वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटन केंद्रांना सेवा आणि सुविधांच्या दर्जावर आधारित मानांकन देण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येईल: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
आणखी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची केंद्रीय वित्त मंत्र्यांची घोषणा
वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटन केंद्रांच्या विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने राज्यांना दीर्घकालीन बिनव्याजी कर्जे देण्यात येणार
लक्षद्वीपसह सर्व बेटांवर बंदरांशी संपर्क सुविधा, पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा तसेच इतर सोयी यांच्या उभारणीसाठी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार
संसदेत वर्ष 2024-25 साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना आज केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वर्ष 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पर्यटन केंद्रांच्या सर्वसमावेशक विकासावर अधिक भर दिला.
वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटन केंद्रे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटन केंद्रांचा सर्वसमावेशक विकास तसेच त्यांचे जागतिक पातळीवर ब्रँडींग आणि प्रसिद्धी करण्याच्या दृष्टीने राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारच्या विकासकामांसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने राज्यांना त्यांच्या गरजेवर आधारित दीर्घकालीन बिनव्याजी कर्जे देण्यात येतील असे त्या पुढे म्हणाल्या. केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या की अशा पर्यटन केंद्रांच्या व्यापक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तेथील सेवा आणि सुविधा यांच्या दर्जाच्या आधारावर त्यांना मानांकन देण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात येईल.
देशांतर्गत पर्यटन
भारतातील मध्यमवर्ग आता प्रवास करणे आणि नवनव्या पर्यटन स्थळांचा शोध घेणे यासाठी उत्सुक आहे या तथ्यावर अधिक भर देत केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की अध्यात्मिक पर्यटनासह एकंदर पर्यटन क्षेत्रात स्थानिक उद्योजकतेसाठी प्रचंड संधी आहेत.
पुढे त्या म्हणाल्या की देशांतर्गत पर्यटनाबाबत नव्याने उदयाला येत असलेल्या उत्साहाला जोड देण्यासाठी लक्षद्वीपसह इतर बंदरांशी संपर्क सुविधा, पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा तसेच इतर सोयी यांच्या उभारणीसाठी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील आणि यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
देशांतर्गत पर्यटनाबरोबरच, जागतिक पातळीवरील पर्यटकांना भारतातील वैविध्याची माहिती आहे. यासंदर्भात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की भारतात साठ ठिकाणी झालेल्या जी-20 बैठकांच्या यशस्वी आयोजनाने जागतिक पातळीवरील प्रेक्षकांना भारताच्या विविधतेचे दर्शन घडले तसेच देशाच्या आर्थिक ताकदीने देशाला व्यापार आणि परिषदा यांच्या आयोजनाचे आकर्षक स्थान मिळवून दिले.
आणखी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची केंद्रीय वित्त मंत्र्यांची घोषणा
विविध विभागाअंतर्गत असलेल्या सध्याच्या रुग्णालय पायाभूत सुविधांचा उपयोग करत नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार सध्याच्या रुग्णालय पायाभूत सुविधा तपासत वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी शिफारस करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात येणार आशा सेविका,अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना आरोग्य कवच युवा शक्तीवर लक्ष केंद्रित करत आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत बनण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करतानाच आणखी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्याची घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 या वर्षासाठी संसदेत अंतरिम अर्थ संकल्प सादर करताना केली.
विविध विभागाअंतर्गत असलेल्या सध्याच्या रुग्णालय पायाभूत सुविधांचा उपयोग करत नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी सध्याच्या रुग्णालय पायाभूत सुविधा तपासत वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी शिफारस करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे युवकांना डॉक्टर होण्याची संधी मिळण्याबरोबरच जनतेसाठी आरोग्य सेवेतही सुधारणा होणार आहे.
आशा सेविका,अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आणण्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले आहे.
