प्रत्येकापर्यंत कोविड लस पोहोचवणे सुनिश्चित करण्यासाठी प्राधान्य देणार: पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, दि. 24 नोव्हेंबर, 2020 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यासह उच्चस्तरीय बैठक झाली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीमध्ये सर्व राज्यांमधील कोविड-19 विषयीची स्थिती आणि सज्जतेविषयी प्रतिसाद आणि व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत कोरोनाचा जास्त प्रादुर्भाव असलेल्या आठ राज्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यामध्ये हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगड, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. कोविड-19 प्रतिबंध लस देणे, तिचे वितरण आणि त्यासाठीची प्रशासकीय कार्यपद्धती यावरही या बैठकीमध्ये चर्चा झाली.
आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा तयार करण्याचे काम वेगात
संपूर्ण देशभर कोरोनाचा उद्रेक झालेला असताना सर्वांनी ठोस प्रयत्नाने या रोगाचा सामना केला आणि रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण, त्याचबरोबर कोरोना मृत्यूदर कमी करण्यात यश मिळवले. इतर देशांच्या तुलनेमध्ये भारताची परिस्थिती चांगली आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी चाचण्या आणि उपचार यांच्यासाठी संपूर्ण देशभरामध्ये कशा पद्धतीने जाळे तयार करण्यात आले आहे, याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी ‘पीएम केअर्स’ निधीच्या या संदर्भातील वापराची माहिती दिली . सर्वत्र ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आल्याचेही सांगितले. ऑक्सिजन निर्मिती करण्याच्याबाबतीत सर्व वैद्यकीय महाविद्यालया आणि जिल्हा रूग्णालये आत्मनिर्भर व्हावीत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी देशभरामध्ये 160 नवीन ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
लोकांच्या प्रतिसादाचे चार टप्पे
या महामारीविषयी लोक कशा पद्धतीने प्रतिसाद देत आहेत, हे समजून घेणे महत्वाचे ठरणार असल्याचे नमूद करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले, या प्रतिसादांची विभागणी चार टप्प्यांमध्ये करता येईल. सर्वात प्रथम तर सर्वांना भीती वाटत होती, त्यामुळे लोक घाबरले, अस्वस्थ झाले आणि त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. दुस-या टप्प्यामध्ये या विषाणूबद्दल असंख्य शंका व्यक्त होऊ लागल्या. त्यामुळे अनेकजण आपल्याला आजार झाला आहे, हे लपवून ठेवायला लागले. तिस-या टप्पा हा स्वीकारण्याचा आहे. या काळामध्ये लोक अधिक गंभीर झाले, या आजाराचा प्रसार कसा होतो, साथ कशी वाढतेय याचा त्यांनी स्वीकार केला आणि त्याप्रमाणे उपचार करून घ्यायला प्रारंभ केल्यामुळे आपोआपच रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले. आजाराविषयी चुकीच्या कल्पना प्रसारित होत असल्याचे त्यामुळे लक्षात आले. त्यामुळे विषाणूविषयी सगळेजण अधिक सजग झाले. आता चौथ्या टप्प्यामध्ये रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. आपण दुर्लक्ष केले तर रूग्णसंख्या वाढतेय हेही सर्वांच्या आता लक्षात आले आहे. त्यामुळे दक्षता घेणे, विषाणूला गांभीर्याने घेणे, जागरूकता वाढविणे अत्यंत महत्वाचे आहे, यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला. देशामध्ये ज्या राज्यांमध्ये महामारीचा प्रादूर्भाव आधी कमी होता, त्या भागांमध्येही आता रूग्णसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे प्रशासनाने अधिक सर्तक राहून सावधगिरी बाळगण्यची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद करून रूग्णाला घरामध्येच विलगीकरणामध्ये ठेऊन त्याची चांगली देखभाल करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर सुसज्ज आरोग्य केंद्रे आणि विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी जागरूकता मोहीम राबविणे महत्वाचे आहे. सरकारने कोरोना मृत्यूदर एक टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
सुरळीत, पद्धतशीर, निरंतर लसीकरण सुनिश्चित करणे
सरकार लस निर्मितीच्या कार्याकडे अगदी बारीक लक्ष ठेऊन आहे. भारतीय लस विकासक आणि जागतिक नियामक, इतर देशांची सरकारे, बहुपक्षीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या यांच्याबरोबर योग्य पद्धतीने सरकार संपर्क साधत असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी यावेळी पुन्हा एकदा दिली. बाजारात लस आणताना त्यासंबंधी आवश्यक वैज्ञानिक निकषांची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची खात्री करूनच सर्व नागरिकांपर्यंत ही लस पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले. कोविडविरूद्धच्या लढाईमध्ये प्रत्येक जीव वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले, त्याचप्रमाणे प्रत्येकापर्यंत सुरळीत, पद्धतशीर, लस पोहोचवणे सुनिश्चित करण्यासाठी प्राधान्य देणार येईल, हे कार्य करण्यासाठी सर्व स्तरावर सरकारला एकत्रितपणे कार्य करावे लागणार आहे असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
लस पोहोचविण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी राज्यांशी सल्ला मसलत करून निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर लस साठवणुकीसाठी अतिरिक्त शीतगृहांची शृंखला तयार करण्याची आवश्यकता असणार आहे, त्याविषयीही राज्यांबरोबर चर्चा करण्यात येणार आहे. लस सर्वत्र पोहोचि‍वण्याचे काम चांगल्या पद्धतीने व्हावे, यासाठी राज्यांनी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती आणि राज्य तसेच जिल्हास्तरीय कार्य दलांची स्थापना करून नियमित निरीक्षण करण्यात यावे, अशी सूचना पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
लसीसंबंधी अनेक मिथकांचा प्रसार होत आहे. मागील अनुभव लक्षात घेता, लसीच्या परिणामांविषयी अनेक प्रकरच्या अफवाही पसरल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे अशा गोष्टींवर सर्वात महत्वाचा उपाय असतो तो म्हणजे समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा! म्हणूनच सर्वांनी लसीविषयी जनजागरण करण्यावर भर देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय समाज सेवा असे समूह आणि प्रसार माध्यमांतून जागरण करण्यास त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने आरोग्य विषयक गरजांची पूर्तता करीत आहे,पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करीत आहेत, त्याबद्दल विविध मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचे कौतुक केले आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले. कोविड-19 ची आपल्या राज्यामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, याविषयी तपशीलवार माहिती सादर करण्यात आली. ज्या भागामध्ये कोविडची लागण जास्त झाली आहे, त्याविषयी आढावा घेण्यात आला. कोविड-19 नंतर रूग्णाच्या प्रकृतीमध्ये होणारी गुंतागुंत, चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केलेली उपाय योजना, राज्यांच्या सीमेलगतच्या भागामध्ये घरा घरांमध्ये जाऊन केलेल्या चाचण्यांची माहिती याविषयी बैठकीमध्ये चर्चा झाली. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये लोकांच्या सहभागी होण्याचे प्रमाण कमी करणे, उपस्थितीसाठी संख्या मर्यादित करणे, संचारबंदी जारी करणे तसेच गर्दी टाळण्यासाठी इतर उपाय योजणे, जनजागृती मोहीम राबविणे, मास्क वापर अनिवार्य करणे यासाठी केलेल्या उपायांची माहिती देण्यात आली. तसेच लसीकरण मोहिमेविषयी विविध सल्ले राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी कोविडच्या सद्यस्थितीविषयी याविषयी सादरीकरण दिले आणि सज्जतेविषयीचा तपशील मांडला. त्यांनी लक्ष्यित चाचण्या, संपर्क शोध घेणे आणि रूग्णाच्या संपर्कात येणा-यांच्या 72 तासांमध्ये चाचण्या घेणे आरटी-पीसीआर चाचण्यांची संख्या वाढविणे याविषयी चर्चा केली. तसेच आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि राज्यांमधून येणारी माहिती (डाटा) अधिक चांगला असावा, याविषयीही चर्चा केली. या बैठकीमध्ये नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी लस देणे, वितरण आणि त्यासाठीची प्रशासकीय व्यवस्था याविषयी सादरीकरण केले.
