येत्या काही आठवड्यांमध्ये लस उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा: पंतप्रधान

कोविड-19 लसीकरण धोरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक
सुरक्षित आणि किफायतशीर लस विकसित करण्यासाठी जगाचे भारताकडे लक्ष : पंतप्रधान
Banner

दिल्ली, 4 डिसेंबर 2020

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड -19 लसीकरण धोरणाबाबत  चर्चा करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीला केंद्रीय संरक्षण मंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री आणि केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री देखील उपस्थित होते.

सरकार व्यापक लसीकरण धोरण विकसित करत आहे. सुरक्षित आणि परवडणारी लस विकसित करण्याच्या दृष्टीने जग भारताकडे पहात आहे, यावर पंतप्रधानांनी  भर दिला.भारत कोविड लसीकरणासाठी सज्ज आहेपंतप्रधानांनी अहमदाबाद, पुणे आणि हैदराबादमधील लस उत्पादन सुविधांना भेट देण्याचा आपला अनुभव यावेळी सांगितला तसेच  सध्या चाचणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात असलेल्या जवळपास आठ संभाव्य लसी भारतात तयार केल्या जातील, त्यामध्ये तीन देशी लसींचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पंतप्रधान म्हणाले की येत्या काही आठवड्यात ही लस उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. शास्त्रज्ञांनी मान्यता दिल्यानंतर लगेचच  लसीकरण मोहीम भारतात सुरू होईल. लसीकरणासाठी प्राधान्य दिले जाणारे गट निवडण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर समन्वयाने काम करत आहे,  ज्यात आरोग्य कर्मचारी, आघाडीचे कर्मचारी आणि वयोवृद्ध लोक तसेच अन्य गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे.

कार्यक्षम, सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने लस देण्याच्या प्रयत्नाअंतर्गत  आरोग्यसेवा आणि आघाडीच्या कामगारांची संपूर्ण माहिती, शीतगृहांची संख्या वाढवणे  आणि सिरिंज व सुयांची खरेदीची तयारी पुढील टप्प्यात आहेत.

भारताचे  लसी वितरणातील कौशल्य, लसीकरणासाठी अनुभवी आणि विशाल नेटवर्क क्षमता आणि त्यांचे अस्तित्व अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की यामुळे कोविड लसीकरण सुलभ होण्यात  मदत होईल. अतिरिक्त शीतगृह सुविधा आणि अशा प्रकारच्या अन्य वाहतूक विषयक गरजांसाठी  राज्य सरकारांबरोबर सहकार्य केले जाईल.

लस व्यवस्थापन आणि वितरणासाठीचे डिजिटल मंच (कोविड -19 व्हॅक्सीन इन्फॉरमेशन नेटवर्क को-विन) तयार केले असून त्याची चाचणी राज्य व जिल्हा पातळीवरील अधिकारी व अन्य हितधारकांच्या सहकार्याने घेण्यात येत आहे.

लसीकरण मोहिमेसाठी राष्ट्रीय तज्ञ  गट स्थापन

लसीशी संबंधित मोहिमेची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारमधील तांत्रिक तज्ञ व अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय तज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय तज्ञ गट राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक आवश्यकतांनुसार एकत्रितपणे निर्णय घेईल.

भारताने महामारीला अदम्य इच्छाशक्तीने लढा दिला

भारतीयांनी या महामारीला अदम्य इच्छाशक्तीने लढा दिला आहे आणि या संपूर्ण युद्धादरम्यान  भारतीयांचा संयम, धैर्य आणि शक्ती अतुलनीय आणि अभूतपूर्व असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  ते म्हणाले की आपण केवळ आपल्या देशबांधवांना मदत केली नाही तर इतर देशातील नागरिकांना वाचवण्यासाठी देखील सर्वतोपरी प्रयत्न केले. तसेच, भारताने स्वीकारलेल्या वैज्ञानिक पद्धतीमुळे भारतात चाचणीचे प्रमाण  वाढले, ज्यामुळे केवळ सकारात्मकता दर कमी झाला नाही तर कोविड मृत्यू दरही कमी झाला.

लसीकरणाबद्दल पसरवल्या  जाणाऱ्या अफवांविरोधात  पंतप्रधानांनी इशारा दिला, ते म्हणाले की ते जनहित आणि राष्ट्रीय हिताच्या  विरुद्ध असेल. त्यांनी सर्व नेत्यांना देशातील नागरिकांना अधिक जागरूक करण्याचे आणि अशा प्रकारच्या अफवा फैलावण्यापासून रोखण्याचे आवाहन केले.

कोविड विरुद्ध लढ्यात मोलाच्या योगदानाबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, भारताच्या लसीकरण प्रयत्नांच्या यशात जन आंदोलन आणि जन भागीदारीसह  सर्व राजकीय पक्षांचे समर्थन यांचा महत्वपूर्ण वाटा आहे. त्याचबरोबर त्यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि विषाणूविरोधात प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे पुन्हा एकदा आवाहन केले.

राजकीय पक्षांचे नेते म्हणाले

या बैठकीत सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षांमध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, वायएसआर कॉंग्रेस पार्टी, जद (यू), बीजेडी, शिवसेना, टीआरएस, बसपा, सपा, एआयएडीएमके आणि भाजपा यांचा समावेश होता. यावेळी नेत्यांनी पंतप्रधानांना कार्यक्षम व जलद लसीकरणासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. महामारीचा सामना करण्यात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाचे त्यांनी कौतुक केले आणि लसीच्या विकासात वैज्ञानिक समुदाय तसेच लस उत्पादकांनी केलेल्या प्रयत्नांचीही त्यांनी प्रशंसा केली.

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी देशातील कोविड -19  ची परिस्थिती अधोरेखित करणारे  सादरीकरण केले. जागतिक लस स्थिती तसेच लस वितरण आणि लाभार्थी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारताच्या प्रगतीचा आढावा सामायिक करण्यात आला.