हातउसण्या पैशाच्या व्यवहारात पोलीसांचे हात पोळले

पोलीस आयुक्त व गोरख चव्हाण यांनी ७ लाखाची नुकसान भरपाई देण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद, दि. १८ –   आर्थिक व्यवहारात फसवणूक झालेल्या याचिकाकर्त्याची  छळवणूक केल्याप्रकरणात तत्कालीन पोलीस आयुक्त तसेच पीएसआय गोरख चव्हाण यांनी त्यांना व्यवहारातील साडेसहा लाख रुपयांसह एकंदर सात लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावेत, असा  आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या .एम. जी.  सेवलीकर यांनी दिला. शासनाने ४५ दिवसात  ही रक्कम जमा करावी. वेळेत पैसे जमा केले नाही तर त्यावर ८ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल .प्रकरणात शासन चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्याची या पैशांबाबत जबाबदारी  निश्चित  करून कारवाई करू शकेल, असेही आदेशात  म्हटले आहे .
       याचिकेनुसार,  संजय अंभुरे यांनी याचिकाकर्ता राम वारेगावकर यांच्याकडून जानेवारी २०१५ मध्ये साडेसहा लाख रुपये हातउसने घेतले होते. या व्यवहाराची नोंद करून हा व्यवहार नोटरी करून घेण्यात आला.  मुदत संपल्यानंतर वारेगावकर यांनी पैसे परतफेडीची मागणी केली असता, संजय अंभुरे यांनी त्यांना धनादेश दिला. मात्र, खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यामुळे सध्या धनादेश बँकेत वटण्यासाठी टाकू नका अशी विनंती केली . त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पाठपुरावा केला परंतु त्यांना उत्तर मिळाले नाही. तसेच अंभुरे यांनी त्याचे फोन स्वीकारणेही बंद केले.
दरम्यान १२ ऑगस्ट २०१६ ला पोलीस आयुक्त कार्यालयातून फोनद्वारे वारेगावकऱ् यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. अंभुरे यांच्या विरोधात तक्रार देण्यात आली असल्याचे सांगून त्यांना  दोघांदरम्यान झालेल्या व्यवहारातील मूळ धनादेश आणि नोटरी केलेली कागदपत्रे त्यांना परत करा  नाहीतर ते तुमच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करतील, असे सांगण्यात आले. वारेगावकऱ् यांचे म्हणणे होते की,  कुठलाही गुन्हा दाखल नसताना  त्यांना फोनद्वारे बोलावले. तसेच  सहाय्यक फौजदार गोरख चव्हाण यांनी धनादेश व कागदपत्रे ठेवून घेतली. चौकशीनंतर परत करण्याचे आश्वासन दिले. वारेगावकऱ् आणि अंभोरे यांच्यातील व्यवहार संपुष्टात आला असे लिहून घेतले. या वेळी अंभुरे यांनी मार्च २०१७ मध्ये पैसे परत करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते.
      दरम्यान, धनादेशाची सहा महिन्याची मुदत संपत असल्यामुळे वारेगावकऱ यांनी गोरख चव्हाण यांना धनादेश आणि कागदपत्र परत मागितले असता त्यांनी ते दिले नाहीत. यावर वारेगावकर यांनी पोलीस आयुक्तांना भेटून त्यांना याबाबत अर्ज दिला . यावर, योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, परंतु कारवाई झाली नाही, यावर वारेगावकऱ यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती . खंडपीठाने पोलीस आयुक्तांना या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले .त्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून, वारेगावकर आणि अंभुरे यांचा व्यवहार संपला असल्यामुळे तक्रारीत तथ्य नाही, असा अहवाल दिला. या चौकशी अहवालाला याचिकाकर्त्यानी खंडपीठात फौजदारी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आणि आपल्याला नुकसानभरपाई मिळावी तसेच संबंधित अधिकारी चव्हाण यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशीचे आदेश द्यावेत  अशी विनंती करण्यात आली. याचिकेवर झालेल्या सविस्तर सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
      याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ आणि ऍड. संदीप सपकाळ, गोरख चव्हाण यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.डी.घायाळ  यांनी काम पाहिले .