लोणार सरोवर ही राज्यातील दुसरी रामसर पाणथळ साईट म्हणून घोषित – वनमंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि.१४ :- लोणार सरोवर ही राज्यातील दुसरी तर देशातील एक्केचाळीसवी रामसर पाणथळ साईट म्हणून रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलँड सेक्रेटरिएट स्वित्झरलँड या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने घोषित केल्याची माहिती, वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. मागील दहा वर्षापासून या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडे पाठपुरावा चालू होता आणि जुलै २०२० मध्ये याबाबत अंतिम कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. या कागदपत्रांच्या आधारे लोणार सरोवर ही जागतिक रामसर साईट म्हणून घोषित झाले असून याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वन विभागाचे अभिनंदन केले आहे असे श्री.राठोड यांनी सांगितले.
वनमंत्री म्हणाले,लोणार सरोवर हे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ठिकाण असून हे सरोवर पर्यटकांचे मोठे आकर्षण ठरले आहे. ते प्राचिन असून या सरोवराची निर्मिती ही उल्कापातापासून झाली आहे. हे वर्तुळाकार असे मोठे सरोवर आहे. या सरोवराला कोठूनही पाण्याचा पुरवठा नसल्याने व साठलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याने येथील पाणी खारट झाले आहे. या सरोवरात काही सायनो बेक्टरिया आणि फायटोप्लांक आढळून येतात. सरोवराच्या आजूबाजूच्या परिसरात पक्ष्यांच्या १६० प्रजाती, सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या ४६ प्रजाती तर १२ प्राण्यांच्या प्रजाती आढळून येतात. या सरोवराची खोली सरासरी १३७ मीटर आहे. या सरोवराचा व्यास हा १.८० किलोमीटर असून त्याचे क्षेत्र हे ११३ हेक्टर इतके आहे.
इराण मधील रामसर या शहरात १९७१ मध्ये आंतराष्ट्रीय रामसर परिषद पार पडली होती. या परिषदेमध्ये जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या पाणथळ साईट घोषित करून या साईटचे संरक्षण व संवर्धन करायचे असा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला होता. जैवविविधता व परिस्थितिकीच्या दृष्टीने जागतिकस्तरावरील महत्त्वाच्या साइट या रामसर साइट म्हणून घोषित केल्या जातात.
यापूर्वी नांदूर मध्यमेश्वर ही राज्यातील पहिली रामसर पाणथळ साईट म्हणून घोषित झाली होती. आता लोणार ही राज्यातील अशा प्रकारे घोषित होणारी दुसरी साईट आहे. लोणार सरोवर ही रामसर साईट म्हणून घोषित झाल्याने जागतिक पर्यटकांचा ओघ या साईटकडे वाढणार आहे. निसर्ग पर्यटनाच्या अनुषंगाने लोणार सरोवर परिसर निसर्ग पर्यटन विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत लोणार सरोवर पर्यटन विकासाबाबत आपली चर्चा झाली असून पर्यटन विभाग व वन विभाग संयुक्तपणे यासाठी काम करेल अशी माहितीही वनमंत्र्यांनी दिली.
