अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 2.65 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर उपाय

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारमण यांची घोषणा 

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ ही नवीन योजना सुरू केली

10 महत्वपूर्ण क्षेत्रांना 1.46 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन

 PM पंतप्रधान आवास योजना – शहरीसाठी 18,000 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च

 सरकारी निविदांवर ईसारा रक्कम आणि कामगिरी सुरक्षा बाबतीत दिलासा

 विकासक आणि घर खरेदीदारांना आयकरात सवलत देताना सर्कल रेट आणि करार मूल्याच्या फरकामध्ये 20 टक्के वाढ

 राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीच्या डेट प्लॅटफॉर्ममध्ये 6,000 कोटींची इक्विटी गुंतवणूक

 शेतीला सहाय्य करण्यासाठी अनुदानित खतांसाठी 65,000 कोटी रुपये

 पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी 10,000 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्चाची तरतूद

 विकसनशील देशांना भारताकडून देण्यात आलेल्या मदतीद्वारे प्रकल्प निर्यातीला 3,000 कोटी रुपये प्रोत्साहन देण्यात येणार

नवी दिल्‍ली, 12 नोव्‍हेंबर 2020

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत 3.0  अंतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र  12 प्रमुख उपायांची घोषणा केली आहे. यात  2.65 लाख कोटी  रुपयांचे प्रोत्साहनपर  उपाय आज जाहीर करण्यात आले.  आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलताना सीतारामन  यांनी माहिती दिली की कोविड –19 महामारीचा सामना करण्यासाठी   वाढीव  मदत करण्यासाठी आतापर्यंत केंद्र  सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने 29.87 लाख कोटी रुपयांचे एकूण प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. जे  राष्ट्रीय जीडीपीच्या ( एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या) 15 टक्के आहे.  यापैकी जीडीपीच्या 9  टक्के केंद्र  सरकारने दिले आहे.

आत्मानिर्भर भारत 3.0. अंतर्गत खालील 12  प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या आहेत. :

1) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

कोविड -19  तून सावरताना  रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केली गेली आहे. ईपीएफओ-नोंदणीकृत आस्थापनांनी ईपीएफओ नोंदणीशिवाय नवीन कर्मचारी घेतल्यास किंवा ज्यांनी नोकरी  गमावली आहे त्यांना या योजनेचा फायदा होईल.

योजनेंतर्गत लाभार्थी / नवीन कर्मचारी  खालिल प्रमाणे असतीलः

• ईपीएफओमध्ये नोकरीत सामील झालेल्या कोणत्याही नवीन कर्मचाऱ्याने 15,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतनावर आस्थापनांमध्ये नोंदणी केली असेल
• ई.पी.एफ. सदस्य 15,000 पेक्षा कमी पगाराचे मासिक वेतन घेत असतील आणि जे कोविड महामारी दरम्यान  1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या काळात नोकरीमधून बाहेर पडून 1 अॉक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर नोकरीत रुजू झाले आहेत.

केंद्र सरकार 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर कार्यरत नवीन पात्र कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत पुढील दोन वर्षांसाठी पुढीलप्रमाणे अनुदान देईल

• कमाल 1000 कर्मचारी असलेली  आस्थापनाः कर्मचार्‍यांचे योगदान (वेतनाच्या 12 टक्के) आणि नियोक्तांचे योगदान (वेतनाच्या  12 टक्के) एकूण वेतनाच्या 24 टक्के
• 1000 पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांना नियुक्त केलेली आस्थापना: केवळ कर्मचार्‍यांचे ईपीएफ योगदान (ईपीएफ वेतनाच्या 12 टक्के)

ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होईल आणि 30 जून 2021 पर्यंत असेल.  पात्रतेच्या काही निकषांची पूर्तता करावी लागेल आणि नवीन पात्र कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देईल.

2) एमएसएमई, उद्योग, मुद्रा कर्जदार आणि व्यक्तींसाठी (व्यवसाय उद्देशासाठी कर्ज) आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेला 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आरोग्य सेवा क्षेत्र आणि इतर निकषांव्यतिरिक्त कोविड -19 मुळे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी  50 कोटीपेक्षा अधिक  आणि  500 कोटी पर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या 26  तणावग्रस्त क्षेत्रांसाठी एक कर्ज हमी  समर्थन योजना ईसीएलजीएस 2.0 सुरू केली जात आहे.  यात संस्थांना पाच वर्षांच्या कालावधीसह थकीत कर्जाच्या 20 टक्के पर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळेल, ज्यात मुख्य परतफेडीसाठी  1 वर्षाच्या मुदतीचा समावेश आहे. ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध असेल.

3) 10 चॅम्पियन क्षेत्राना 1.46  लाख कोटींचे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन.

देशांतर्गत  उत्पादनाच्या स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी आणखी 10 चॅम्पियन क्षेत्रांना उत्पादनांशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेंतर्गत आणले जाईल. यामुळे अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक, निर्यात आणि रोजगार निर्मितीला मोठी  चालना मिळेल. येत्या पाच वर्षांत सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद या क्षेत्रांमध्ये करण्यात आली आहे. दहा क्षेत्रांमध्ये – अ‍ॅडव्हान्स सेल केमिस्ट्री बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक / तंत्रज्ञान उत्पादने, वाहन आणि वाहन सुटे भाग , फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, टेलीकॉम व नेटवर्किंग उत्पादने, वस्त्रोद्योग, खाद्य उत्पादने, उच्च कार्यक्षमता असलेले सौर पीव्ही मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स (एसी व एलईडी) आणि विशेष स्टीलयांचा समावेश आहे.

4) पंतप्रधान आवास (शहरी) योजनेसाठी 18,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च –

पीएमएवाय- शहरीसाठी  18000  कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यावर्षी देण्यात आलेल्या 8000 कोटी रुपयाव्यतिरिक्त ही मदत असेल.  यामुळे 12 लाख घरे उभारण्यास आणि 18  लाख घरे पूर्ण करण्यात मदत होईल, अतिरिक्त 78 लाख रोजगार निर्माण होतील आणि स्टील व सिमेंटचे उत्पादन व विक्री सुधारेल आणि परिणामी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.

5) बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांना सहाय्य  – शासकीय निविदांवरील इसारा  रक्कम आणि कामगिरी सुरक्षा बाबतीत दिलासा

ज्या ठेकेदारांचे पैसे अडकले आहेत अशा ठेकेदारांना व्यवसाय  सुलभता आणि दिलासा देण्यासाठी करारावरील कामगिरीची सुरक्षा 5-10 टक्क्यावरून वरून 3 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे .हे चालू ठेके आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना  देखील लागू असेल. निविदांसाठी इसारा  रक्कमची जागा निविदा सुरक्षा घोषणा घेईल.  सामान्य वित्तीय नियमांमधील सवलती 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत लागू राहतील.

6) विकासक आणि गृह खरेदीदारांना प्राप्तिकर सवलत

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 43 सीए अंतर्गत गृहनिर्माण प्राप्तिकरातील  सर्कल रेट आणि करार मूल्यातील फरक 10 टक्के वरून 20 टक्के करण्यात आला आहे. हे   2  कोटी पर्यंतच्या निवासी घरांच्या प्राथमिक विक्रीसाठी आहे (या योजनेच्या घोषणेनंतर 30 जून 2021 पर्यंत). प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 56(2)(x) नुसार या घरांच्या  खरेदीदारांना 20  पर्यंत संभाव्य सवलत देखील देण्यात येईल.

7) इन्फ्रा डेट फायनान्सिंगसाठी प्लॅटफॉर्म

राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधीच्या कर्ज संबंधात सरकार 6,000 कोटींची इक्विटी गुंतवणूक करेल, यामुळे 2025 पर्यंत पायाभूत प्रकल्पांसाठी एनआयआयएफला 1.1 लाख कोटी कर्ज उपलब्ध होईल.

8) शेतीला आधारः अनुदानित खतांसाठी  65,000 कोटी

खतांचा वापर लक्षणीय प्रमाणात वाढत असल्याने, येत्या पीक हंगामात खतांची वेळेवर  उपलब्धता सुनिश्चित व्हावी म्हणून शेतकऱ्यांना खतांचा वाढता पुरवठा व्हावा यासाठी 65,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे.

9) ग्रामीण रोजगारासाठी चालना:

ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी 10,000  कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च देण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होईल.

10) निर्यात प्रकल्पाना चालना

भारतीय विकास आणि आर्थिक सहाय्य योजना (आयडीएएएस स्कीम) अंतर्गत निर्यात प्रकल्पना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक्झिम बँकेला 3,000 कोटी रुपयांक्सचे प्रोत्साहन दिले जात  आहे. यामुळे एक्झिम बँकेला पतपुरवठा सहाय्य करण्यात मदत होईल आणि भारतातून निर्यातीला प्रोत्साहन  देण्यात मदत होईल.

11) भांडवल आणि औद्योगिक प्रोत्साहन

देशांतर्गत संरक्षण उपकरणे, औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि हरित उर्जा यावरील भांडवल व औद्योगिक खर्चासाठी 10,200 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अर्थसंकल्प प्रोत्साहन दिले जात आहे .

12) कोविड लसीसाठी संशोधन आणि विकास अनुदान

भारतीय कोविड लसीच्या संशोधन आणि विकासासाठी जैवतंत्रज्ञान विभागाला  900 कोटी रुपये दिले जात आहेत.