अर्थव्यवस्थेला एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना देणाऱ्या उपायांची निर्मला सीतारामण यांच्याकडून घोषणा

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman addressing a press conference on Economic issues, in New Delhi on October 12, 2020. The Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur and other dignitaries are also seen

मुंबई/नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2020

अर्थव्यवस्थेमधील मागणी वाढवण्यासाठी काही प्रस्तावांवर काम केले जात आहे असे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण  यांनी आर्थिक मुद्द्यांवरील पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले.यामध्ये भांडवली खर्चाला प्रोत्साहन आणि राज्यांमार्फत भांडवली खर्चाला मदत असे दोन भाग आहेत. 

A) गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील पुरवठा बाजू मध्ये सुधारणा  झाली आहे परंतु मागणी वाढवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. मागणी वाढवण्याचे प्रयत्न आर्थिक शिस्त ध्यानात ठेवून घेतले जातील काही ठिकाणी खर्च वाढवावा लागेल, त्यातील काही बाजू या जीडीपी वाढवण्याशी संबंधित आहेत. मागणीला चालना देण्यासाठी दोन प्रस्ताव आहेत 

https://twitter.com/nsitharamanoffc/status/1315688066346971136
  • LTC कॅश व्हाउचर स्कीम 
  • स्पेशल फेस्टिवल ऍडव्हान्स स्कीम 

अन्य  प्रस्तावामध्ये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.  सरकारी आणि संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची बचत वाढली आहे. या क्षेत्रातील लोकांना मागणी वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित करू इच्छिते.वित्तमंत्र्यांनी  एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीमची घोषणा करताना सांगितले की,  कॅश व्हाउचर स्कीमचा अंदाजित खर्च केंद्र सरकार साठी : ₹ 5,675  कोटी असून, सार्वजनिक उपक्रमांसाठी: ₹ 1,900 कोटी असेल..  LTC कॅश व्हाउचर स्कीममुळे ₹ 28,000 कोटींची अतिरिक्त मागणी तयार होण्याचा अंदाज आहे. सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा विना व्याज स्पेशल फेस्टिवल ऍडव्हान्स दिला जाईल. यासाठी रूपे कार्ड जारी केले जातील. यासाठीची मुदत 31 मार्च असेल

https://youtu.be/h2Qi_dR3iT0

B) राज्यांना 50 वर्षे मुदतीचे 12,000 कोटी रुपयांचे कर्ज भांडवली खर्चासाठी दिले जाईल. ₹ 200 कोटी प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यासाठी तर   उत्तराखंड आणि हिमाचल साठी प्रत्येकी ₹ 450 कोटी आणि उरलेल्या राज्यांना ₹ 7,500 कोटी रु 15 व्या वित्त आयोग शिफारसी प्रमाणे दिले जातील. यावर्षीच्या बजेट मध्ये केलेल्या घोषणेव्यतिरिक्त 25,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव भांडवली खर्चाला मान्यता देत दिली जात आहे. हा खर्च संरक्षण, पाणीपुरवठा, शहरी विकास आदींवर केला जाईल आज जाहीर केलेल्या उपायांमुळे ग्राहकांची मागणी आणि भांडवली खर्च यामध्ये 73,000 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

खाजगी क्षेत्राकडून LTC टॅक्स बेनिफिट द्वारे होणारा 28,000 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात  घेता अर्थव्यवस्थेला  एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना मिळेल.केवळ 1/4 केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी चा फायदा घेतील अशी अपेक्षा असून  जर ही संख्या वाढली तर आम्हाला आनंद होईल कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे वित्त मंत्री म्हणाल्या. एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीम मुळे 2021 मध्ये लॅप्स  होणाऱ्या एलटीसी ऐवजी गरजेच्या वस्तू घेणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना शक्य होईल