वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विभागवार कोटा:२०१६ मध्ये नियम बनविताना विधानसभेची मान्यता होती काय ?राज्य शासनाकडे विचारणा

औरंगाबाद: वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विभागवार ७०:३० कोटा रद्द करणाऱ्याशासन निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच दाखल याचिकेद्वारे आव्हानदेण्यात आले आहे. गुरूवारी (२ डिसेंबर) सुनावणीप्रसंगी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी संबंधित नियम २०१६ साली बनविताना यासाठी विधानसभेची मान्यता होती काय अशी विचारणा राज्य शासनाकडे केली. संबंधित प्रकरणाची माहिती घेण्याचे सरकारी वकिलांनी खंडपीठात सांगितल्यानंतर शुक्रवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

वैद्यकीय अभ्यासाच्या प्रवेशासाठी २०१६ मध्ये तयार करणात आलेली विभागवारप्रवेश प्रक्रिया राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे २०२० मध्ये त्यातदुरूस्ती केली. यास संपत बाबुराव गायकवाड , पराग शरद चौधरी आदींसह इतर विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खंडपीठात बाजू मांडताना संबंधित दुरूस्तीसाठी विधानसभेची मान्यता घेण्यात आली नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. संबंधित दुरूस्ती ही घटनेच्या कलम ३७१ नुसार नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यातआले. सैन्यातील जवानांच्या मुलांसाठीचे आरक्षण आणि बेळगाव भागातील नागरिकांसाठी दिलेले आरक्षण न काढता उर्वरित आरक्षण रद्द करून टाकले असामुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यामुळे स्थानिक महाविद्यालयात प्रवेशमिळणे दुरापास्त होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले.

सरकार पक्षाच्या वतीनेमुंबई येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतुरकर यांची याचिकेत विशेष वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. लॉकडाऊन असल्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय विभागवार प्रवेश ७०:३० दुरूस्तीविधानसभेच्या पटलावर ठेवू शकलो नाही. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनातयासंबंधीची दुरूस्ती पटलावर ठेवू. त्यानंतर संबंधित दुरूस्ती रद्द अथवामंजूर झाल्यास पुढील प्रक्रिया निश्चित करून राबविली जाईल असे शासनाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. याचिकाकरत्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ रमेश धोर्डे, प्रशांत कातनेश्वरकर, शिवराज कडू, केतन पोटे,अरविंद आंबेटकर यांनी काम पाहिले. राज्यशासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतुरकर यांना सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी सहकार्य केले.