मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पिडित महिलांना धान्यासह 24 लाख 40 हजारांची मदत

औरंगाबाद, दिनांक 29: जिल्ह्यातील 143 पिडित महिलांना व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या 59 अपत्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 अन्वये 24 लक्ष 40 हजार रूपयांची रक्कम थेट बँक खात्यात कोणत्याही कागदपत्राची विचारणा न करता जमा करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या पुढकाराने आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीमती हर्षा देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रणक पथक, जिल्हा रूग्णालयाने ही कामगिरी पार पाडली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडितांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड-19 निधीतून कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक साहाय्य प्रतिमाह रू. पाच हजार तसेच ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरीक्त प्रतिमाह रू. अडीच हजार रोख स्वरूपात आर्थ‍िक सहाय्य थेट लाभ हस्तांतर पद्धतीने कोणतेही ओळखपत्राची विचारणा न करता लाभ अदा करण्यासाठीची समिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली आहे. समितीमध्ये सदस्य सचिव  म्हणून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हर्षा देशमुख यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील पिडित महिलांना माहे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या तीन महिन्यात प्रती माह पाच हजार रूपयांप्रमाणे 143 महिलांना व त्यांच्यावर अवलंबुन मुलांना अतिरीक्त  अडीच हजार रूपयांप्रमाणे 59 मुलांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 अन्वये आर्थिक सहाय्य रू.24 लक्ष 40 हजार रूपये प्रत्यक्ष हस्तांतरण कोणत्याही कागदपत्राची विचारणा न करता त्यांच्या बँक अकाऊंटवर जमा करण्यात आले आहे.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, औरंगबाद येथे नव्याने आणखी दुसरी यादी प्राप्त झालेली आहे त्यामध्ये 90 महिला व 24 मुले यांचे नावे प्राप्त झाली आहे. त्यांनाही आर्थिक लाभ देण्यासाठी महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे येथे निधी मागणी करण्यात आली आहे. सदरील पिडित महिलांचे नावे जिल्ह्यात कार्यरत मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, औरंगाबाद व प्रेरणा संस्था, वैजापूर यांनी सदरील महिलांची यादी जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रक पथक जिल्हा रूग्णालय, चिकलठाणा औरंगाबाद यांचेकडे सादर केली. त्यानुसार रूग्णालयातील (NACO) पथकाने सर्व यादी तपासून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय खोकडपुरा येथे सादर केली आहे. सदरील पिडीत महिलांना लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा संरक्षण अधिकारी निलेश दहिकर आणि जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रक पथकाचे व्यवस्थापक संजय पवार यांनी ही कामगिरी पार पाडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्यातील कोविड-19 चा वाढत असलेला प्रादुर्भाव, रूग्णांची वाढती संख्या तसेच वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला व या व्यवसायातुन सुटका झालेल्या महिलांना अर्थार्जनाचे साधन न राहिल्याने लॉकडाऊनमुळे बाहेरील कामधंदा मिळत नसल्याने, त्यांचेवर व त्यांच्यावर अवलंबुन असलेल्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, त्यांना उदरविर्वाह करणे अवघड झाले. म्हणून जिल्हा स्तरावरून मोफत अन्नधान्य व आर्थिक सहाय्य करणे बाबत शासन स्तरावरून कळविले होते, त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.