मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठ स्थापन करा – राज्य सरकारची सरन्यायाधीशांना दुसऱ्यांदा विनंती

आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर करण्यासाठी विनोद पाटील यांचा अर्ज दाखल

मुंबई, दि.२८ : मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे.

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कालच जालना येथे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार बुधवारी दुपारी राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विषद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापिठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य शासनाच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती.

विनोद पाटील यांचा अर्ज दाखल

आज माननीय सुप्रीम कोर्टात देशाचे मुख्य सरन्यायाधीश यांच्याकडे मराठा आरक्षण संदर्भात झालेल्या निर्णयाप्रमाणे तात्काळ पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठ गठित करण्यात यावे व या घटनापीठाने समोरच मराठा आरक्षण स्थगिती उठवण्याकरिता  दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेण्यात यावी, असा अर्ज करण्यात आला आहे. 

मागील 7 ऑक्टोबर रोजी  देखील असाच एक विनंती अर्ज विनोद पाटील यांनी सरन्यायाधीशांकडे  केला होता, परंतु प्रकरण  घटनापीठाकडे न लागता 3 न्यायमूर्तींच्या न्यायालयासमोर लागले. दिनांक 27 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सदरील प्रकरणासाठी संबंधित घटनापीठाकडे प्रयत्न करायला सांगितले व पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवण्यात आलेली आहे. तरी लाखो विद्यार्थ्यांचं होत असलेले नुकसान व इतर शासकीय सेवेतील नुकसान हे बघता तात्काळ घटनापीठ स्थापन करावे ही विनंती करणारा अर्ज ॲड संदीप देशमुख यांनी विनोद पाटील यांच्याकरिता दाखल केला आहे.