औरंगाबाद जिल्ह्यातील वीज प्रश्न मार्गी लागेल
पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक
मुंबई, दि. २७: औरंगाबाद जिल्ह्यातील उद्योग, शेतकरी यांना सुरळीत वीज पुरवठा होण्यासाठी जिल्हाधिकारी व महावितरणच्या सहसंचालकांनी संयुक्तपणे उपाययोजना करून त्यासंदर्भातील कार्यअहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी येथे दिले.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वीजेच्या प्रश्नांवर आज पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी उर्जामंत्री नितीन राऊत, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.औरंगाबाद जिल्ह्यातील कृषीपंपाना नियमित वीज पुरवठा होत नाही. अनेक ठिकाणी रोहित्रे नादुरूस्त असल्याच्या तक्रारी आहेत. रोहित्रांसाठी ऑइल उपलब्ध होत नाही. औरंगाबाद शहरातील ३३ केव्ही उपकेंद्रांना अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी पडेगाव येथे २२० केव्ही वाहिनी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार आंबादास दानवे यांनी केली. कन्नड विभागाचे विभाजन करून सिल्लोड विभागाची निर्मिती करणे, कृषी पंपांचा वीज पुरवठा सुरळीत करणे आदी मागण्या यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या. यावर पालकमंत्री तसेच उर्जामंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. रोहित्रांना लागणारे ऑइल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्याची तयारी महावितरण कंपनीने दर्शविली. अनेक उपकेंद्रांवरील वीजेचा दाब कमी करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. दरम्यान, या सर्व प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी तसेच महावितरणच्या सहसंचालकांनी एकत्रित उपाययोजना करणारा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील विजेचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावला जाईल, शेतकरी, उद्योजकांना दिलासा देण्याची ग्वाही यावेळी श्री. देसाई यांनी दिली.
औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील उद्योग, नागरी आणि शेतीसाठीची भविष्यातील विजेची मागणी लक्षात घेऊन विद्युत यंत्रणेतील विकासाचा आराखडा करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.यामुळे पुढील काळात उद्योगांना सुरळीत वीज मिळणार असल्याने जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच शेतीसाठी आणि नागरी तसेच ग्रामीण भागातील वीजपुरवठाही विनाव्यत्यय होण्यास मदत होईल.
डॉ. राऊत यांनी, जिल्हाधिकारी आणि ऊर्जा विभागाने भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यास मंजुरी देण्यात येईल, असे सांगितले. या आराखड्यात आवश्यक तेथे नवीन ईएचव्ही उपकेंद्र, ३३ केव्ही उपकेंद्रे, ३३ केव्ही/११ केव्ही लिंक लाईन्स, नवीन रोहित्रे बसविणे, वीज वाहिन्यांची उभारणी आदी उपाययोजनांचा समावेश असेल. लवकरच कृषीपंप वीज जोडणी धोरणासाठी प्रयत्नशील असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नवीन विजजोडणी आणि विजेच्या अनुषंगाने असलेले प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रब्बी हंगामात अखंडीत वीजपुरवठा करण्यासाठी आधीच घोषणा केली असून त्यानुसार आरखडा तयार करण्यात आला आहे. रब्बी हंगामानंतर ऊर्जा विभागाची विजेची थकबाकी मिळाल्यास ऊर्जा विभागाला अधिक बळ मिळेल. जेणेकरून त्या त्या भागात ऊर्जा क्षेत्राशी निगडित कामे करता येतील, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.
रोहित्रांना लागणारे ऑइल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. अनेक उपकेंद्रांवरील वीजेचा दाब कमी करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. या सर्व प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी तसेच महावितरणच्या सहसंचालकांनी एकत्रित उपाययोजना करणारा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना डॉ राऊत यांनी दिल्या.
आमदार अंबादास दानवे, प्रशांत बंब, उदयसिंह राजपूत, रमेश बोरनारे, अतुल सावे, खासदार भागवत कराड यांच्यासह उर्जा सचिव असिम गुप्ता, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महावितरणचे सहसंचालक नरेश गिते, कार्यकारी अभियंता खंदारे आदी उपस्थित होते.
