850 मेगावॅट रटल जलविद्युत प्रकल्पासाठी 5281.94 कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 20 जानेवारी 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशातील किश्तवार जिल्ह्यातील चिनाब नदीवरील 850 मेगावॅट रटल जलविद्युत प्रकल्पासाठी 5281.94 कोटी रुपये गुंतवणूकीला मंजुरी दिली आहे. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्य वीज विकास महामंडळ लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) यांच्यात अनुक्रमे 51% आणि 49% भागीदारीसह नवीन कंपनी (जेव्हीसी) स्थापन केली जाईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
रटल जलविद्युत प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार देखील जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशाला उभारणीसाठी स्थापना करण्यात येणाऱ्या संयुक्त कंपनीत जम्मू आणि काश्मीर राज्य वीज विकास महामंडळ लिमिटेडच्या इक्विटी योगदानासाठी 776.44 कोटी रुपये अनुदान देऊन सहाय्य करत आहे. एनएचपीसी त्याच्या अंतर्गत संसाधनातून 808.14 कोटी रुपये समभागात गुंतवेल. रटल जलविद्युत प्रकल्प 60 महिन्यांच्या कालावधीत उभारला जा
भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यात सामंजस्य करार करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
सौर ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यात सामंजस्य करार करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था (एनआयएसई), भारतीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था (आयएसईआय), उझबेकिस्तान यांची संशोधने / प्रात्यक्षिके / प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प जाणून घेण्यावर मुख्य भर असून सौर फोटोव्होल्टिक, साठवण तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यात मुख्यतः संशोधन होणार आहे.
परस्पर कराराच्या आधारे, उभय देश आंतरराष्ट्रीय सौर करारातील (आयएसए) सदस्य देशांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि तैनातीचे काम करतील.
