एक राष्ट्र एक निवडणूक यावर चर्चा आवश्यक आहे : पंतप्रधान
नो युवर कॉन्स्टिट्युशन – आपली राज्यघटना जाणून घेणे ही संविधानाच्या सुरक्षिततेची मोठी हमी आहे : पंतप्रधान
नवी दिल्ली , 26 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरात मधील केवडिया येथे आयोजित केलेल्या 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोप सत्राला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. आजचा दिवस हा गांधीजींची स्फूर्ति आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची वचनबद्धता यांचे स्मरण करण्याचा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले . आजच्याच दिवशी 2008 मध्ये झालेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांचे देखील त्यांनी यावेळी स्मरण केले. सुरक्षा दलातील शहीद जवानांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आणि सांगितले की आज भारत दहशतवादाविरुद्ध नव्या मार्गाने लढा देत आहे आणि आम्हाला आमच्या सुरक्षा दलांचा अभिमान आहे.
आणीबाणीचा संदर्भ देताना मोदी म्हणाले की, 1970 च्या दशकातील प्रयत्न हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या विरुद्ध करण्यात आला होता ज्याला राज्यघटनेनेच उत्तर दिले आहे, औचित्य आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण याचा अर्थ राज्यघटनेत दिला आहे. आणीबाणीनंतर, संसद , कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांनी यातून धडा घेत अंकुश आणि समतोल यांचा उचित वापर करत ही व्यवस्था बळकट होत गेली. 130 कोटी भारतीयांचा सरकारच्या तीन स्तंभांवर असलेल्या विश्वासामुळे हे शक्य झाले आहे आणि काळानुरूप हा विश्वास वाढला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की अडचणीच्या वेळी आपल्या राज्यघटनेचे सामर्थ्य आपल्याला मदत करते. भारतीय निवडणूक व्यवस्थेची लवचिकता आणि कोरोना साथीच्या काळात मिळालेला प्रतिसाद यांनी हे सिद्ध केले. अलीकडील काळात अधिक कार्यक्षम पद्धतीने कामकाज केल्याबद्दल आणि कोरोनाविरूद्ध लढ्यात मदत करण्यासाठी आपल्या वेतनातील भाग दिल्याबद्दल त्यांनी खासदारांचे कौतुक केले.
प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीविरूद्ध पंतप्रधानांनी कानउघडणी केली. यासाठी त्यांनी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या सरदार सरोवराचे उदाहरण दिले आणि हे धरण पूर्ण झाल्यानंतर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील लोकांना याचा कसा फायदा झाला हे सांगितले.
मोदींनी कर्तव्याचे महत्त्व समजावून सांगताना कर्तव्ये ही हक्क, प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास यांचे स्त्रोत मानले पाहिजेत असे सांगितले. “आपल्या राज्यघटनेत अनेक वैशिष्ट्ये आहेत पण कर्तव्याला दिलेले महत्त्व हे त्याचे खास वैशिष्ट्य आहे. महात्मा गांधी कर्तव्य पालनाचे मोठे पाठीराखे होते आणि हक्क आणि कर्तव्य यांच्यात खूप जवळचा संबंध असल्याचे ते सांगत. आपण आपली कर्तव्ये पार पाडल्यास हक्क आपोआपच संरक्षित होतील असे त्यांना वाटायचे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
राज्यघटनेची मूल्ये पसरवण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी जोर दिला. ते म्हणाले की केवायसी-तुमच्या ग्राहकांना जाणून घ्या हा डिजिटल सुरक्षेचा मुख्य पैलू आहे, नो युवर कॉन्स्टिट्युशन – आपली राज्यघटना जाणून घ्या ही संविधानाच्या सुरक्षिततेची मोठी हमी आहे. आपल्या कायद्याची भाषा सर्वसामान्यांसाठी सोपी आणि सुलभ असावी जेणेकरून कायदा समजायला सोपे वाटेल यावर त्यांनी भर दिला. कालबाह्य कायद्यांचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया सोपी असावी आणि जुने कायदे रद्द करण्याची स्वयंचलित यंत्रणा असावी असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी एका राष्ट्र एक निवडणुक या मुद्यावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक पंचायत पातळीवर निवडणुक एकाचवेळी करण्याविषयी ते बोलेले. या सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी वापरली जाऊ शकते. विधिमंडळ कार्यात वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल नवकल्पनायाकामी प्रत्यक्षात आणल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले.पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विधार्थी संसद आयोजित करून त्याला मार्गदर्शन करावे असा सल्ला देखील पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.
