केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सामाजिक सुरक्षितता संहिता 2020 मसूदा अधिनयम जाहीर
नवी दिल्ली, 15 नोव्‍हेंबर 2020
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने दिनांक 13.11.2020 रोजी सामाजिक सुरक्षितता संहिता 2020 चे मसुदा अधिनयम जाहीर केले असून, हितसंबंधितांचे त्यावर जर आक्षेप अथवा प्रस्ताव असल्यास ते मागविण्यात आले आहेत. या अधिनियमांबाबत असे काही आक्षेप अथवा प्रस्ताव असल्यास ते अधिसूचनेचा मसूदा जाहीर केल्यापासून 45 दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
या मसुद्यातील नियमांनुसार सामाजिक सुरक्षितता संहिता 2020 या अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी,कर्मचारी राज्यविमा महामंडळ,सेवा लाभ (ग्रॅच्युईटी) मातृत्व लाभ, इमारत बांधकाम कामगार तसेच इतर बांधकाम कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता आणि इमारत उपकर, असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता, गिग कामगार आणि रेल्वे स्थानकावरील कामगार यांच्याशी संबंधित तरतूदी कार्यान्वित करण्याची तरतूद केली आहे.
या नियमांअंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अथवा राज्य कल्याण मंडळाच्या निर्दिष्ट पोर्टल वर इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची, गिग कामगारांची आणि रेल्वे स्थानकावरील कामगारांची त्यांच्या आधारकार्डानुसार नोंदणी करण्याची मुभा आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने या अगोदरच असे पोर्टल बनविण्याच्या कार्याला आरंभ केला आहे. या योजनेतील कोणत्याही सामाजिक सुरक्षितता योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असंघटीत कामगार, गिग कामगार आणि रेल्वे स्थानकावरील कामगार यांना या पोर्टल वर ज्या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्या योजनेसह आपल्या सर्व माहितीची नोंद करणे आवश्यक आहे.
या मसुद्यातील नियमांनुसार इमारत बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगारांना केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा राज्य कामगार कल्याण मंडळाच्या विशिष्ट पोर्टलवर आपल्या आधारकार्डानुसार नोंदणी करावी लागेल. एखाद्या ठीकाणाहून एखादा कामगार जर दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरीत झाला, तर तो ज्या राज्यात काम करत असेल त्या राज्यात त्याला ते लाभ मिळू शकतील आणि अशा कामगारांना तो लाभ मिळवून देणे ही त्या राज्यातील बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची जबाबदारी असेल.
ठरवलेल्या मुदतीवर नोकरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा लाभ (ग्रॅच्युईटी) मिळण्याबाबतही नियमांमध्ये तरतूद केलेली आहे.
नोंदणीकृत व्यवसायातील काम बंद झाल्यानंतर, आस्थापनेवरील नोंद केलेली एकल इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी रद्द करण्याची सोय देखील या नियमांमध्ये केली आहे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह मंडळ आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (EPFO and ESIC) यांच्या कव्हरेज मधून आस्थापनांना बाहेर पडता येईल, अशी तरतूद देखील यात केली आहे.
इमारत कामगार आणि इतर बांधकाम कामगारांच्या संबंधित स्वमूल्यांकन आणि इमारतीच्या उपकराची देयके यांच्या प्रक्रियेसंबंधित नियमांची तपशीलवार माहिती यात दिलेली आहे. स्वमूल्यांकन करण्यासाठी बांधकाम खर्च हा नियोक्त्याने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी नेमून दिलेल्या दरानुसार अथवा रीअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे दिलेल्या परताव्याच्या कागदपत्रांनुसार मोजला जाईल.
अशा उपकरांबाबतीतल्या विलंब देयकासाठी व्याजदर दरमहा 2%वरून काही महिन्यांपुरता अथवा महिन्याच्या काही दिवसांपुरता दरमहा 1% इतका निश्चित करण्यात आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार, मूल्यांकन अधिकाऱ्याला बांधकामाच्या जागेवरून कोणतीही सामुग्री अथवा यंत्रणा काढून टाकण्यासाठी किंवा हलविण्यासाठी आदेश देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. असे बांधकाम अनिश्चित काळासाठी थांबविण्याचे अधिकार, आता या अधिनियम मसुद्यातून काढून घेतले आहेत.या मसुद्याअंतर्गत नियमांनुसार मूल्यांकन अधिकारी इमारत सचिव आणि इतर बांधकाम कर्मचारी मंडळाच्या पूर्वपरवानगीनेच बांधकाम जागेला भेट देऊ शकेल.
