विविध घरकुल योजनांची माहिती देणाऱ्या ‘महाआवास’ त्रैमासिकाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई, दि. ३० : ग्रामविकास विभागाच्या राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या ‘महाआवास’ त्रैमासिकाच्या जुलै ते सप्टेंबर २०२० या पहिल्या अंकाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते काल प्रकाशन करण्यात आले.

राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यावेळी ऑनलाईन सहभागी झाले होते, तर शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, मुख्य सचिव संजय कुमार, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

घरकुल योजनांची माहिती ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचेल – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

याविषयी माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेघरांना घर देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची माहिती सर्व भागधारकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ‘महा आवास’ त्रैमासिक सुरु करण्यात आले आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२० च्या अंकात गृहनिर्माण’ कार्यालयाची भूमिका, राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, त्यांची सद्यस्थिती, या योजना गतिमान करण्यासाठी राबविण्यात आलेले उपक्रम, राबवावयाचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम इत्यादी विषय प्रामुख्याने अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम व यशोगाथांना या त्रैमासिकाच्या स्वरुपात प्रसिध्दीसाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, इ. योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करण्यास मदत होणार आहे. योजनांची माहिती सर्व भागधारकांपर्यंत पोहचवून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील बेघरांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देताना त्याची गुणवत्ता सुधारणेसाठीही मदत होणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.