भारताची उत्पादन आणि निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी 10 प्रमुख क्षेत्रांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली,  11 नोव्हेंबर 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, देशातील 10 प्रमुख क्षेत्रांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत, भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि निर्यात क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही 10  क्षेत्रे खालीलप्रमाणे:-

प्राधान्यक्रम क्षेत्रेअंमलबजावणी मंत्रालय/विभाग      पाच वर्षांसाठी  मान्यताप्राप्त निधी तरतूद (कोटींमध्ये)
प्रगत रसायनशास्त्र, सेल (एसीसी) बैटरीनीती आयोग आणि अवजड उद्योग विभाग 18100 
इलेक्ट्रॉनिक/तंत्रज्ञान उत्पादनेइलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय5000
ऑटोमोबाईल, आणि ऑटो-सुटे भागअवजड उद्योग विभाग57042 
औषधनिर्माण क्षेत्रऔषधनिर्माण विभाग15000 
टेलिकॉम आणि नेटवर्किंग उत्पादनेटेलिकॉम विभाग         12195
वस्त्रोद्योग उत्पादने: एमएमएफ विभाग आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगवस्त्रोद्योग मंत्रालय10683 
अन्नपदार्थअन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय                                                             10900 
उच्च क्षमतेचे सोलर पीव्ही मोड्यूल्स                                                            नवीन आणि अक्षय उर्जा मंत्रालय4500
घरगुती वापराच्या इलेक्ट्रोनिक्स वस्तू (एसी आणि एलएडी)उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग                                                                                                                                                            6238 
विशेष प्रकारचे पोलाद                                          पोलाद मंत्रालय                                                                     6322 
    एकूण145980 

विविध मंत्रालये आणि विभागांमार्फत, दिलेल्या निधीच्या तरतुदीअंतर्गत पीएलआय योजना राबवली जाईल. प्रत्येक क्षेत्रात  उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अंतिम प्रस्तावाचे मूल्यमापन व्यय वित्त समितीतर्फे केले जाईल आणि मंत्रिमंडळ  त्या प्रस्तावाला मंजुरी देईल. जर मंजूर निधीतून काही  बचत झाली, तर तो निधी इतर मान्यताप्राप्त क्षेत्रांसाठी वापरला जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुठल्याही नव्या क्षेत्राला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.

उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे ही प्रमुख दहा क्षेत्रे जागतिक पातळीवर स्पर्धेसाठी सज्ज होतील, या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि  अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल. कार्यक्षमता वाढेल, अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल,निर्यातीत वाढ होईल आणि पर्यायाने भारत, जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग बनू शकेल.

  • ACC बॅटरी उत्पादक कंपनी, एकविसाव्या शतकातील विविध वैश्विक विकास क्षेत्रांमध्ये  उदाहरणार्थ ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि अक्षय उर्जा  आदी क्षेत्रात  सर्वाधिक आर्थिक संधीं देणारी कंपनी आहे,  ACC बॅटरीसाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या कंपन्यांना भारतात ACC बॅटरी विभाग सुरु करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.   
  • 2025 पर्यंत भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था, एक ट्रिलीयनपर्यंत पोचणे अपेक्षित आहे.  त्याशिवाय,  भारतात इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी , डिजिटल इंडीया  आणि  डेटा स्थानिक करणे सारखे प्रकल्प, यांना सरकार सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे, ज्यातून इलेक्ट्रोनिक उत्पादनांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेमुळे देशात इलेक्ट्रोनिक उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल.
  • ऑटोमोबाईल उद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. . उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजना  देशात ऑटोमोबाईल उद्योगाला अधिक स्पर्धात्मक बनवेल आणि भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात जागतिकीकरणात वाढ होईल. 
  • भारतातील औषधनिर्माण क्षेत्र हे आकाराने जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि मूल्याच्या दृष्टीने 14 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक औषधउत्पादन क्षेत्रात भारतीय उद्योगाचा 3.5%  सहभाग आहे.औषधनिर्माण क्षेत्रात विकास आणि उत्पादनांची संपूर्ण व्यवस्था भारताकडे असून,त्याच्याशी संलग्न असलेल्या उद्योगांचीही सशक्त व्यवस्था आहे.  पीएलआय योजनेमुळे जागतिक आणि  देशांतर्गत कंपन्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल.
  • देशात दूरसंचार क्षेत्राचे जाळे सुविहितपणे कार्यरत राहण्यासाठी दूरसंचार उत्पादनांची भूमिका महत्वाची आहे . दूरसंचार क्षेत्रातील ओरिजिनल उपकरणांचा महत्वाचा उत्पादक देश बनण्याची भारताची महत्वाकांक्षा आहे. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेमुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि देशांतर्गत उत्पादनाच्या संधी निर्माण होऊन निर्यातीतही वाढ होईल.
  • भारतातील वास्त्रोद्योग क्षेत्र जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, त्यांचा जागतिक वस्त्रोद्योग निर्यातीत 5 टक्के वाटा आहे. मात्र, जागतिक तुलनेत, हातमाग वस्त्रांच्या क्षेत्रात भारताचा वाटा तुलनेने कमी आहे. पीएलआय योजनेमुळे, या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल विशेषतः हातमाग वस्त्र क्षेत्राला बळ मिळेल.
  • अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचा विकास झाल्यास, शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतो आणि अन्नाची नासाडी होत नाही. ज्या उत्पादनांमध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता आहे, अशा उद्योगांना उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेचा लाभ मिळेल.
  • सोलर पीव्ही पैनेल्सच्या मोठ्या आयातीमुळे पुरवठा साखळीच्या लवाचिकतेवर परिणाम होतो, तसेच पुरवठा साखळीतील इलेक्ट्रोनिक स्वरूपाच्या वस्तूंना सुरक्षेचा धोकाही संभवतो.  सौर पीव्ही मोड्यूल्ससाठीच्या विशेष योजनेच्या माध्यमातून भारतात मोठ्या स्तरावर सोलर पी व्ही निर्मितीची क्षमता वाढवली जाणार आहे. यातून भारताला सोलर उत्पादन क्षेत्रात जागतिक पुरवठा साखळीत मोठी झेप घेण्यास संधी मिळेल.
  • घरगुती वापराची इलेक्ट्रोनिक उत्पादने (एसी आणि एलईडी बल्ब) यांच्यात देशांतर्गत मूल्यवर्धन करण्याची मोठी क्षमता आहे. ज्यामुळे, जागतिक पातळीवर देखील ही उत्पादने स्पर्धा करु शकतील आणि पर्यायाने देशांतर्गत उत्पादन, रोजगारनिर्मिती आणि निर्यातवाढ शक्य होईल.
  • पोलाद हा राजनैतिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा उद्योग आहे, आणि भारत जगातील सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश आहे.  तयार स्टीलचा भारत सर्वात मोठा निर्यातदार असून, त्यात विशेष श्रेणीतील पोलादाचे उत्पादनात सर्वात वरचे स्थान मिळवण्याची करण्याची क्षमता आहे. पीएलआय योजनेमुळे, पोलाद क्षेत्रात, उत्पादक क्षमता वाढेल आणि निर्यातीत वाढ होईल.

यापूर्वी  अधिसूचित झालेल्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन  योजनेत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांमध्ये वरील  दहा क्षेत्रांची वाढ होईल.

आधीची क्षेत्रे बघण्यासाठी खाली दिलेला तक्ता बघावा. 

No.SectorsImplementingMinistry/Department Financial outlaysRs. crore 
1Mobile Manufacturing and Specified ElectronicComponents MEITY40951
2Critical Key Starting materials/Drug Intermediaries and Active Pharmaceutical IngredientsDepartment of Pharmaceuticals6940
3Manufacturing of MedicalDevices.  3420
  Total51311

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आत्मनिर्भर भारत घोषणेअंतर्गत,  देशातील उत्पादन क्षेत्राला अधिक कार्यक्षम, संतुलित आणि  लवचिक बनवण्याची धोरणे अपेक्षित आहेत. उत्पादन क्षेत्रात वाढ  आणि  औद्योगिक मालाच्या निर्यातीत वाढ झाल्यास, जागतिक पातळीवर भारतीय उद्योगक्षेत्रांना मोठा वाव आणि संधी मिळेल. त्यातून भारताची अधिकाधिक संशोधन आणि नवोन्मेषाची क्षमता वाढेल. उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि देशात उत्पादन क्षेत्र व्यवस्थेसाठी पोषक वातावरण तयार केल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीचे एकात्मीकरण तर शक्य होईलच,त्याशिवाय , त्याचा लाभ एमएसएमई  अर्थात सूक्ष्म, लघु  आणि मध्यम  उद्योग क्षेत्रालाही होईल. यामुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि मोठी रोजगारनिर्मिती होईल.