थत्ते हौदाला  संरक्षित स्मारक घोषित करण्याचा पुनर्विचार  करावा

औरंगाबाद खंडपीठाचे पुरातत्व विभागाला आदेश 

औरंगाबाद
थत्ते हौदाला  संरक्षित स्मारक  म्हणून घोषित करण्याबाबत केंद्र शासन आणि पुरातत्व  खात्याने  पुनर्विचार  करावा ,असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले आहेत .

या संदर्भात अनंत विनायक थत्ते यांनी याचिका दाखल केली होती.  याचिकाकर्त्यांच्या पूर्वजांनी ४०० वर्षांपूर्वी साडेपाच किलोमीटर अंतराची नहर आणि थत्ते हौद बांधला.  या नहरीचे पाणी सातत्याने सुरु राहिले. अगदी १९७२ च्या दुष्काळातही येथे पाणी होते आणि ते बेगमपुरा आणि परिसरातील नागरिक वापरीत. १९७१ मध्ये पुरातत्व विभागाने थत्ते कुटुंबियांशी एक करार केला. त्यानुसार थत्ते हौद आणि नहर यांची मालकी आणि दुरुस्ती व देखभाल पुरातत्व खात्याकडे आली. मात्र याचे नाव थत्ते हौद असे कायम ठेवण्यात आले.त्यानंतर या नहरीच्या दोनशे मीटर परिसरात नहरीला नुकसान पोहोचेल असे कोणतेही काम करण्यास मनाई करण्यात आली.

इस्लामपूरवाडीत कोरड्या दगडी बांधकामात विहिरीपासून तयार झालेल्या, नाणारमधील पाणी विटाच्या चुनखडीत बांधलेल्या भूमिगत कमानी बोगद्यामधून वाहते आणि त्यानंतर श्री स्थित एका मोठ्या तलावामध्ये टेराकोटा पाईप लाईनद्वारे शिंपले जाते. भगवानराव थत्ते-नाईक यांचे निवासस्थान. थत्तेचे घर स्वतः टाकीच्या मध्यभागी असलेल्या कारंजेसह पर्शियन शैलीच्या आर्किटेक्चरचा अभिमान बाळगते. हायड्रॉलिक अभियांत्रिकीचा ऐतिहासिक चमत्कार आणि मध्ययुगीन पाण्याची पाइपलाइन प्रणालींपैकी एक प्राचीन पाणीपुरवठा. थत्ते नहर हे बेगमपुरा परिसरातील १० हजार  रहिवासी, एएसआय सर्कल कार्यालये, कर्मचारी वर्ग आणि २५ एकरांना पाणीपुरवठा करतात.

पुरातत्व विभागातर्फे याची सातत्याने दुरुस्ती आणि देखभालही केली जाते.२००९ मध्ये पुरातत्व विभागाने एक प्राथमिक अधिसूचना काढून थत्ते नहर आणि हौद सांस्कृतिक वारस घोषित करीत त्यावर आक्षेप मागविले. मात्र अजूनपर्यंत अंतिम अधिसूचना काढलीच नाही. अशाच प्रकारे बीबी का मकबरा आणि घृष्णेश्वर मंदिर यांबाबतही अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही. दरम्यानच्या काळात राजकीय हस्तक्षेपाने या परिसरात धोकादायक पद्धतीने बांधकामे करण्यात आली. याचिकेच्या सुनावणीवेळी पुरातत्व विभागातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या उत्तरात, हा परिसर खूप गर्दीचा असल्याने येथे बांधकामांना प्रतिबंध करणे शक्य होत नसल्याचे तसेच नहर आणि हौदाची दाखभाल व दुरुस्ती करत असल्याचे सांगितले. मात्र २०१५ ते १८ दरम्यान पाणीच नसल्याने नहरमध्ये अनेक ठिकाणी गाळाने ब्लॉकेज तसेच गळतीही निर्माण झाल्याचे सांगितले.  यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुरातत्व विभाग आणि महापालिकेने नहरीचा सर्व्हे केला..यातही जागोजागी ब्लॉकेज आणि गळती आढळल्याचा अहवाल सादर करीत याच्या दुरुस्तीचा खर्च कुणी करायचा हे निश्चित होत नसल्याने काम थांबल्याचे सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने महापालिका आणि पुरातत्व खाते यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी घेऊन येत्या पावसाळ्यापूर्वी ब्लॉकेज आणि गळती दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले . या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे सतीश तळेकर आणि  प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले.———-