अन्नदात्याला देशद्रोही ठरवणे, अतिरेकी ठरवणे हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा भाजपला टोला 

कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत जनहिताचे निर्णय – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
सोमवारपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन; ६ अध्यादेश, १०विधेयके मांडणार
शेतकरी आंदोलनावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल
Image

मुंबई, दि. 13: विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सहा अध्यादेश, 10 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 200 निर्णय घेण्यात आले असून त्यातील आठ महिने कोरोनाशी झुंज देण्यात गेली आहेत. कोरोना आणि बेमोसमी पाऊस या संकटांशी सामना करीत सरकार मार्गक्रमण करीत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले.आपल्या अन्नदात्यावर अन्याय करताना त्याला देशद्रोही ठरवणे, अतिरेकी ठरवणे हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. आपल्या न्यायहक्कांसाठी रस्त्यावर येणारा आपला अन्नदाता असेल तर त्याच्याशी नीट बोलण्याऐवजी त्यालाच देशद्रोही, अतिरेकी, चिनी, पाकिस्तानी म्हणायचं?अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी भाजप आणि केंद्रीयमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा समाचार घेतला.  तुम्हीच कांदा पाकिस्तानातून आयात करता आणि आता शेतकरी देखील पाकिस्तानातून आणता का? असा म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. 

Image

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

सध्या देशात शेतकरी आंदोलनावरून राजकारण तापलं आहे. दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरूनही ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. देशातील अन्नदात्याला देशद्रोही आणि अतिरेकी ठरवणं आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. असं ते म्हणाले. शिवाय शेतकऱ्यांच्या हक्कांबद्दल कोणी आवाज उठवला तर ते देशद्रोही. विरोधात बोललं आणि तुरुंगात टाकणं ही आणीबाणी नाही का? असा प्रश्न यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. 

Image

ओबीसी समाजामध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. कारण त्यांच्या हक्काचं जे काही आहे, त्यातील एक कण सुद्धा आम्ही कुठेही कमी करणार नाही, कमी होऊ देणार नाही. जे काही त्यांच्या न्यायहक्कांचं आहे, ते देण्याबाबत त्यांच्याही विविध संघटनांशी आमची चर्चा होत आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांनी म्हटलंय.  

कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत जनहिताचे निर्णय - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

राज्य शासन गेल्या आठ महिन्यांपासून  कोरोनासारख्या आजारासोबत यशस्वी लढा देत आहे. याकाळात जनहिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले, असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात अध्यादेश, विधेयक, पुरवण्या मागण्या, विनियोजन बिल, शोकसंदेश असे कामकाज असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या संकटामुळे मार्चमध्ये लॉकडाऊन करावं लागलं त्यामुळे एप्रिल ते सप्टेंबर याकाळात राज्याला आर्थिक फटका बसला आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काची लढाई पूर्ण ताकदीने लढली जात असून आरक्षण देताना कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाणारे अध्यादेश :

(1)    मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपातीप्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020,  (नगर विकास विभाग)

(2)    कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020,  (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(3) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 31 मार्च 2021 पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020  पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020,  (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(4) कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविण्यासाठी  महाराष्ट्र  महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

(5)   कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

(6)   कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन 2020-21 यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील प्रस्तावित विधेयके :-

(1)    मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपाती प्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 16 ).

(2)  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 17 ).

(३)    महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 31 मार्च 2021 पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020  पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करणे) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 18 ).

(4)   महाराष्ट्र  महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 19).

(5)   मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत.)  (नगर विकास विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 20).

(6)   महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम,  विषय  विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन 2020-21 यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे.) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 21).

(7)   महाराष्ट्र शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग)

(8)   अणन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये  निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग)

(9)    डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापुर विधेयक, 2020 (स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ स्थापन करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(10)  महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, 2020 (आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे) (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)