संकटग्रस्त एमएसएमईसाठी 20000 कोटी रुपयांचे पॅकेज ,निधीच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग

‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज’ च्या संपूर्ण विस्तारातून एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विस्तृत मार्ग

नवी दिल्ली, 1 जून 2020

देशातील एमएसएमईंना चालना देण्यासाठी भारत सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्याच्या अनुषंगाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (सीसीईए) विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या बैठकीत एमएसएमईची व्याख्येत सुधारणा करायला आणि आत्मनिभार भारत पॅकेज अंतर्गत उर्वरित दोन घोषणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करायला मंजुरी देण्यात आली. यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

•   पॅकेज घोषणेत सूक्ष्म निर्माण आणि वस्तू सेवा युनिटच्या व्याख्येत सुधारणा करून त्यांची गुंतवणूक 1 कोटी रुपये आणि उलाढाल 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. छोट्या युनिटची मर्यादा वाढवून गुंतवणूक 10 कोटी रुपये आणि आणि 50 कोटींची उलाढाल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मध्यम युनिटची मर्यादा वाढवून 20 कोटी रुपये गुंतवणूक तर 100 कोटी रुपयांची उलाढाल करण्यात आली आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की 2006 मध्ये एमएसएमई विकास कायदा अस्तित्त्वात आल्यापासून 14 वर्षानंतर ही सुधारणा करण्यात आली आहे. 13 मे 2020 रोजी पॅकेजची घोषणा झाल्यानंतर देखील अशी अनेक सादरीकरणे करण्यात आली ज्यात हे सांगितले गेले की, जाहीर केलेल्या सुधारणा या अजून बाजारपेठ आणि किंमतींच्या अटींशी सुसंगत नाहीत त्यामुळे भविष्यात यात अजून सुधारणा केल्या जातील. ही सादरीकरणे लक्षात घेऊन मध्यम उत्पादन आणि सेवा युनिट्सची मर्यादा आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता 50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 250 कोटी रुपयांची उलाढाल असेल. सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम असो, एमएसएमई युनिटच्या कोणत्याही श्रेणीच्या निर्यातीच्या संदर्भातील उलाढाल मोजता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यवसाय सुलभीकरणाच्या दिशेने हे आणखी एक पाउल आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यास मदत होईल. पुढील सारणी सुधारित मर्यादांचे तपशील दर्शविते:

श्रेणी	जुने भांडवल	जुनी उलाढाल	नवीन भांडवल	नवीन उलाढाल
सूक्ष्म	25 लाख	10 लाख	1 कोटी	5 कोटी
लघु	5 कोटी	2 कोटी	10 कोटी	50 कोटी
मध्यम	10 कोटी	5 कोटी	50 कोटी	250 कोटी

•   संकटग्रस्त एमएसएमईंना इक्विटी समर्थन देण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या आधीन कर्जाच्या तरतुदीस मान्यता. याचा फायदा तब्बल 2 लाख संकटग्रस्त एमएसएमईंना होईल.
•   निधीच्या माध्यमातून एमएसएमई साठी 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागा (इक्विटी) ला मंजुरी. एमएमएमईला क्षमता वृद्धिंगत करायला मदत करण्यासाठी हे एक आराखडा प्रदान करेल. शेअर बाजारात सूची बद्ध होण्याची संधी देखील प्रदान करेल.

आजच्या मंजुरीमुळे, आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजच्या संपूर्ण घटकांसाठी अंमलबजावणीची कार्यपद्धती आणि पथ दर्शक कार्यक्रम लागू केला आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यास मदत होईल.

कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या नंतरच्या काळात एमएसएमईची भूमिका महत्वपूर्ण असेल हे पंतप्रधान मोदी यांनी ओळखले आहे. म्हणूनच, एमएसएमईना आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत केलेल्या घोषणांचा एक मुख्य भाग बनविले आहे. या पॅकेजअंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्राला केवळ भरीव निधीच देण्यात आला नसून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत त्यांना प्राधान्य दिले आहे. एमएसएमई क्षेत्राला त्वरित दिलासा देण्यासाठी पॅकेज अंतर्गत विविध घोषणा केल्या आहेत. सर्वात महत्वाच्या गोष्टींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

•   परिचालन जबाबदारीची पूर्तता करण्यासाठी, कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी आणि व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी एमएसएमईंसाठी तीन लाख कोटी रुपयांचे तारण मुक्त स्वयंचलित कर्ज.
•   क्षेत्राला जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी एमएसएमईच्या व्याख्येत सुधारणा;
•   देशांतर्गत उत्पादकांना अधिक संधी निर्माण करून देण्यासाठी 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदांना मंजुरी नाही,
•   आणि सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एककांकडून 45 दिवसांच्या आत एमएसएमई देय शुल्काची पूर्तता.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा एमएसएमईला लवकरात लवकर फायदा व्हावा यासाठी भारत सरकार आवश्यक सर्व पावले उचलत आहे. या संदर्भात, खालील आवश्यक धोरणात्मक निर्णय आधीच घेण्यात आले असून अंमलबजावणीची रणनीती लागू केली आहे.

•   3 लाख कोटी रुपयांच्या तारण मुक्त स्वयंचलित कर्ज योजनेला सीसीईए ने याआधीच मान्यता दिली होती त्या योजनेची आता औपचारिकपणे सुरुवात केली गेली.
•   एमएसएमईच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कार्यपद्धती बनविण्यात आली ज्यायोगे एमएसएमईंना त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक व्यापक संधी उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
•   त्याचप्रमाणे 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढल्या जाणार नाहीत अशा सर्वसाधारण वित्तीय नियमात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन नियम यापूर्वीच जारी केले गेले आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
•   45 दिवसांच्या मुदतीत एमएसएमईची देयके निश्चित केली जावीत यासाठी कॅबिनेट सचिव, व्यय सचिव आणि एमएसएमईच्या सचिव, पातळीवर निर्देश जारी केले आहेत.
•   एमएसएमईवरील ओझे कमी करण्यासाठी आरबीआयने आणखी तीन महिन्यांपर्यंत कर्जाची परतफेड करण्यास स्थगिती दिली आहे.

हे सर्व व्यवस्थापित करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालयाने चॅम्पियन्स नावाची एक मजबूत आयसीटी आधारित प्रणाली देखील सुरू केली आहे. हे पोर्टल केवळ सध्याच्या काळात, एमएसएमईंनाच मदत करत नाही, तर नवीन व्यवसायाच्या संधी हस्तगत करण्यासाठी आणि दीर्घावधीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन होण्यासाठी मार्गदर्शन प्रदान करीत आहे.

एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना पाठबळ देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. एमएसएमईन आत्मनिर्भर भारत पॅकेज आणि आमच्या इतर योजनांतर्गत उपक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत.

पार्श्वभूमी:

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) ज्याला एमएसएमई म्हटले जाते ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. देशाच्या विविध भागात शांतपणे काम करणाऱ्या अशा 6 कोटी एमएसएमई आहेत ज्या एका सामर्थ्यशाली आणि स्वावलंबी भारताच्या निर्मितीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. या छोट्या आर्थिक सुकानुंचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात 29 टक्के योगदान आहे. देशातील निर्यातीच्या अर्धे योगदान त्यांचे आहे. याव्यतिरिक्त, एमएसएमई क्षेत्रात 11 कोटीहून अधिक लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे.