मॅग्नेटिक महाराष्ट्र:66 हजार 595 कोटी रुपयांची गुंतणवूणक

महाविकास आघाडी @१:उद्योग विश्वाला नवसंजीवनी-उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

• स्थानिकांना रोजगार
• गुंतवणुकदारांना उघडे दार
• एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य

या वर्षी कोरोनामुळे सगळ्या जगावरच मंदीचे सावट आले. राज्यातही अनेक उद्योगांना टाळेबंदीमुळे फटका बसला. परराज्यातून आलेले कामगार, मजुर परत गेले होते. अशा परिस्थितीत उद्योगांना पुन्हा उभारी देणे हे एक मोठे आव्हान शासनासमोर होते. मागच्या सरकारमध्ये उद्योगमंत्री म्हणुन पाच वर्ष काम केल्यानंतर या शासनातही मला उद्योग विभागाचा मंत्री म्हणुन काम करण्याची संधी मिळाली. मी कार्यभार स्विकारल्यानंतर सर्व योजनांचा आढावा घेतला. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे शासन निर्णय, नियमावली तयार करणे आणि प्रत्यक्ष याचा फायदा सुशिक्षित  आणि होतकरु तरुणांना देण्यात आला. त्याच बरोबर इज ऑफ डुईंग बिजनेस अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योगांना चालना देण्यासाठी निकषांमध्ये बदल करण्यात आले. 

उद्योग विभागाने कोरोना काळात देदीप्यमान कामगिरी कायम ठेवत उद्योग विश्वाला नवसंजीवनी देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. अवघ्या दोन महिन्याच्या अंतराने सुमारे 66 हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्यात या विभागाला यश आले. महापरवाना, महाजॉब यासारख्या नव्या धोरणांमुळे उद्योग जगाला आशेचा किरण प्राप्त झाला आहे. 

रुपये 66 हजार 595 कोटी रुपयांची गुंतणवूणक 

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ०२ अंतर्गत गुंतवणुक वाढीस चालना देण्यात आली.  नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत २९ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्याद्वारे ५१ हजार ८९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर ३९ हजार ४१२ इतका रोजगार प्रस्तावित आहे.  याव्यतिरिक्त सुमारे 14 हजार 698 कोटी रुपये औद्योगिक गुंतवणुक प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे उद्योगांसाठी प्लग ॲण्ड प्ले सुविधा देण्यात आली आहे. तयार गाळे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. 

नव्या उद्योगांसाठी 40 हजार एकर जमिन राखीव ठेवण्यात आली आहे. एम आय डीसी मार्फत लॅण्ड बॅंक तयार करण्यात येत आहे. त्याच प्रमाणे भाडे तत्वावर आणि कमी कालावधीसाठी  लीजवर जमीन उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय आम्ही घेतला आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही शासनाचा महत्वाकांक्षी योजना आहे. उद्योग धंदे व रोजगार निर्मितीसाठी ही एक अभिनव योजना आहे. नोव्हेंबर, 2019 पासून या योजनेसाठी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. आतापर्यंत 3817 घटक मंजूर झाले असून त्यातून 20 ते 22 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे.  या योजनेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांमध्ये तरुण व नव उद्योजकांसाठी एक लाख घटक तसेच 8 ते 10 लाख रोजगार निर्मीतीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.

  राज्यामध्ये औद्योगिकरण वाढावे यासाठी उद्योग घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजने अंतर्गत वित्तीय भांडवली व इतर प्रोत्साहने दिली जात आहे.  या वर्षात 2600 कोटीचे अनुदान औद्योगिक घटकांना मंजूर करण्यात आले आहे.

निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना

 निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र हे कायम अग्रेसर आहे. देशातील सर्वात जास्त निर्यात करणारे राज्य आहे.  यामध्ये आणखी वृद्वी व्हावी यासाठी export promotion stratergy तयार करण्यात आली असून त्या अंतर्गत उद्योगमंत्री म्हणुन माझ्या अध्यक्षतेखाली Maharashtra Export Promotion Council ची स्थापना करण्यात आली आहे.  तसेच जिल्हा स्तरावर District Export Promotion Centre ची स्थापना करण्यात आली आहे.  त्या सोबतच प्रत्येक जिल्हयातून निर्यात वाढावी यासाठी One District – One Product ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे.

  मागील वर्षभरात राज्यात जवळपास 81हजार कोटीची माहिती तंत्रज्ञान घटकाद्वारे निर्यात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये 4 नवीन माहिती तंत्रज्ञानचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकसित होत असून दोन नवीन Free Trade Warehousing Zone विकसित होत आहेत, त्यामध्ये सर्वसाधारणपणे 3हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

  राज्यातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी त्यांचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने व वित्तीय सहकार्य सहजपणे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने SIDBI-Small Industries Development Bank of India यांच्या बरोबर राज्य शासनाने सामंजस्य करार करून Project Management Units ची उद्योग विभागामध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. 

  राज्यात (MCED-)महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र या संस्थेमार्फत उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत सुशिक्षीत उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचा नाविण्यपुर्ण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असुन त्या अंतर्गत महिला, अनुसूचीत जाती / अनुसूचीत जमाती या 10 हजारच्या जवळपास लाभार्थ्यांना उद्योजक बनण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. 

तसेच या लाभार्थ्यांना शासनाच्या वेगवेगळया कर्ज योजना जसे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना आदी योजने अंतर्गत प्रकल्पांना वित्तीय सहाय्य पुरविण्यात येत आहे.  या योजनेकरिता जानेवारी, 2020 मध्ये विभागाला प्रतिष्ठेचे Skotch Award-2020 प्राप्त झाले आहे.

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत सद्य:स्थितीत ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे, या अंतर्गत 1400 महाविद्यालया सोबत सामजंस्य करार (MoU) करण्यात आले आहेत.

  Ease of Doing Business Initiative अंतर्गत स्थापन केलेल्या एक खिडकी योजनेमध्ये मैत्री मार्फत या वर्षामध्ये 51700 ना हकरत प्रमाणपत्रे / परवाने देण्यात आले आहेत.  मैत्री अंतर्गत 16 विभागाचे अधिकारी एकाच ठिकाणी बसून उद्योजकांच्या समस्यांचे निराकरण करीत आहेत.

कोरोना काळात उद्योग वाढीला चालना

कोविड १९ विषाणु प्रादुर्भावाच्या संकटकाळात राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी व राज्यात जागतिक दर्जाच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास सुलभ होण्यासाठी विभागाच्या अभिनव उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१.   राज्यात येणाऱ्या सर्व थेट परकीय गुंतवणूकीच्या व ५० कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूकीच्या प्रस्तावांना अत्यंत तातडीने व स्वंयचलित प्रणालीद्वारे एकाच ठिकाणी महापरवाना देण्याचा निर्णय.

२.   सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ अंतर्गत कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठ्या व विशाल प्रकल्पांच्या गुंतवणूक निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्याद्वारे राज्यातील उद्योगांना ११० टक्के, मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग मधील उद्योग घटकांना १०० टक्के  व उर्वरित महाराष्ट्रातील ड/ड+ तालुक्यांमधील उद्योगांना १०० टक्के व उर्वरित महाराष्ट्रातील काही तालुके जे अ/ब/क प्रवर्गात येतात. त्यांच्या कृषी आधारित व अन्न प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित प्रकल्पांना भांडवली गुंतवणूकीच्या मर्यादेत अनुक्रमे ५० टक्के, ७५ टक्के  प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

लॉकडाऊन काळात परमिशन पोर्टलद्वारे उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानग्या देण्यात आल्या. कर्मचारी/ कामगार वाहतूकीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने पास देण्यात आले. या पोर्टलचा लाभ घेऊन राज्यात ६६ हजार ८१४ उद्योग कार्यान्वित झाले. १५ लाख ८९ हजार ५५६ कर्मचारी/ कामगार पुन्हा कामावर रुजू झाले.

महाजॉब्स पोर्टल : 2 लाख लोकांची पोर्टलवर नोंदणी

  कोविड १९ महामारीमुळे राज्यातील कामगारांचे मोठ्याप्रमाणात स्थलांतर झाले. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळ प्राप्त करणे, स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यादृष्टीने तसेच एकत्रित माहितीच्या आधारे समन्वय व सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने औद्योगिक कामगार ब्युरो  महाजॉब्स पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून या पोर्टलचे नियंत्रण करण्यात येत असून आतापर्यंत सुमारे 2 लोकांनी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.

सामाजिक दायित्वांतर्गत  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी १०७ कोटींची मदत करण्यात आली. या शिवाय मोफत अन्न धान्याचे वाटप आणि दवाखान्यांमध्ये व्हेंटिलेटर्स पुरविण्यात अले. औरंगाबाद येथे  कोविड केअर सेंटरच्या उभारणीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे पुढाकार घेण्यात आला. या माध्यमातून औरंगाबादकरांसाठी कायमस्वरुपी वैद्यकीय  सुविधा उपलब्ध  झाली आहे.

राज्याची औद्योगिक वाटचाल पुन्हा पुर्वपदावर आणणे हे आव्हान तर आहेच त्या शिवाय स्थानिकांना रोजगार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी येत्या वर्षात एक लाख कोटी गुंतवणूकीचे लक्ष्य मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिले आहे. यासाठी लागणारा आराखडा तयार आहे. सगळ्यांच्या सहकार्याने हे सहज साध्य ही आहे.