धान्य (तांदूळ, गहू, बार्ली, मका आणि ज्वारी), ऊस, साखर बीट इ. सारख्या कच्च्या मालापासून (1जी) इथेनॉल तयार करून इथेनॉल निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी सुधारित योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2020
साखर हंगाम 2010-11 पासून साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. सर्वसाधारण साखरेच्या हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) सुमारे 320 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) साखरेचे उत्पादन होते तर आपला देशांतर्गत खप सुमारे 260 एलएमटी आहे. सर्वसाधारण साखरेच्या हंगामात ही 60 एलएमटी अतिरिक्त साखर देशांतर्गत साखरेच्या विक्रीच्या दरावर दबाव निर्माण करते. विक्री न झालेल्या 60 एलएमटी साखरेचा साठा साखर कारखानदारांचा सुमारे 19,000 कोटींचा निधीही रोखतो आणि परिणामी शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी वाढत जाते. साखरेचा अतिरिक्त साठा हाताळण्यासाठी साखर कारखाने निर्यात करत आहेत, ज्यासाठी सरकार अर्थसहाय्य पुरवत आहे.
म्हणूनच अतिरिक्त ऊस आणि साखर यांपासून इथेनॉल निर्मिती हा अतिरिक्त साठ्याला सामोरे जाण्यासाठी एक योग्य मार्ग आहे. यामुळे साखरेची देशांतर्गत किंमत स्थिर राहण्यात मदत होईल तसेच साखर कारखान्यांना साठवणुकीच्या समस्येतून दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
2022 पर्यंत पेट्रोलसह इंधन ग्रेड इथेनॉलचे 10% मिश्रण आणि 2030 पर्यंत 20 टक्के मिश्रण करण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे. साखर क्षेत्राला मदत करण्यासाठी आणि ऊस उत्पादकांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने मळी, उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि साखर यांपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देखील दिली आहे.
इंधन श्रेणीतील इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार भारतीय अन्न महामंडळाकडे असलेला मका आणि तांदूळ यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी भट्ट्याना (डिस्टिलरीज) देखील प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने मका आणि तांदूळ यापासून इथेनॉलची लाभदायक किंमत देखील निश्चित केली आहे.
तसेच केवळ ऊस / साखरेचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करून मिश्रित लक्ष्ये साध्य करता येणार नाहीत; धान्य, साखर बीट इ. सारख्या कच्च्या मालापासून (1G) इथेनॉलचे उत्पादन करणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने पुढील गोष्टींना मान्यता दिली आहेः
- खालील वर्गवारीसाठी इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी व्याज सवलत देण्यासाठी सुधारित योजना आणणे
- ड्राय मिलिंग प्रक्रिया वापरत असलेल्या डिस्टिलरीजसाठीच व्याज सवलत योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- इथेनॉल तयार करण्यासाठी नवीन मळीवर आधारित डिस्टिलरी स्थापित करणे / विद्यमान डिस्टिलरीचा विस्तार करणे आणि झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (झेडएलडी) साध्य करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजूर केलेली कोणतीही पद्धत स्थापित करणे.
- नवीन ड्युअल फीड डिस्टिलरीज स्थापन करणे किंवा ड्युअल फीड डिस्टिलरीजची विद्यमान क्षमता वाढवणे.
- विद्यमान मळीवर आधारित डिस्टिलरीजना (साखर कारखान्यांशी संलग्न असलेल्या किंवा नसलेल्या ) ड्युअल फीडमध्ये (मळी आणि धान्य / किंवा 1जी इथेनॉल उत्पादन करणारा कोणत्याही कच्चा माल) रुपांतरित करणे; तसेच धान्य आधारित डिस्टिलरीज ड्युअल फीडमध्ये रूपांतरित करणे.
- साखर बीट, गोड ज्वारी, तृणधान्ये इ.कच्च्या मालापासून 1जी इथेनॉल तयार करण्यासाठी नवीन डिस्टिलरी स्थापित करणे. / विद्यमान डिस्टिलरीचा विस्तार करणे
- बँकांकडून प्रकल्पांनी वार्षिक 6% किंवा व्याज दराच्या 50% पैकी जे कमी असेल त्या दराने बँकांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी एक वर्षाच्या मुदतीसह पाच वर्षांसाठी सरकार व्याज सवलत देईल.
- व्याज सवलत केवळ त्या डिस्टिलरीजसाठी उपलब्ध असेल जे ओएमसींना पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वाढीव क्षमतेपासून किमान 75% इथेनॉल पुरवतील.
प्रस्तावित हस्तक्षेपामुळे विविध कच्च्या मालापासून 1जी इथेनॉलचे उत्पादन वाढेल आणि पेट्रोलबरोबर इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे लक्ष्य गाठणे सुलभ होईल आणि इथेनॉलला इंधन म्हणून प्रोत्साहित केले जाईल जे स्वदेशी, प्रदूषण न करणारे आणि अक्षय आहे आणि यामुळे वातावरण आणि परिसंस्था सुधारेल. आणि परिणामी तेल आयात बिलात बचत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळणे देखील सुनिश्चित होईल.
2030 पर्यंत 20 % मिश्रण साध्य करण्यासाठी रसायने व इतर क्षेत्राची गरज भागवण्यासाठी सुमारे 1400 कोटी लिटर अल्कोहोल / इथेनॉलची आवश्यकता असेल; त्यापैकी 1000 कोटी लिटर 20% मिश्रणासाठी आवश्यक आहे आणि 400 कोटी लिटर रसायन आणि इतर क्षेत्रासाठी आवश्यक असेल. एकूण 1400 कोटी लिटर गरजेपैकी 700 कोटी लिटर साखर उद्योगाने पुरवठा करणे आवश्यक आहे आणि आणखी 700 कोटी लिटर धान्य आधारित डिस्टिलरीद्वारे पुरवण्याची गरज आहे.
सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित 5 लाख कामगार आणि इतर सहायक उद्योगांना या हस्तक्षेपाचा फायदा होईल.
इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त अन्नधान्याच्या अतिरिक्त वापराचा फायदा शेवटी शेतकऱ्यांना होईल कारण त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमध्ये ऊस आणि इथेनॉलचे उत्पादन होते. इथेनॉल वाहतूक या तीन राज्यांमधून सुदूर राज्यांत करण्यासाठी प्रचंड वाहतूक खर्च येतो. संपूर्ण देशात नवीन धान्य आधारित डिस्टिलरीज आणल्याने इथेनॉलचे विभागवार उत्पादन होईल आणि वाहतुकीचा बराच खर्च कमी होईल.
क्षमता आणि मिश्रणाची पातळी वाढवण्यात मागील सहा वर्षांतली सरकारची कामगिरी
मागील 6 वर्षांत मळी आधारित डिस्टिलरीज दुप्पट करण्यात आल्या आहेत आणि सध्या 426 कोटी लिटर क्षमता आहे. केंद्र सरकारच्या ठोस प्रयत्नांमुळे, इंधन श्रेणीतील इथेनॉलचे उत्पादन आणि त्याचा ओएमसीला पुरवठा यात मागील 6 वर्षात 4 पट वाढ झाली आहे.
