शिर्डी संस्थानवर सीईओ नेमण्याची विनंती ,शपथपत्र सादर करण्याचे शासनाला आदेश
संस्थानमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना दीपावलीनिमित्त तात्पुरते सानुग्रह अनुदान
औरंगाबाद, दि. ४ – शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान ट्रस्टवर नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान आज शासनाला मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी सरळ नेमणुकीच्या आयएएस अधिकारी नेमण्यासंदर्भात शपथपत्र सादर करण्याचे तसेच संस्थानमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना दीपावलीनिमित्त तात्पुरते सानुग्रह अनुदान शासनाच्या मान्यतेला राखून देण्याचे आदेश दिले.
संस्थांचे एक विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ही जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.खंडपीठाने नवीन विश्वस्त नियुक्त करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नाशिक आणि सह धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर यांची तदर्थ समिती गठित करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तदर्थ समितीच्या इतर सदस्यांना न विचारता आणि खंडपीठाचे पूर्वपरवानगी न घेता धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेऊन गैरव्यवहार केल्याचा अहवाल प्रधान जिल्हा न्यायाधीश खंडपीठात सादर केला. यावर खंडपीठाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश हे साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या
तदर्थ समितीचे अध्यक्ष असतील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव असतील, असे स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्य न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे सरळ नेमणुकीच्या आयएएस अधिकाऱ्याची संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक
करण्याचे आदेश झाले असताना देखील तशी येत नाही. सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमणुकीच्या दिवशी आयएएस नव्हते व ते पदोन्नतीने आयएएस झाले आहेत त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होतो, त्यामुळे सरळ नेमणुकीचा आयएएस अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमावा असे म्हणणे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सादर करण्यात आले. यावर शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी सरळ नेमणुकीच्या आयएएस अधिकारी नेमण्याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
सुनावणीदरम्यान संस्थानमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना दरवर्षीच्या प्रथेप्रमाणे यंदाही दीपावलीनिमित्त तात्पुरते सानुग्रह अनुदान देण्याचे आदेश खंडपीठाने शासनाच्या मान्यतेला राखून दिले. आदेशात असेही स्पष्ट केले कि तदर्थ समिती बहुमताने निर्णय घेईल व एखाद्या सदस्यांचे असहमतीचे मत असल्यास तसे नोंदवून संस्थानच्या बैठकीचे ठराव अंतिम करावे.प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर आणि अजिंक्य काळे तर शासनाच्या वतीने ऍड डी आर काळे यांनी काम
पाहिले.
