रुग्णांना नाकारू नये यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये पालिकेचे अधिकारी नियुक्त करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कोरोना उपाययोजनांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा

कोरोना उपाययोजनांवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. मुंबईतील खासगी रुग्णालयांनी राज्य शासनाच्या 80 टक्के बेडस राखीव ठेवण्याच्या शासनाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे यासाठी अशा सर्व रुग्णालयांमध्ये पालिकेने अधिकारी नियुक्त करून नियंत्रण करावे व रुग्णांची हेळसांड होणार नाही असे पाहावे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्देश दिले

याप्रसंगी पालिका आयुक्त आय.एस. चहल यांनी गेल्या काही दिवसांत मुंबईत बेडस व इतर साधन सामुग्रीची कशी वाढ करण्यात आली आहे आणि यामुळे संक्रमण रोखण्यात आपल्याला कसे यश मिळत आहे असे सांगितले. प्रत्येक बेडला युनिक आयडी देणार, डायलिसीस रुग्णांना यापूढे उपचार मिळणार, प्रयोगशाळाना 24 तासात चाचणी अहवाल देणे बंधनकारक करणार असे सांगून आयुक्त चहल म्हणाले की मुंबईत रुग्ण दुपटीचा वेग 19 दिवसांवर गेला आहे.  कोविड योद्धा म्हणून डॉक्टर्स, परिचारिका पुढे येत आहेत. 3750 डॉक्टर उपचारांसाठी उतरत आहेत. 450 डॉक्टर्स पैकी 60 जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे . मुंबईत सध्या 21 हजार ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत असे त्यांनी सांगितले. 

प्रारंभी प्रधान सचिव आरोग्य डॉ प्रदीप व्यास यांनी सादरीकरण केले.

आजमितीस देशाच्या एकूण रुग्ण संख्येच्या 35.23 टक्के रुग्ण महाराष्ट्रात आढळत आहेत. देशाच्या तुलनेत 31.19 टक्के रुग्ण सुधारण्याचे प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात मृत्यू दर 3.37 टक्के असून देशाचा मृत्यू दर 2.82 टक्के आहे. जगात दर दहा लक्ष लोकांमागे 778 मृत्यू असताना महाराष्ट्रात हे प्रमाण 48 इतके आहे. आज महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये मृत्यू दर 6.18 टक्के, पश्चिम बंगाल मध्ये 5.6 टक्के, मध्य प्रदेशात 4.32 टक्के इतका जास्त आहे. एकवेळेस राज्यातील मृत्यू दर 7.5 टक्के होता तो कमी होऊन 3.37 टक्के इतका खाली उतरला आहे.

राज्यातील 30 ते 40 वयोगटात कोरोना लागण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 40 टक्के तर 40 ते 50 वयोगटात ते 18 टक्के आहे. 50 ते 60 वयोगटात ते 16.5 टक्के आहे. मृत्यू पावलेल्या 32 टक्के रुग्णांना इतर कोणतेही आजार नव्हते. 67 टक्के लोकांमध्ये इतर आजारही होते. मुंबईमध्ये रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 41.33 टक्के तर ठाण्यात 36.59 टक्के आहे

महाराष्ट्र राज्यात आत्तापर्यंत 4.5 लक्ष चाचण्या झाल्या आहेत. राज्यात 3631 चाचण्या दर दश लक्ष झाल्या असून देशात 2621 चाचण्या होतात. केवळ आंध्र आणि तामिळनाडू राज्यांत आपल्यापेक्षा जास्त चाचण्या होत आहेत.

पूर्वी राज्यात एकूण झालेल्या चाचण्यांपैकी 18 टक्के पॉझिटिव्ह होत होते आता ते कमी होऊन 15.5 टक्के झाले आहे. सध्या राज्यात केवळ 1400 रुग्ण गंभीर आहेत अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

सध्या 70 लाख चाचण्या राज्यात घेण्यात आल्या आहेत . एकूण 18 हजार पथके यासाठी नियुक्त करण्यात आली होती.

यावेळी वैठकीत 80 टक्के बेड्सची अंमलबजावणी रुग्णालयांनी काटेकोरपणे करावी,रुग्णवाहिका तात्काळ उपलब्ध करण्यासाठी खासगी रुग्णवाहिका सुद्धा अधिग्रहीत कराव्यात, रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना येणे सोयीचे जावे म्हणून उपनगरीय रेल्वे सेवा त्यांच्यासाठी सुरू करण्याकरिता पाठपुरावा करावा आदी बाबींवर मंत्रिमंडळ सदस्यांनी सूचना मांडल्या.

—–०—–

राज्यातील सर्व नागरिकांना मिळणार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ; मंत्रिमंडळाची मंजुरी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे आता या योजनेच्या अंगीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना उपचार घेता येणार आहेत. या संदर्भातील निर्णयास आज मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मंजुरी दिली.

आतापर्यंत राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांचा या योजनेत समावेश होता. कोरोनाचा उद्रेक पाहता आता उर्वरित १५ टक्के नागरिकांनाही योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने राज्यातील १०० टक्के जनतेचा समावेश या योजनेत करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. ३१ जुलै २०२० पर्यंत ही योजना अंमलात राहील.

कोरोनाच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभुमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता या दोन्ही योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर रुग्णांनादेखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत असलेल्या अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनासाठी उपचार घेता येतील.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ९९६ उपचार व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत १२०९ उपचार पुरविले जातात. त्याचा राज्यातील २ कोटी २३ लाख कुटुंबांना लाभ मिळत आहे. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे ८५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो. तथापि, राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील नागरिकांनासुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ९९६ उपचार पद्धतींचा लाभ मान्यता प्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.

त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालयांकरीता राखीव असलेल्या १३४ उपचारापैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व श्रवणयंत्राचा उपचार वगळता १२० उपचार अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये ३१ जुलै २०२० पर्यंत मान्यता प्राप्त दराने करण्यात येतील.  लाभ घेण्यासाठी रहिवासी पुरावा म्हूणन वैध पिवळी, केशरी, पांढरी शिधापत्रिका, तहसीलदार यांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर करावा लागेल. त्याबरोबरच शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्यक राहील. कोरोनाच्या साथीचे गांर्भीय आणि उपचाराची तातडी पाहता आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

कोरोनासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून कोरोना संशयीत रुग्णांवर उपचार करण्याकरीता पीपीई किट्स व एन ९५ मास्कचा आवश्यक वापर करण्यात येईल. त्या प्रमाणात शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार निधी देण्यात येईल. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेमार्फत सनियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सकांची असणार आहे.

—–०—–

ठाणे येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय

ठाणे येथे कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या तसेच जनहित याचिका 130/2004 (मनुभाई वाशी विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये ठाणे येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे येथे एक अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालयाकरिता न्यायाधिश-1, सहाय्यभूत कर्मचारी-10 याप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास तसेच शिपाई संवर्गातील 2 पदे बाह्ययंत्रणेद्धारे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली.

याकरिता येणाऱ्या रुपये 92,36,372/- इतक्या रकमेचा आवर्ती व रु. 15,67,000/- इतक्या रकमेचा अनावर्ती खर्च याप्रमाणे एकूण रु. 1,08,03,372/- इतक्या रकमेच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

—–०—–

मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमितीसाठी सचिवांची पदे

मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती व उप समिती नागपूर आणि औरंगाबादसाठी प्रत्येकी एक प्रमाणे 3 सचिव पदांची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

यामुळे लोक न्यायालये, पर्यायी वादनिवारण केंद्र, सर्व तालुका तसेच गावपातळीवरील विविध विषयांवरील जनजागृती, विधी साक्षरता शिबिरे तसेच प्रशिक्षण शिबिरे असे उपक्रम राबविण्यात येऊन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करता येईल. 

—–०—–

दिघी औद्योगिक क्षेत्रातील अधिसूचित क्षेत्र एमआयडीसी विकसित करणार

केंद्र शासनाच्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्पातील दिघी औद्योगिक क्षेत्रामधील अधिसूचित झालेले क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात मेगा प्रोजेक्ट व परकीय गुंतवणूक करण्यासाठी दिघी औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगांकरिता मोठ्या प्रमाणात जागेची मागणी होत आहे.  मात्र, महामंडळाकडे पुरेसे क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने कॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत 12 हजार 140.842 हे.आर क्षेत्रापैकी 50 टक्के क्षेत्र सर्व कायदेशिर बाबी तपासून महामंडळामार्फत विकसित करण्याचे ठरले आहे.  यादृष्टीने केंद्र शासन व संबंधित विभागास अवगत करण्यात येईल.