लीज होल्ड जमिनींचे फ्री होल्डसम करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

Image may contain: 2 people

औरंगाबाद, दिनांक 07 :  औरंगाबाद शहरातील सिडको प्रकल्पातील लीज होल्ड असलेल्या जमीन धारकांना बँकेत कर्ज घेताना अडचणी येतात, टीडीआर लोड करण्यासाठी, बेस एफएसआय 1.1 झाल्यामुळे सिडको क्षेत्रातील मालमत्तांच्याबाबत 0.1 एफएसआय संदर्भात आकारण्यात येणारे प्रिमियम शुल्क कमी करणे, 20 मीटर रस्त्याखालील निवासी  तसेच वाणिज्य मालमत्तांना बेसरेटच्या 75 टक्के आणि 20 मीटर रस्त्यांवरील मालमत्तांना  100 टक्के प्रिमियम आकारणी करण्यात येते. सदरील प्रिमिअम शुल्क मनपाप्रमाणे 35 टक्के असावी, अशा प्रकारच्या या सिडको प्रकल्पातील जमीनधारकांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी शहरातील सिडको प्रकल्पातील मालमत्तांचे लीज होल्ड ते फ्री होल्ड सम करण्याबाबत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सिडको, नगर रचना आणि मनपा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आज सविस्तर चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्याबाबत सूचना केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सिडको प्रकल्पातील मालमत्तांचे लीज होल्ड ते फ्री होल्ड सम करण्याबाबत जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस सिडकोचे प्रशासक बी.एम.गायकवाड, मनपाच्या नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक ज.स.खरवडकर, सहायक संचालक सु.सु.खरवडकर, सहायक पणन अधिकारी आर.पी.कुरे आदींची यावेळी उप‍िस्थती होती.

    सिडको प्रकल्पातील मालमत्तांचे लीज होल्ड ते फ्री होल्डसम झाल्यास सिडको संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार एकरकमी शुल्क आकारणीनंतर मालमत्ताधारकांना परत हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच बँक कर्जासाठी सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही, तसेच मालमत्तांच्याबाबत एफएसआय संदर्भात आकारण्यात येणारे प्रिमियम शुल्क मनपाप्रमाणे होईल. यासाठी मात्र, सिडकोच्या यापूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार मान्यतेतील धोरणात सुधारणा करावी लागेल. तसेच टीडीआर लोड करता आल्यास हाऊसिंग स्टॉक होण्यासाठी मदत होणार आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. यासंदर्भातील महापालिकेच्या प्रस्तावाचे वाचनही या बैठकीत करण्यात आले, त्यासंबंधाने आवश्यक त्या सूचनादेखील जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिल्या.