वीजबिल सवलतीसाठी सोमवारी भाजपाचे वीजबिल होळी आंदोलन, नागरिकांनी सहभागी व्हावे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचे आवाहन

मुंबई, २० नोव्हेंबर २०२०:

राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला वीजबिलात सवलत देण्यास भाग पाडण्यासाठी सोमवार दि. २३ नोव्हेंबर रोजी भारतीय जनता पार्टीतर्फे राज्यव्यापी वीजबिल होळी आंदोलन करण्यात येणार असून नागरिकांनी त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकातदादा पाटील यांनी गुरुवारी केले.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील नागरिकांना भरमसाठ वीजबिले आली. याबाबत सवलत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. पण आता या सरकारच्या ऊर्जामत्र्यांनीच स्वतः वीजबिलाबाबत दिलासा देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील, असे स्पष्ट सांगितले आहे. दुसरीकडे महावितरण सक्तीने वीजबिले वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे. या सरकारला सत्तेच्या धुंदीतून जागे करण्यासाठी भाजपा वीजबिलांच्या होळीचे आंदोलन राज्यात सर्वत्र करणार आहे.

ते म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन नागरिकांना फार मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागला. अशा परिस्थितीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे हातावर पोट असणारे श्रमिक, रस्त्यावरील व्यावसायिक, बारा बलुतेदार, शेतकरी, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक इत्यादींना स्वतःहून पॅकेज द्यायला हवे होते. या सरकारने अजूनही जनतेला पॅकेज दिलेले नाही. उलट वीज कंपन्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे भरमसाठ वीजबिले आली. त्याबाबत रास्त सवलत देण्यासही सरकार तयार नाही. त्यामुळे भाजपाने या प्रश्नावर जनहितासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठिकठिकाणी भाजपाचे कार्यकर्ते सोमवारी वीजबिलांची होळी करून सरकारचे लक्ष वेधतील. जनतेने या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा.

हे तर ‘फ्युज’ उडालेलं सरकार-भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांची टीका

महाआघाडी सरकारकडे सामान्य माणसाला मदतीचा हात देण्याची इच्छाच नाही. हे सरकार ‘फ्युज’ उडालेलं सरकार आहे. त्यामुळेच भरमसाठ वीज बिलाचा प्रश्‍न बिल माफ करून या सरकारला सोडवता येत नाही, अशी टीका भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

श्री. बावनकुळे म्हणाले की, 100 युनिटपर्यंतची वीज मोफत देऊ असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केलं होतं. या विषयी या सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. लॉकडाऊन काळातील वीज बिलं पाठवताना ऊर्जा खात्याने प्रचंड गोंधळ घातला आहे. सरासरीच्या नावाखाली भरमसाठ बिले पाठवण्यात आली आहेत. लॉकडाऊन काळात दुकाने, ऑफिसेस बंद होती तरी लाखा लाखांची बिले अनेकांना पाठवण्यात आली. धंदा बंद असताना लाँड्री, सलूनसारख्या व्यावसायिकांनी बिले भरायची तरी कशी हा विचार सरकारने केला नाही. तेवढी संवेदनशीलताच या सरकारकडे नाही. 

भरमसाठ आणि चुकीची बिलं आल्यावर ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले होते. ग्राहकांना दिलासा देऊ, सरकार ‘महावितरण’ला 1 हजार कोटी देऊन भरमसाठ वीज बिलांचा प्रश्न मार्गी लावणार असं सांगत सांगत दिवाळी आली, मग ऊर्जा मंत्री राऊत म्हणाले, दिवाळीपूर्वी वीज ग्राहकांना गोड भेट देऊ, आता म्हणताहेत, मीटर रीडिंग प्रमाणे बिल भरा, सामान्य माणसाची एवढी क्रूर थट्टा करण्याची हिम्मत तरी कशी होते, असा सवालही त्यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले की, आमच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या थकबाकीची पर्वा न करता कृषी पंप कनेक्शन दिले. आम्ही 2019 पर्यंत 6 लाख कृषी पंप जोडण्या दिल्या. शेतकर्‍यांना लोडशेडींगमुक्त वीज दिली. आमच्या काळात शेतकर्‍यांचा वीज वापर वाढला. आमच्या काळात महावितरण नफ्यात होतं, इन्कम टॅक्स ही भरला होता. खरे तर लॉकडाऊन काळात अनेक राज्य सरकारांनी गोरगरिब जनतेला अर्थसहाय्य केले. आघाडी सरकारने एका पैशाचीही मदत गोरगरिबांना केली नाही. कारण राज्यकर्त्यांच्या अंगात धमकच नाही, प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचं. अशा या फ्युज उडालेल्या सरकारकडून गोरगरीब वीज ग्राहकांना काहीच मिळणार नाही.