मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त केले- माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 25 डिसें. 2020

केंद्राचे नवे कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे आहेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. पण फक्त राजकारणासाठी मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केले.

पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथे आयोजित शेतकरी संवाद कार्यक्रमात फडणवीस बोलत होते. या कार्यक्रमाला माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आ. सिद्धार्थ शिरोळे, आ.राहुल कुल, पुणे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, बाबुराव पाचर्णे, दिलीप कांबळे, मांजरीचे सरपंच शिवराज अप्पा घुले आदी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, सध्याच्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची या पिळवणुकीपासून मुक्तता होणार आहे. मात्र केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. कंत्राटी शेती बाबतचा कायदा २००६ पासून महाराष्ट्रात आहे. मात्र कंत्राटी शेतीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. त्यावेळी हा कायदा करणारे आज नव्या कायद्यांना विरोध करीत आहेत. मोदी सरकारने नव्या कायद्यात कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे.

   यावेळी फडणवीस यांनी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा विस्ताराने आढावा घेतला. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने साखरेची किमान खरेदी किंमत निश्चित केली. याचा फायदा कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला. इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन दिल्यामुळे यापुढील काळात साखर कारखाने उसाला चांगला भाव देऊ शकणार आहेत. राज्य सरकारने अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना काहीच मदत केली नाही , असेही ते म्हणाले.

   माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, सामान्य शेतकऱ्यांचा फायदा करून देणारे अनेक क्रांतीकारी निर्णय मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत घेतले आहेत. साखर निर्यातीसाठीचे अनुदान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणारे सरकार देशाने प्रथमच पाहिले आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याने काही मूठभर मंडळी या कायद्यांना विरोध करत आहेत . मात्र शेतकरी वर्ग या प्रचाराला बळी पडणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा द्या- पाटील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुखी, संपन्न व सुरक्षित होण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या असून शेतकऱ्याच्या हिताची जपणूक करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे उभे रहायला हवे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी केले.

श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त सुशासन दिवस साजरा करण्यासाठी आयोजित किसान सन्मान मेळाव्यात ते पुण्याजवळ भुगाव येथे बोलत होते. यावेळी खा. गिरीश बापट व भाजपा पुणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे उपस्थित होते.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शेतकऱ्यांना होणारे मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने राज्यात पाच हजार ठिकाणी किसान सन्मान मेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जावे लागू नये यासाठी मोदीजींनी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरू केली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यात एकूण सहा हजार रुपये थेट दिले जातात. गेल्या वर्षी सुरू केलेली ही योजना दहा वर्षे चालणार आहे. या योजनेत देशातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांना अठरा हजार कोटी रुपये शुक्रवारी देण्यात येणार आहेत.

त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सहा वर्षांमध्ये देशातील शेतकरी सुखी, समाधानी, समृद्ध आणि सुरक्षित करावा यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून तीन कायदे केले आहेत. मातीचे परीक्षण करून त्यामध्ये नेमकी किती खते वापरावीत यासाठीच्या सॉईल हेल्थ कार्डपासून सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी विविध कामे मोदीजींनी केली. ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन, अत्यंत उपयुक्त ठरलेली पीक विमा योजना, युरियाचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी नीम कोटेड युरिया, छोट्या शेतकऱ्यांना साठ वर्षानंतर पेन्शन मिळण्यासाठीची योजना अशा अनेक योजना मोदीजींनी राबविल्या.

 ते म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने साखर उद्योगाला सहाय्य केले. साखर कारखाने आर्थिक संकटात आले असताना देशात प्रथमच साखरेच्या विक्रीची किमान किंमत ठरवली. त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक बळ मिळाले. परिणामी कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे देता आले. उसापासून इथेनॉलनिर्मिती वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने पावले टाकली त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या आयातीवरील खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील.