राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार

सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ,औरंगाबादमध्ये पावणेतीन लाख मालमत्ता नियमित होणार 

औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणार

मुंबई दि. 6 : 

राज्यातील ज्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत त्या नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करुन अस्तित्वामध्ये आणला होता. दिनांक ०१ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी देखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक ३१.१२.२०20 पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणे तसेच नव्याने 360 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी 24 कोटी 64 लाख 24 हजार 788 इतका खर्च येईल.

या निर्णयामुळे सध्याचे अस्तित्वात असलेल्या 100 खाटांमध्ये 165 खाटा वाढवून 265 खाटांचे रुग्णालय होणार आहे. या रुग्णालयासाठी गट अ ते गट ड ची 316 नियमित पदे आणि 44 बाह्यस्त्रोताने अशी एकूण 360 पदे निर्माण करण्यात येतील.  हे रुग्णालय सप्टेंबर 2012 रोजी सुरु करण्यात आले होते. यासाठी केंद्राचा 60 टक्के व राज्याचा 40 टक्के वाटा आहे.

ग्रामीण भागातील रस्ते आता दर्जेदार होणार

केंद्र सरकारशी सामजंस्य करारास मान्यता

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  या अंतर्गत राज्यातील 6550 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत संबंधित राज्यांबरोबर सामंजस्य करार करणे आवश्यक केले आहे.  यानुसार रस्त्याच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नियमित दुरुस्ती तसेच 5 वर्षानंतर नियमित आणि नियतकालीक दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.  यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील पुलांचा देखील समावेश आहे.

यानुसार रस्त्यांच्या देखभालीचा 100 टक्के खर्च राज्य शासन करणार असून रस्ते बांधणीसाठी केंद्र 60 टक्के तर राज्य 40 टक्के असा खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होऊन ग्रामीण विकासाला मोठा हातभार लागेल.

कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्धारे वीज

राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्धारे विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.

एक लाख सौर पंप उभारण्यासाठी 1969.50 कोटी खर्च अपेक्षित असून 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्राकडून व 173 कोटी लाभार्थींकडून उपलब्ध होणार आहेत.  1211 कोटी इतका निधी राज्य शासन देणार आहे.  यामुळे पुढील 5 वर्षात प्रत्येकी 436 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद व 775 कोटी अतिरिक्त वीज विक्री कर यामार्फत निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.  या योजनेची अंमलबजावणी महाऊर्जामार्फत होणार आहे.

• केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थाण महाभियान (कुसुम) राज्यात तीन घटकांतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

१)        घटक अ (Componant A) :- विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प घटक ब (Componant B)  :- पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे.

२)        घटक क (Componant C) :- पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप संयंत्र आस्थापित करणे,

अभियान घटक “अ”

• सदर अभियान घटक महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल.
• या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्‍यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर0.5 मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत प्राप्त मंजूरीनुसार 300 मेगावॅटचे सौर  ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट.
• अभियान कालावधीत एकूण5000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट.
• या अभियानामध्ये इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपभोक्ता संघटना/सौर ऊर्जा विकासकाद्वारे महावितरणच्या उपकेंद्राच्या5 कि.मी. क्षेत्रातील  त्यांच्या जमीनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारु शकतील.
• अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कमाल रु.3.30/-प्रती युनिट या दराने घेण्याचे प्रस्तावित.
• ज्या ठिकाणी उपकेंद्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रकल्प उभारणीची मागणी आल्यास स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे आलेल्या लघुत्तम दराने महावितरण कंपनी वीज खरेदी करारनाम्याद्वारे25 वर्षांच्या कालावधीकरिता खरेदी करेल.
• अभियान घटक“ब”
• या अभियांनातर्गत पुढील5 वर्षात 5 लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास व त्यापैकी पहिल्या वर्षासाठी मंजूर १ लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मंजूरी.
• सदर अभियान घटक महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांचेOn-line  अर्ज मागवून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर अनुज्ञेयता तपासून राबविण्यात येणार आहे.
• यात2.5 एकर क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास ३ HP, ५ एकर क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास ५ HP व त्यापेक्षा जास्त  क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास 7.5 HP DC पंप आस्थापित करण्याचे नियोजित.
• सौर कृषीपंपाची किंमत रु.1.56 लक्ष (३ HP), रु. 2.225 लक्ष (5 HP), रु. 3.435 लक्ष (7.5 HP)
• पंपाच्या किंमतीच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकडून सौर कृषीपंपाच्या किंमतीच्या10 % व अनुसूचीत जाती व जमातीच्या लाभार्थ्याकडून 5 % या दराने अंशदान घेणार.
• या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचे30 टक्के वित्तीय  सहाय्य व राज्य शासनाचे 60/65 टक्के अनुदान व लाभार्थ्यांचे 10/5 टक्के अंशदान लागणार.
• एकूण उद्दिष्टांपैकी प्रथम टप्प्यात50 टक्के सौर कृषी पंप हे 34 जिल्ह्यात त्या जिल्हयाच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर तदनंतर मागणीनुसार वितरण करण्याचे नियोजन.
• सौर कृषी पंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी स्वखर्चाने युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलर लावण्याची सोय.
• अभियानघटक “क”
• सदर घटक अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल.
• शेतकऱ्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या पारंपारीक पंपाऐवजी कृषि पंपाचे उर्जाकरण करुन शेतकऱ्‍यांना स्वत:च्या वीज वापराव्यतिरिक्त जादा वीज महावितरण कंपनीस विकून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी उपलब्ध
• सदर अतिरिक्त वीजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे मोबदला देण्यात येईल.
• शेतकऱ्याकडे सद्य:स्थितीत असणाऱ्या पारंपारिक पध्दतीच्या कृषी पंपाच्या क्षमतेच्या २ पटीपर्यंतच सौर ऊर्जा निर्मिती करता येईल.
• शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त वीज पुरवठा आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या “फिड इन टेरिफ” प्रमाणे करण्यात येईल.
• ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर ऊर्जा पॅनलव्दारे निर्मिती झालेल्या वीजेच्या ५० टक्के पर्यंत मर्यादित असेल.
• निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये याकरिता रोहित्र क्षमतेच्या ७० टक्के एवढी सौर क्षमता मंजूर करण्यात येईल. यात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
• सदर कुसुम घटक “क” ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र वाहिनीवर (Unsaggregated Feeder)राबविण्यात येईल.
• या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र शासनामार्फत व ३० टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येईल व लाभार्थी हिस्सा ४० टक्के राहील.
• सुकाणू समिती
• संपूर्ण अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी मा.मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येईल. सदर अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्‍या अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार योजनेत सुधारणा व बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील.

विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास मान्यता

विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2011 रोजी या संदर्भात आदेश दिला होता.  त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमातील कलम 6 (3) मधील तरतुदींनुसार कोणत्याही करमणुकीच्या कार्यक्रमास करमणूक शुल्काच्या आकारणीतून सूट देण्याचा अधिकार शासनास आहे.

त्याप्रमाणे मे. विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि., मुंबई या संस्थेद्वारे मुंबई येथे दि. 1 नोव्हेंबर, 1996 रोजी आयोजित केलेल्या मायकल जॅक्सन या पाश्चात्य संगीतकाराच्या “पॉप शो” या सदरातील पाश्चात्य संगीताच्या कार्यक्रमास  फेरविचारांती करमणूक शुल्क व अधिभार आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ अभ्यासक्रमाचा समावेश

आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत रुग्णालयांमध्ये ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ या तसेच डी. ऑर्थो या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

कॉलेज ऑफ फिजीशियन आणि सर्जन्स या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमामध्ये यापूर्वी समाविष्ट केलेल्या  “ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ (Tropical Medicine  & Health)” या विषयाचा या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमात समावेश करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली व “डी. ऑर्थो (D-Ortho.)” या विषयाचा सदर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमात नव्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाची व्याप्ती वाढविली

महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016  हे 10 एप्रिल 2021 रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यास 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या SPECS (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors) या योजनेसोबत राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण संलग्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच एफएबी क्षेत्रातील घटकांची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे :-

कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स, सिलीकॉन फोटोनिक्स डिव्हाईस, इंटिग्रेटेड सर्कीट्स, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक कॉपोंनंट्स, सेमीकंडक्टर्स वेफर्स, सेमीकंडक्टर्स इंटिग्रेटेड चिप्स, मेंमरी, ॲनॉलॉग, मिक्स सिग्नल आयसी, डिस्प्ले फॅब्रीकेशन युनिट,  एलसीडी व एलईडी, ऑरगॅनिक एलईडी हे घटक यामध्ये असतील.

केंद्र शासनाच्या SPECS योजनेंतर्गत संबंधित घटकांना काही कारणास्तव प्रोत्साहने  मान्य झाली नसतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठी तसेच  इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्रातील टेलिकॉम प्रॉडक्ट्स, कन्झुमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ ॲण्ड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ॲटोमेटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रॅटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एव्हिओनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्विसेस, सोलार सेल मॅन्युफॅक्चरिंग या 9 प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उप घटकांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करुन रोजगार वृद्धी करण्यासाठी प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली नामवंत संस्थेचे इलेक्ट्रॉनिक विभागाचे प्रमुख तसेच या क्षेत्रातील नामवंत संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे.

सदर निर्णयामुळे राज्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक (Components), Semiconductors व Display Manufacturing करीता सुयोग्य वातावरण  ( Eco-System) निर्मिती होऊन, या क्षेत्रात गुंतवणूक व रोजगार वाढीस चालना मिळणार आहे.