30 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने राबवण्याची गरज –डॉ हर्ष वर्धन

नवी दिल्ली , 19 डिसेंबर 2020  :

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली, कोविड-19 साठी स्थापन मंत्रिगटाची 22 वी बैठक आज नवी दिल्लीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झाली.

बैठकीच्या सुरुवातीला डॉ हर्षवर्धन यांनी गेले अनेक महिने अविश्रांत आपले कर्तव्य करत असलेल्या सर्व कोरोनयोद्ध्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेने कोविड विरोधातल्या लढाईत मिळवलेल्या उपलब्धी आणि त्याचे उत्साहवर्धक परिणाम यांची माहितीही आपल्या सहकाऱ्यांना दिली. भारतात कोविड महामारीचा वृद्धीदर 2 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे आणि मृत्यूदरही जगात जवळपास सर्वात कमी, म्हणजे 1.45 टक्के इतका आहे. दररोज सरासरी दहा लाख चाचण्या करण्याच्या धोरणामुळे रुग्ण पॉझिटिव्ह होण्याचा दर देखील 6.25 टक्यांपर्यंत कमी झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मात्र कोरोना संसर्गाचा धोका अजूनही टळलेला नाही, अशावेळी कोविड पासून सुरक्षित राहण्याच्या नियमांचे पालन करत राहावे असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले. कोविडची लस आल्यावर पहिल्या टप्प्यात निश्चित केलेल्या सुमारे 30 कोटी लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज त्यांनी यावेळी बोलतांना व्यक्त केली.

यावेळी एनसीडीसीचे संचालक डॉ सुजित सिंह यांनी यावेळी, कोरोना महामारीपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि त्याचे परिणाम याविषयी आकडेवारीसह सादरीकरण केले.

नीती आयोगाचे आरोग्य सदस्य डॉ विनोद के पॉल यांनी लस निर्मिती आणि लसीकरणाविषयीच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. सर्व लशींच्या पूर्व-वैद्यकीय आणि वैद्यकीय चाचण्यांची प्रगती, सहा वेगवेगळ्या लसींच्या सुरु असलेल्या चाचण्या आणि देशातील निश्चित करण्यात आलेल्या लोकसंख्येची रचना याविषयी सविस्तर माहिती दिली. 12 देशांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे लस देण्याबाबत विनंती केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी यावेळी, मृत्यू रोखण्यासाठी लोकांमध्ये आरोग्यविषयक जागृती करण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. काही राज्यांत आता रुग्णांचे प्रमाण कमी असले तरीही मृत्यूदर अधिक आहे, याचे कारण लोकांना कोरोनाची लक्षणे जाणवली तरीही ते चाचणी करण्यासाठी पुढे येत नाहीत, हे योग्य नसून याविषयी जनजागृती होत राहायला हवी असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मागणीनुसार चाचण्यांचे सरकारचे धोरण असल्याचे सांगत लोकांना लक्षणे जाणवल्यास ते स्वतः जाऊनही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय चाचण्या करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. ज्या राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यूंचा आकडा अधिक आहे, तिथे आरोग्यविषयक नियमांचे पालन करण्याविषयी माहिती. जागृती आणि संवाद विषयक मोहीम राबवत राहणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.