जल जीवन मिशनला `जन आंदोलन` बनविण्यासाठी खासदार बजावणार सक्रीय भूमिका

समाजाला एकत्र आणण्यावर जलशक्ती मंत्रालयाचे प्रयत्न

नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2021

संसदेतील सदस्य ग्रामीण भागातील लोकांना एकत्रित आणण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. या सदस्यांची ही महत्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन जल जीवन मिशन-हर घर जल, एक `जन आंदोलन` बनविण्यासाठी त्यांचा सहभाग सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय जल जीवन मिशनचे (एनजेजेएम) उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खासदारांच्या भूमिकेसंदर्भात राज्यांना एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

2024 पर्यंत प्रत्येक खेड्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारांसह भागीदारीमध्ये जल जीवन मिशनची (जेजेएम) अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जल जीवन मिशन (जेजेएम) हा ग्रामपंचायत आणि तिच्या उपसमितीसह विकेंद्रित, मागणीनुसार संचालित आणि समुदाय व्यवस्थापित कार्यक्रम आहे, म्हणजेच गावातील पाणी आणि स्वच्छता समिती (व्हीडब्ल्यूएससी) पाणी समिती, वापरकर्ता गट हे गावातील पाणी पुरवठा योजनेचे नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, चलन आणि देखभाल यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.   

जिल्ह्यात पाणी आणि स्वच्छता मोहिमेमध्ये (डीडब्ल्यूएसएम) खासदारांच्या सहभागामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरामध्ये नळाद्वारे नियमित आणि दीर्घकालीन पाणीपुरवठा करण्याची सुविधेची खात्री मिळेल. जिल्ह्यात जेजेएमच्या प्रगतीचा आढावा, समाजाचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन, अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे, आणि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एकंदरित जल जीवन मिशन – हर घर जल योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, आदी कार्यात खासदारांच्या सहभागाने आढावा घेण्यात येईल.

ग्रामीण भागात पाणी आणि स्वच्छतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, 15 व्या वित्त आयोगाने 2020-21  मध्ये पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता ही प्राधान्य क्षेत्र म्हणून लक्षात घेतली आहेत. त्यानुसार ग्रामीण स्थानिक संस्थांना 30,375  कोटी रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.  अ.- पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि पाण्याचा पुनर्वापर आणि ब.- खेड्यांमध्ये स्वच्छता आणि शौचमुक्त स्थिती (ओडीएफ) परिस्थितीची देखभाल यासाठी ही रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, पीआरआयने ही अनुदानित रक्कम दीर्घकालीन गरजेच्या असलेल्या पाणी आणि स्वच्छता कामांसाठी वापरायची आहे.

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे `जीवनमान सुधारावे` आणि `जीवनमान सुलभ व्हावे`, याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष असून या प्रमुख कार्यक्रमात खासदारांच्या सहभागामुळे जन जीवन मिशन ही लोकांची चळवळ अर्थातच जन आंदोलन बनू शकेल.