप्सना सशक्त करण्यासाठी लहान कंपन्या आणि एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कायद्यात सुधारणांचा प्रस्ताव केला आहे.


मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायद्यातील गुन्हेगारी कलमे रद्द करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

कंपनी कायद्यांतर्गत प्रक्रिया आणि तांत्रिकदृष्ट्या परस्पर समझोत्याने मिटवण्याजोगे अपराध, 2013 चे गुन्हेगारी कायद्याचे स्वरूप रद्द करण्यासाठी सुधारणा अमलात आणल्या गेल्या आणि ती प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. त्याच धर्तीवर मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कायदा, 2008 चे देखील गुन्हेगारी कायद्याचे स्वरूप रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.


लहान कंपन्यांच्या व्याख्येतसुधारणा:

सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत लहान कंपन्यांची नवीन व्याख्या करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार अशा कंपन्यांच्या भांडवलाची मर्यादा “50 लाख रुपयांहून कमी” पासून वाढवून “2 कोटी रुपयांहून कमी”, तर त्यांची उलाढाल मर्यादा “2 कोटी रुपयांहून कमी” पासून वाढवून “20 कोटी रुपयांहून कमी” अशी निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. बदललेल्या अटींमुळे, नियम अनुपालनात सुगमता आल्यामुळे याचा फायदा 2 लाखांहून जास्त कंपन्यांना होईल.

स्टार्टअप्सआणिअभिनवसंकल्पनाक्षेत्रातील ‘एकव्यक्तीकंपन्यांसाठीच्यानियमांमध्येअधिकसुगमतेचाप्रस्ताव :

कंपन्यांसाठी विशेषतः स्टार्ट-अप्स आणि अभिनव संकल्पना क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रत्यक्षपणे फायदेशीर ठरणाऱ्या अधिक उपाययोजना हाती घेत अर्थमंत्र्यांनी भागभांडवल आणि वार्षिक उलाढाल यांच्याबाबतच्या कोणत्याही निर्बंधाविना ‘एक व्यक्ती कंपन्यां’च्या वाढीसाठी प्रोत्साहनपर योजना सुरु करण्याचा देखील प्रस्ताव मांडला आहे.


कर्जविषयकविवादजलदगतीनेसोडविण्यासाठीएनसीएलटीअर्थातराष्ट्रीयकंपनीकायदाप्राधिकरणाच्याचौकटीचेसशक्तीकरण :

विवाद जलदगतीने सोडविण्यासाठी एनसीएलटी अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाच्या चौकटीचे सशक्तीकरण केले जाईल, ई-न्यायालय पद्धत लागू केली जाईल आणि कर्जविषयक वाद मिटविण्यासाठी आणि एमएसएमई साठी विशेष चौकटीची व्यवस्था केली जाईल असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.